‘बंद’नंतरचे प्रश्‍न (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

‘भारत बंद’ला काही राज्यांत मिळालेला प्रतिसाद काँग्रेसला उभारी देणारा होता. मात्र, या वेळी अनेक प्रश्‍नही समोर आले असून, त्यातील मुख्य प्रश्‍न हा काही समविचारी पक्षांनी या निमित्ताने मांडलेल्या स्वतंत्र चुलीमुळे उभा राहिला आहे.

‘भारत बंद’ला काही राज्यांत मिळालेला प्रतिसाद काँग्रेसला उभारी देणारा होता. मात्र, या वेळी अनेक प्रश्‍नही समोर आले असून, त्यातील मुख्य प्रश्‍न हा काही समविचारी पक्षांनी या निमित्ताने मांडलेल्या स्वतंत्र चुलीमुळे उभा राहिला आहे.

भा रतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीला काँग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ने उत्तर दिले खरे; पण हा ‘बंद’ यशस्वी झाला की नाही, याचे गुऱ्हाळ आता आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरू राहील, अशी चिन्हे आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे मानसरोवर यात्रेहून परतल्यावर थेट या ‘बंद’मध्ये सहभागी झाले होते. देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई येथे ‘बंद’ला तुरळक अपवाद वगळता फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘बंद’ अयशस्वी झाल्याचा दावा भाजप हिरीरीने करत आहे. मात्र, त्याच वेळी जनतेची अडवणूक करणारे असे ‘बंद’ पुकारू नयेत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. हा विरोधाभास आहे; याचे कारण ‘बंद’ अयशस्वी झाला असेल, तर लोकांना त्रास होण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही! काँग्रेसच्या दृष्टीने विचार केल्यास गेल्या काही दिवसांत रोजच्या रोज होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबतचा लोकांचा संताप दाखवून देण्यात राहुल यशस्वी झाले; शिवाय भाजपशी थेट लढाई असलेल्या काही मोजक्‍याच का होईना राज्यांत ‘बंद’ला मिळालेला प्रतिसाद त्या पक्षाला उभारी देणारा होता. या निमित्ताने या पक्षाला स्थानिक पातळीवर काही नवे मित्रही मिळाले. निवडणुकीत हे मित्र कामी येणार की नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरित असला, तरीही या ‘बंद’मुळे अनेक प्रश्‍न समोर आले आहेत. त्यातील मुख्य प्रश्‍न हा भाजपच्या पराभवासाठी सोबतीला आवश्‍यक असलेल्या समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तसेच दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष यांनी मांडलेल्या स्वतंत्र चुलीमुळे उभा राहिला आहे.

दस्तूरखुद्द राहुल गांधी यांनी मानसरोवरावरून आणलेले जल महात्मा गांधींच्या समाधीवर अर्पण करून आंदोलनाची सुरवात केली. नंतर झालेल्या सभेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आक्रमक भाषण करून, भाजपचा पाडाव करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले. मात्र, त्याच वेळी अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष यांनी काँग्रेस; तसेच अन्य छोट्या-मोठ्या १६ पक्षांच्या आंदोलनापासून स्वत:ला चार हात दूर ठेवून संताप व्यक्‍त केला. देशातील सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातील या दोन मुख्य ‘खेळाडूं’नी आघाडी केली असून, त्यात त्या राज्यात नाममात्र स्थान असलेल्या काँग्रेसला सामावून घेण्यास अखिलेश व मायावती यांचा विरोध यानिमित्ताने जाहीर झाला! त्यामुळेच,  ‘आमच्यात कोणतेही मतभेद नसून, जास्तीत जास्त ठिकाणी जनतेचा प्रक्षोभ व्यक्‍त होण्यासाठी हे केले गेले,’ असे काँग्रेसला तातडीने सांगणे भाग पडले. तर, कम्युनिस्टांनीही रामलीला मैदानावर जाऊन, राहुल यांना साथ देण्याऐवजी ‘जंतर-मंतर’वर स्वत:ला अटक करून घेण्यात धन्यता मानली. राज्या-राज्यांतील बडे स्थानिक पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याबाबत साशंक असल्याचे दिसून आले. या दोन पक्षांशिवाय पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी काय निर्णय घेतात, ते अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. मात्र, काँग्रेसच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सहभागी झाल्यामुळे किमान महाराष्ट्रात हे दोन पक्ष आघाडी करतील, अशी चिन्हे आहेत.

अर्थात, एकीकडे हे आंदोलन फसल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपलाही बचावात्मक पवित्रा घेत ‘पेट्रोल-डिझेलचे भाव सरकारच्या हातात नाहीत!’ असे सांगावे लागले. इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी करण्यास सरकार तयार नसल्याचेही या वेळी स्पष्ट झाले. मात्र, रोजच्या रोज होत असलेल्या भाववाढीमुळे भाजपही चिंतेत आहेच! त्यामुळेच बहुधा अमित शहा यांनी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांची भेट घेतली. मात्र, ‘आपले हात बांधलेले आहेत,’ असे सरकार सांगत असतानाच, विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या राजस्थानात भाजपच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मात्र इंधनावरील व्हॅटमध्ये कपात केली आहे! आंध्रातही चंद्राबाबूंनीही तेच पाऊल उचलत जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात राज्य पातळीवरील कर देशात सर्वाधिक असूनही त्यात कपात करण्याचा निर्णय का होत नाही? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. त्यांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत. या ‘बंद’मुळे आणखी एक प्रश्‍न पुढे आला आहे आणि तो राहुल यांनीच जाहीर सभेत विचारला. इंधन दरवाढ असो, राफेल विमान खरेदी प्रकरणातील कथित गैरव्यवहार असो, बेरोजगारीचा विषय असो; मोदी त्यासंबंधांतील आपले मौन कधी सोडणार? अर्थात, या प्रश्‍नाचे उत्तर हे मोदी यांनीच द्यावयाचे आहे.

Web Title: bharat bandh and politics editorial