बॅंक के साथ भी!

‘एलआयसी’सारख्या सक्षम वित्तसंस्थेने ‘आयडीबीआय’ला हात देण्याचा पर्याय उभयपक्षी लाभदायक ठरू शकतो. मात्र भांडवल पुरविणे ही एकमेव समस्या मानून बॅंकिंग क्षेत्राच्या आमूलाग्र सुधारणांच्या आव्हानाकडे डोळेझाक नको. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या सुवर्णमहोत्सवी (ता. १९ जुलै) टप्प्यावर गरज आहे ती या बाबतीत पुढे जाण्याच्या निर्धाराची.

स्वा तंत्र्योत्तर काळात देशातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक विकास वित्तसंस्था स्थापन करण्यात आल्या. आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, आयएफसीआय या केंद्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या वित्तसंस्था ठरल्या. उद्योगधंद्यांच्या उभारणीसाठी व्यापारी बॅंकांमधून पतपुरवठा सुलभतेने होत नसल्यामुळे या संस्थांची निर्मिती करण्यात आली होती. प्रकल्पांची छाननी करण्याची विशेष क्षमता, सुरवातीच्या काळात परतफेड न करण्याची सवलत, तसेच भांडवली यंत्रसामग्रीसाठी हुंडी वटविण्याची सुविधा अशांमुळे या विकाससंस्थांनी आजच्या अनेक अग्रगण्य उद्योगांच्या उभारणीस मोठा हातभार लावला. या वित्तसंस्थांना १९९८ च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर मोठ्या बदलाला सामोरे जाणे भाग पडले.
विकास वित्तसंस्थांवरून ‘युनिव्हर्सल’ बॅंकेकडील स्थित्यंतरामध्ये ‘आयसीआयसीआय’ने आघाडी घेतली. १९९४ मध्ये उपकंपनी म्हणून सुरू केलेल्या आयसीआयसीआय बॅंकेमध्ये ही वित्तसंस्था विलीन करण्यात आली. २००५ मध्ये आयडीबीआयनेही पावलावर पाऊल ठेवून ‘आयडीबीआय बॅंके’त रुपांतर केले. नवीन तंत्रज्ञानाच्या बळावर खासगी बॅंका स्पर्धेमध्ये सार्वजनिक बॅंकांच्या पुढे जात होत्या. आयडीबीआय बॅंक जरी सरकारी मालकीची असली तरी नवीन कोऱ्या पाटीवर हा व्यवसाय चालू करीत असल्याने तंत्रज्ञानावर भर देणे शक्‍य झाले. खासगी बॅंकांप्रमाणेच इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंड, डिपॉझिटरीसारख्या सेवाही देणे शक्‍य झाले व लाभदायक ठरले. मोठ्या वित्तसंस्थेचे आर्थिक सामर्थ्य असल्याने २००६ मध्ये ‘आयडीबीआय बॅंके’ने तेव्हा अडचणीत आलेल्या ‘युनायटेड वेस्टर्न बॅंके’ला मदतीचा हात दिला आणि स्वतःमध्ये विलीन करून ठेवीदारांना दिलासा दिला.

बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला १९ जुलै २०१८ ला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र हा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याच्या मनःस्थितीत आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका असणार नाहीत, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे थकित - बुडित कर्जांची चिघळलेली समस्या! बॅंकिंग क्षेत्राने दिलेल्या कर्जांपैकी सुमारे १० टक्के कर्जे ही थकित झालेली आहेत. ही रक्कम रु. १० लाख कोटींच्या घरात आहे. २००३ ते २००८ या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेत होती. जगभरात भांडवलाचा पुरवठा मुबलक होता. परदेशात कर्ज घेणे सुलभ आणि व्याजदर नाममात्र होते. भारतात अनेक उद्योगांनी आपली क्षमता विस्तारण्यासाठी भांडवली खर्चाचे प्रकल्प योजले होते आणि कमी दराने मिळणाऱ्या परदेशी कर्जावर ही उभारणी चालूही झाली होती. रुपया स्थिर असल्याने परकी चलनात पतपुरवठा घेण्याचा आत्मविश्‍वासही वाढला होता. मात्र २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे परदेशातील अनेक बॅंकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. व्याजदर वाढले. भारतातील बॅंका या काळात भक्कम असल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी त्यांच्याकडून कर्ज घेऊन परदेशी कर्जफेड फेड केली. २०१०-११ नंतर मात्र देशातील स्थिती बदलू लागली. परकी चलनाचे भाव वाढले, भाववाढी झाली. अनेक कंपन्यांचे विस्तार कार्यक्रम पूर्ण झाल्यामुळे पुरवठा वाढला आणि त्या प्रमाणात मागणी नसल्यामुळे मंदी आली. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहिले. वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात दगडी कोळश्‍याची उपलब्धता नसल्याने कंपन्या आजारी झाल्या आणि थकित कर्जाच्या बोज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका वाकल्या.

सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘खासगी’ आणि नव्या जमान्याची ‘आयडीबीआय बॅंक’ ही या भोवऱ्यात अडकली. ढोबळ थकित कर्जांचे प्रमाण सुमारे २८ टक्के तर निव्वळ थकित कर्जे १६.६९ टक्के इतकी झाली. इतरांना मदत करणाऱ्या आयडीबीआय बॅंकेवर मदत मागण्याची वेळ आली. अडकलेल्या कर्जांचे प्रमाण वाढल्यानंतर बॅंकेची भांडवल पुनर्उभारणी करून त्यात नवीन भाग भांडवल घालणे आवश्‍यक ठरते. त्याच्या जोरावरच बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. यासाठी आता आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) सहभाग होणार असून बॅंकेचे ५१ टक्के भागभांडवल ते घेणार आहेत; आणि रु. १३ हजार कोटींचे भांडवल बॅंकेच्या पुनरुत्थानासाठी मिळेल.
सार्वजनिक बॅंका सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे सरकारला  त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागते. अशा बॅंकेतील ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेची कायदेशीर नसली, तरी नैतिक जबाबदारी सरकारवर असते.या बॅंका अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असल्याने त्यांची विश्वासार्हता टिकविणे, हे सरकारचे उत्तरदायित्व ठरते. अमेरिकेतील आर्थिक संकटाच्या वेळी फ्रेडी मॅक आणि फॅनी मेसारख्या वित्तसंस्था सरकारी पाठबळावरच टिकल्या आणि ठेवीदारांचे नुकसान टळले. त्यामुळे ‘एलआयसी’सारख्या संस्थेला मध्ये घालून सरकारे आयडीबीआय बॅंकेला संकटमुक्त करण्याचे ठरविले आहे. २००१ मध्ये ‘युनिट ट्रस्ट’ला केंद्र सरकारने अशा संकटातून बाहेर काढले होते. त्या काळी रु. १४ हजार ५६१ कोटींचा मदतीचा हात सरकारने दिला होता. युनिटधारक आणि ठेवीदार यामध्ये फरक असतो आणि युनिटमधील जोखीम त्यांनी स्वीकारणे क्रमप्राप्त असते. असे असतानाही व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता टिकविण्यासाठी अशी उपाययोजना केली गेली; पण सरकारकडे त्या बदल्यात जे शेअर्स आले, त्यांचे मूल्य रु. ६० हजार कोटींहून अधिक आज झाले आहे. अशी गुंतवणूक सांभाळण्याची शक्ती आणि संयम असेल, तर मदत देणाऱ्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, हे यावरून दिसते. कोणताही कूट प्रश्‍न सोडविण्याचे विविध मार्ग असू शकतात. आयडीबीआय बॅंकेच्या प्रश्‍नाबद्दलही हाच नियम लागू होतो. सरकारकडून नवीन भांडवल घालणे, खासगी क्षेत्रातील बॅंकेला सरकारचे शेअर विकणे, परदेशी कंपनीला मालकी हक्क हस्तांतरित करणे, फायद्यात असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेत विलीन करणे असे पर्याय शक्‍य आहेत. तसेच एलआयसीसारख्या सक्षम बळकट वित्तसंस्थेने मालकी घेणे, असाही पर्याय असू शकतो. सरकारने तो निवडला आहे. ‘एलआयसी’कडे विमाधारकांची गुंतवणूक पुंजी २७ लाख कोटी एवढी महाकाय आहे. त्या तुलनेत १३ हजार कोटींची गुंतवणूक अर्ध्या टक्‍क्‍यापेक्षा कमी ठरते. त्यामुळे विमाधारकांना सहजी पेलवेल, असे हे ओझे आहे. याचबरोबर बॅंकेच्या माध्यमातून नवीन विम्याच्या पॉलिसी विकण्यामुळे बॅंक व एलआयसी दोघांनाही लाभ आहे. अनेक खासगी बॅंकांना ‘बॅंक ॲश्‍युरन्स’चे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात मिळते. या कारणासाठी विमा नियंत्रक ‘आयआरडीए’ने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

बॅंकेत फक्त भांडवल घालून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. थकित कर्जांची वसुली किंवा विक्री यातून निराकरण करणे, भविष्यात अशी समस्या पुन्हा उभी राहू नये, यासाठी कर्जमंजुरी व देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे, कर्मचाऱ्यांचे आणि ठेवीदारांचे मनोधैर्य वाढविणे आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगतिशील खासगी बॅंक बनणे, ही सर्व आव्हाने व्यवस्थापनाला पेलावी लागतील. भारतातील उपभोक्ता पतपुरवठ्याचा प्रसार इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत अजूनही खूपच कमी आहे. सिबिल पतदर्जा व आधार नोंदणी या दोन्हीमुळे यात झपाट्याने वाढ होणार आहे. आधीची मरगळ दूर करण्यात व्यवस्थापनाला यश आले, तर ही गुंतवणूक लाभदायक ठरू शकते.

‘सेबी’च्या नियमांप्रमाणे शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनीचे २५ टक्केहून अधिक समभाग कोणी घेतल्यास अल्पमतातील छोट्या भागधारकांचे शेअरही त्याच दराने खरेदी करण्यासाठी त्यांना खुली मागणी करणे बंधनकारक असते. आयडीबीआय बॅंकेसाठी हे नियम शिथिल न करता अशी खुली मागणी केली जाईल, अशी अंदाजाने शेअरचा भाव वधारला आहे. यात प्रत्यक्षात काय निर्णय होतो, ते पहाणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. तसेच बॅंकेतील कर्मचारी व अधिकारी या निर्णयाला विरोध करून संप-आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची शक्‍यताही आहे. या अडचणींवर मात करीत सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ही गुंतवणूक पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.