आसामातील 'आसू' 

धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन्हींबाबत स्पष्टता आणि पारदर्शित्व राखून आसामातील घुसखोरीचा प्रश्‍न सावधपणे आणि निर्धाराने हाताळावा लागेल. सध्याचे चित्र असे दिसते, की या मुद्याचे राजकारणच जास्त केले जात आहे. 

आपल्याकडे कशाचेही राजकारण होऊ शकते. नागरिकत्वासारखा देशाच्या ऐक्‍याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मुद्दाही राजकारणासाठी वापरण्याची 'क्षमता' आपल्याकडच्या राजकीय पक्षांकडे आहे. आसामातील 40 लाख नागरिकांची नावे राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरमध्ये नसण्याचा मुद्दा त्यामुळेच वादळी ठरतो आहे. वास्तविक या 40 लाख नागरिकांपैकी सर्वच घुसखोर आहेत, असे नाही. त्यामुळे आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी यादीत नाव नसलेल्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असा दिलासा दिला आहे; परंतु तरीही प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यातून राजकारण कसे साधता येईल, याचा विचार सत्ताधारी, विरोधक करताना दिसत आहेत. विरोधक भाजप सरकारवर टीकेचे हत्यार म्हणून या घटनेकडे पाहात आहेत, तर सत्ताधारी 'आम्ही सर्वांना संधी देणार आहोत,' असे सांगत आहेत. खरे तर हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. 

त्याचे स्वरूप समजून घ्यायचे तर किमान सात दशके मागे जावे लागते. राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स -एनआरसी) असलेले आसाम हे देशातील एकमेव राज्य. पहिल्या जनगणनेपासून (1951) हे रजिस्टर सुरू करण्यात आले. फाळणीच्या वेळी आसामातील काही लोक बांगलादेशात निघून गेले. त्यांच्या जमिनी आसामात होत्या. त्यांचे भारतात येणे-जाणे सुरू होते. या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्यांदा 'एनआरसी' बनविण्यात आले, जेणेकरून आसामचे अधिकृत निवासी कोण हे ठरवता यावे. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर आसामात मोठ्या संख्येने तिकडचे लोक आले. तेव्हापासून किती तरी वर्षे घुसखोरी सुरू आहे. त्यातून भूमिपुत्र अस्वस्थ झाले. ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनने (आसू) अशांच्या घुसखोरीविरुद्ध 1979 मध्ये आंदोलन सुरू केले होते. राजीव गांधींच्या सरकारने 1985 मध्ये 'आसू' व अन्य संघटनांशी करार केला आणि 1971 नंतर बाहेरून आलेल्या नागरिकांचा प्रश्‍न प्रशासकीय पातळीवर हाताळण्याचे आश्‍वासन दिले. मध्यंतरीच्या काळात हे काम गांभीर्याने झाले नाही. त्यातून प्रश्‍न चिघळला. 1961 ते 2011 या काळात त्या राज्यातील एकूण मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली, ती प्रामुख्याने या बेकायदा स्थलांतरामुळे. अशा स्थलांतरितांनाच मतपेढी बनवून काहींनी राजकीय लाभ उठवायला सुरवात केली, तर त्याविरोधातील जनभावनांचा फायदा उठविण्यास काही पक्ष सरसावले. आसाममधील विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी 'एनआरसी'चे पुढच्या टप्प्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू करण्यात आले. 1951 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या एनआरसीमध्ये किंवा 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, ते व त्यांच्या वारसदारांना भारतीय नागरिक मानावे, असा निकष आहे. पण त्याची सुयोग्य आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. तीन कोटी 29 लाख लोकांनी अर्ज केले होते. पण दोन कोटी 89 लाख लोकांचीच नावे या वेळच्या 'एनआरसी'च्या मसुद्यात आहेत. याचा अर्थ 40 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ते सारे घुसखोर आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. ईशान्येत 25 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. भाजपने त्यापैकी 20 जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक दशकांपासून या भागाचे राजकारण बांगलादेशी घुसखोरांभोवती फिरते. त्यातही हा प्रश्‍न आसामात फार महत्त्वाचा आहे. तेथे लोकसभेच्या 14 जागा आहेत. त्यापैकी 7 भाजपने जिंकल्या आहेत. 'ऑल इंडिया युनायडेट डेमोक्रॅटिक फ्रंट'चे 3 खासदार आहेत. या पक्षाचे घुसखोरांना समर्थन असल्याचे मानले जाते. 2016 मध्ये भाजपचे सरकार प्रथमच आसामात सत्तेवर आले आणि घुसखोरांना परत पाठवण्याचा मुद्दा त्यांच्या सोयीचा ठरला. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे मूळचे 'आसू'चे कार्यकर्ते. राज्यात आणि केंद्रात त्यांचे सरकार असल्यामुळे घुसखोर शोधा, यादीतून वगळा आणि परत पाठवा (डिटेक्‍ट, डिलिट अँड डिपोर्ट) या मोहिमेला वेग आला. 'एनआरसी'चा ताजा मसुदा हा त्याचाच भाग. परंतु हा प्रश्‍न सावधपणे व निर्धाराने हाताळावा लागेल. घुसखोरांना मायदेशी पाठवताना मूळ भारतीय नागरिकांच्या हक्काला बाधा पोचता कामा नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. घुसखोरांचे सोडा. त्यांना त्यांचा देश स्वीकारेल. मूळ भारतीयांचा प्रश्‍न संवेदनशीलपणे हाताळला पाहिजे. त्यांच्यासाठी या देशाचे नागरिकत्व डोक्‍यावरच्या छतासारखे महत्त्वाचे आहे. ते घुसखोर ठरवले जाऊ नयेत आणि त्यांना आपल्याच देशात निराधार झाल्यासारखे वाटू नये, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा, ही अशांतता देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्‍याची ठरू शकते.