अग्रलेख : झारखंडी झटका

महाराष्ट्रापाठोपाठ आणखी एक राज्य झारखंडच्या रूपाने भारतीय जनता पक्षाच्या हातातून निसटले असून, या पक्षाला आत्मपरीक्षणाची गरज तीव्रतेने जाणवून देणारा निकाल तिथल्या मतदारांनी दिला आहे. या दोन्ही राज्यांच्या राजकीयच नव्हे, तर सर्वच परिस्थितीमध्ये मोठा फरक आहे. तरीही झारखंड विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता अन्य पक्षांशी जुळवून घेण्याच्या बाबतीतील अपयश हा दोन्ही राज्यांतील समान धागा आहे. झारखंडमध्ये बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री देऊन पाच वर्षे सत्ता टिकविण्यात यश आल्याने भाजपचा आत्मविश्‍वास वाढला होता आणि त्यातच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत चौदापैकी अकरा जागा जिंकल्याने भाजपचा रथ चार अंगुळे वरून धावू लागला होता. पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र झारखंडच्या मतदारांनी तो जमिनीवर आणला आहे. काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चाबरोबर लोकसभा निवडणुकीतही आघाडी केली होती आणि तीच या वेळीही कायम ठेवली. राष्ट्रीय जनता दलालाही त्यांनी बरोबर घेतले आणि या राजकीय व्यवस्थापनाचा त्यांना फायदा झाला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांनी आघाडीतील ताळमेळ राखत जनतेत आपल्या पक्षाबद्दल आणि आघाडीबद्दलही विश्‍वास निर्माण केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वास्तविक भाजपची देशातील एकूण राजकीय घोडदौड पाहिली तर प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेत, त्यांना सामावून घेतच ती झाली होती. किंबहुना आघाडीच्या राजकारणाचा पॅटर्न देशाच्या राजकारणात रुजवला, तो भाजपने असे म्हटले जाते. पण त्यामागच्या समावेशक आणि लवचिक दृष्टिकोनापासून भाजप उत्तरोत्तर दूर चालला आहे काय, हा प्रश्‍न झारखंडच्या निकालांनी पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. विकासाचे ‘डबल इंजिन’ (केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार), राज्यात पहिल्यांदाच स्थिर सरकार, माओवाद्यांच्या विरोधातील कठोर कारवाई, मोदींचा करिष्मा या मुद्यांवर भाजपची प्रचाराची भिस्त होती. शिवाय जोडीला अयोध्या, काश्‍मीर आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा हे राष्ट्रीय विषयही होते. पण त्यांचा भाजपला अपेक्षित होता, तेवढा लाभ झाला नाही. राज्याच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्‍न महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरतात. महाराष्ट्रातील निकालांनीही हा ‘संदेश’ पक्षाला दिला होता, तरीही त्यातून पक्षाने योग्य तो बोध घेतला, असे दिसले नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्यावर भाजपला फटका बसल्याची पक्षाचे नेते अर्जुन मुंडा यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. त्यांनी या विषयाच्या बाबतीत काँग्रेसने केलेल्या गैरप्रचारावर ठपका ठेवला असला, तरी भाजपची प्रचाराची रणनीती चुकल्याची अप्रत्यक्ष कबुली त्या विधानात आहेच.          

झारखंडमधील जवळजवळ एक चतुर्थांश लोकसंख्या आदिवासी आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांच्या बाबतीत आपण संवेदनशील आहोत, असा संदेश भाजपला देता आला नाही, याउलट त्यांचे प्रश्‍न नि मुद्दे झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसने लावून धरले. मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी आदिवासींच्या जमीन हक्‍कांच्या संदर्भातील ब्रिटिशकालापासून चालत आलेले कायदे बदलण्याचा घाट घातला आहे, या मुद्यावर विरोधकांनी भर दिला. वन हक्क कायद्यातील प्रस्तावित बदल हेही आदिवासींच्या हितावर गदा आणणारे आणि वनविभागातील नोकरशाहीला जादा अधिकार देणारे असल्याची टीका सातत्याने झाली होती. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ते मागे घेऊन भाजपने ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न केला; पण या राज्यात तरी तो असफल ठरल्याचे निकालांवरून दिसते. त्यामुळे शहरी भागांत भाजपच्या प्रचार रणनीतीला प्रतिसाद मिळाला असला, तरी आदिवासीबहुल भागात या पक्षाला मोठा फटका बसला. मंदीमुळे बंद पडलेले कारखाने आणि वाढती बेरोजगारी हाही एक ज्वलंत प्रश्‍न होता. भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या `ऑल झारखंड स्टुडंट्‌स युनियन’ने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपची साथ सोडून स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला, हाही पक्षाला धक्का होताच. अर्थात राज्याच्या मतदारांनी भाजपला पूर्णपणे झिडकारले असे म्हणता येत नाही. तरीदेखील लोकसभा निवडणुकीत ८१ पैकी ५७ विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेणाऱ्या भाजपला त्यानंतर सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र काहीशी पीछेहाट सहन करावी लागली, हा धोक्‍याचा कंदील आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्रपणे लढले होते, तर या वेळी हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते आणि त्यांची केमिस्ट्रीही चांगली जुळली होती. तिचा फायदा या आघाडीच्या जागा वाढण्यात झाला आहे. काँग्रेसला ध्यानीमानी नसताना महाराष्ट्रात सत्तेत सहभाग मिळाला, आता पाठोपाठ झारखंडच्या सत्तेतही संधी मिळत आहे. दिल्ली व बिहारच्या आगामी निवडणुकांतही मित्रपक्षांबरोबर ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा...’चा मंत्र या पक्षाला उपयोगी पडेल, असे दिसते. एकूणच एका छोट्या राज्याच्या मतदारांनी राजकीय पक्षांना मोठे धडे दिले आहेत.