प्रचाराचा मुद्दा ‘क्रॅश’ (अग्रलेख)

विधानसभा निवडणूक प्रचारातील काँग्रेसच्या ‘राफेल’ विमानखरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या घणाघाती प्रचाराचा मुद्दा जिव्हारी लागल्यानंतर, भारतीय जनता पक्ष तसेच दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठाच दिलासा मिळाला. ‘राफेल विमान खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही,’ असा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पदरी आलेल्या मोठ्या पराभवानंतरही भाजपच्या गोटांत उत्साहाचे भरते आले असल्यास नवल नाही. गेले काही महिने काँग्रेस तसेच राहुल गांधी ‘राफेल’ प्रकरणात ‘चौकीदारही चोर है!’ असे सांगत होते आणि मोदी यांनी या विमान खरेदीत अनिल अंबानी यांच्या उद्योगसमूहावर मेहेरनजर केल्याचे सांगत होते. मात्र, या प्रकरणी संसदेची ‘संयुक्‍त चिकित्सा समिती नेमण्याच्या मागणीवरून गुरुवारी लोकसभेचे कामकाज बंद पाडल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत या विमानखरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा न्यायालयात न टिकल्याने आता काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी नवा मुद्दा शोधावा लागेल. त्याचबरोबर राहुल गांधी देशाला ‘खोटे बोलून गुमराह करत होते,’ हा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा आरोप काँग्रेस कशा रीतीने खोडून काढणार, हे बघणे आता कमालीचे कुतूहलाचे ठरणार आहे.

 ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर राजीव गांधी यांना १९८९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्या वेळी भाजपनेही काँग्रेसवर भरपूर तोंडसुख घेतले होते, हे विसरता येणार नाही. त्यानंतर तीन दशकांनी राहुल यांच्या हाती हे ‘राफेल’चे हत्यार आले होते आणि त्याचा मनमुराद वापर त्यांनी भाजपविरोधी प्रचारात थेट मोदी यांना लक्ष्य करून केला होता. मात्र, आता प्रचारातील हा मुद्दा काँग्रेसने पुन्हा लावून धरण्याचे ठरवले, तरीही भाजपला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘क्‍लीन सर्टिफिकेट’ मिळाले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. भाजप लोकसभा निवडणुकीत त्याचा वापर अर्थातच करणार. विधानसभेतील पराभवामुळे भाजपला नवा अजेंडा शोधावा लागणार होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तो अलगद भाजपच्या हातात येऊन पडला आहे. ‘राफेल’ विमान खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागल्यानंतर विविध सामाजिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खडसावले होते. त्यात प्रामुख्याने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातील भाजपचे दोन नेते अरुण शौरी तसेच यशवंत सिन्हा आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचा समावेश होता. मात्र, या सर्व याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘या विमानाची उपयुक्तता, दर्जा तसेच किंमतीचा मुद्दा न्यायालयामध्ये चर्चिला जाऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट केले. मुख्य मुद्दा ‘एचएएल’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला डावलून अनिल अंबानी यांच्यावर खास मेहेरनजर केल्यासंबंधातील होता. परंतु, न्यायालयाने तो मान्य केला नाही. ‘राफेल विमानांच्या मूळ ‘दसॉल्ट’ कंपनीने भारतीय उपकंपनी निवडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता दाखवली आहे,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

 न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही काँग्रेसने आपला आक्रमक बाज कायम ठेवला. संसदेच्या ‘संयुक्‍त चिकित्सा समिती’कडून या व्यवहाराची चौकशी व्हावी, ही आपली मागणी कायम ठेवण्याचे काँग्रेसने जाहीर केले असले, तरी या निर्णयानंतर आता या मागणीत काही अर्थ उरल्याचे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता भारतीय अवकाशात ‘राफेल’ विमाने मुक्‍त भरारी घेणार, यात शंका उरलेली नाही. संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहार पुन्हा पुन्हा वादग्रस्त ठरणे ही दुर्दैवाची बाब आहे. राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेवरून उडालेला वादाचा धुरळा पाहता याही वेळी वेगळे काही घडले नाही. सत्यशोधनापेक्षा राजकीय फायदा उठविण्यातच बऱ्याच जणांना स्वारस्य असल्याने अखेर या व्यवहारांविषयीचे सत्य सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कधीच पोचत नाही.