सबस्क्राईब करा
- डॉ. तुषार रायसिंग
भारताने इराणच्या चाबहार बंदराबाबत नव्याने काही सामरिक गणिते आखणे सुरू केले आहे. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि परराष्ट्रमंत्री होसीन अमीराबदुल्लाह यांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे चर्चेत आलेल्या या कराराशी संबंधित राजनैतिक, भौगोलिक आणि धोरणात्मक गोष्टींचा वेध.
इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि परराष्ट्रमंत्री होसीन अमीराबदुल्लाह यांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे चर्चेत आलेल्या इराणसोबत भारताचे १९५० मध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध निर्माण झाले.
सन २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इराण भेटीदरम्यान दोन्ही देशात चाबहार बंदराच्या विकासकामाला गती मिळावी यासाठी पन्नास कोटी डॉलर गुंतवणुकीचा करार झाला. या नंतर इराणचे शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल यशस्वीरीत्या कार्यान्वित झाले.
मात्र, इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे या क्षेत्रातील भू-सामरिक गणिते बदलण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे इराणच्या चाबहार बंदराचे विकासकाम जवळपास ठप्पच झाले आणि भारताची गुंतवणूक अनिश्चित काळासाठी अस्थिर झाली.
अमेरिकेसोबत इराणच्या ताणल्या गेलेल्या संबधांचा पुरेपूर फायदा चीनने मध्य-पूर्वेत आपल्या ऊर्जेच्या मार्गांना स्थिर करण्यासाठी केला. मध्य-पूर्व देशांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव हा भारतासाठी चिंतेचा विषय होता. यावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी भारताने इराणच्या चाबहार बंदराबाबत नव्याने काही सामरिक गणिते आखणे सुरू केले आहे.
चाबहार बंदर हे मध्य आशियाचे ‘गोल्डन गेटवे’ म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि भारतासाठी हे बंदर युरेशियाचे प्रवेशद्वार आहे. भारताची चाबहारसाठी इतकी घोडदौड कशासाठी आहे याचे महत्त्व जाणून घेण्याआधी आपण विस्तारवादी चीनची ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ ही पॉलिसी समजून घेऊया.
महत्त्वाकांक्षी चिनी राज्यकर्ते ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या भू-राजकीय रणनीतीद्वारे संपूर्ण आशियातील; तसेच आफ्रिकेतील भू-सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या देशांतील बंदरांचा विकास करून सागरी व्यापाराचे जाळे निर्माण करीत आहेत.
भारताच्या शेजारील राष्ट्रांत महत्त्वाच्या बंदरांचा विकास करून चीन भारतावर राजकीय आणि लष्करी दबाव वाढवीत आहे. याची सुरुवात होते पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून. चीन सरकारने या खोल समुद्रातील बंदराचा विकास करून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ एक सामरिक चेकपॉइंट निर्माण केला.
यामध्ये ग्वादर ते काशगर आणि तेथून पुढे चीनमधील शांघायपर्यंत एक सुरक्षित व्यापारी मार्ग निर्माण केला, जो ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ला (सिपेक) संलग्न राहील. ज्यामुळे मध्य-पूर्व आशियातून येणारे तेल कमी वेळ,
कमी खर्चांत चीनमध्ये पोचेल; तसेच ग्वादर बंदरावरून भारताच्या मुंद्रा बंदर, आर्थिक राजधानी मुंबई, भारताचे आण्विक चाचणी केंद्र पोखरणवर लक्ष ठेवले जाईल, ज्यामुळे भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होईल, ज्याचा रणनीतिक फायदा चीन आणि पाकिस्तानला होईल.
इराणने चीनला चाबहारचा काही हिस्सा व ‘बंदर-ए-जास्क’ भाड्याने देण्याचे ठरवले आहे; तसेच इराण व चीन कराराअंतर्गत ‘गल्फ ऑफ ओमान’ व ‘स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुझ’जवळील महत्त्वाचे समजले जाणारे किश्त आइसलँड तत्कालीन रुहानी सरकारने चीनला देण्याचा विचार पक्का केला आहे.
मुळात पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराचे महत्त्व कमी करण्यासाठी भारताने चाबहारचे विकासकाम हाती घेतले होते. मात्र, इराणवर लागलेल्या आर्थिक प्रतिबंधामुळे भारताला चाबहार बंदर विकसित करण्यात अपयश येत होते. त्यामुळे जगाच्या तेल मार्गावर बीजिंगचे सरळ नियंत्रण निर्माण होत गेले,
म्हणून काहीतरी ठोस पाऊले उचलावीत यासाठी भारताने १३ मे रोजी इराणच्या सागरी संघटनेसोबत दहा वर्षांचा करार केला. यामध्ये भारत चाबहारमधील शाहिद बेहेश्ती बंदर आधुनिक सुखसोयींनी विकसित करण्यासाठी बारा कोटी डॉलरची गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या अपग्रेडेशनसाठी इराणला २५ कोटी डॉलर क्रेडिट विंडोची ऑफर देईल.
ज्यामुळे भारतासाठी ‘प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी हब’ म्हणून चाबहारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल. भारत आणि इराणमधील मूल्यसाखळी सामरिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर नेणे आणि विकेंद्रीकरण करणे हे नवीन कराराचे उद्दिष्ट आहे.
चाबहार बंदर हा केवळ भारत-इराणमधील द्विपक्षीय प्रकल्प नसून, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमधील एक प्रमुख सागरी जोड प्रकल्पदेखील आहे, जो ७२०० किलोमीटर लांबीचा मल्टिमॉडेल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाला कॉकशेषमार्गे युरोपशी (इराण, मध्य आशिया आणि रशिया) जोडतो.
या पूर्वीचा अल्प-मुदतीचा करार व्यावसायिकांसाठी बंदराचा वापर सीमित करत होता, त्यामुळे नवीन कराराने एक कायमस्वरूपी व्यवस्था शोधली आहे. हा करार भारताच्या जागतिक बाजारपेठेसाठी विश्वासू मार्ग खुला करेल आणि मध्य आशियात भारताचा प्रभाव आणि अस्तित्व निर्माण करेल.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये दिल्ली येथे भरलेल्या जी-वीस बैठकीत भारताने प्रस्तावित केलेला भारत-युरोप-मिडल इस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची संकल्पना पुढे आली. हा प्रकल्प चीनच्या वन बेल्ट वन रोडला एक पर्याय होता.
हा प्रकल्प सुरू झाला असता, तर चाबहार बंदराचे महत्त्व कमी झाले असते. मात्र, मध्यपूर्वेत इस्राईल आणि हमास युद्धानंतर या भागातील अनेक भू-राजनैतिक समीकरणे बदलल्यामुळे हा प्रकल्प सध्या कागदावरच आहे.
इराणच्या चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताची काबूलपर्यंत पोहोच निर्माण होणार आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान २.० सोबत भारत सरकारचा समन्वय हळूहळू सेट होत आहे; तसेच हा करार भारताला मध्य आशियाई देशांसोबतच्या व्यापारातही मोठी संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो.
इराण अनेक वर्षांपासून धोरणात्मक संयमाचे धोरण अवलंबत आहे, त्यामुळे कोणाच्या चिथावणीला बळी न पडता तत्काळ आणि थेट प्रत्युत्तर देण्याऐवजी इराण दीर्घकाळ आपले धोरणात्मक इंटरेस्ट सांभाळत आहे.
इराण दीर्घकाळापासून इस्राईलशी ‘शॅडो वॉर’ लढत आहे. अमेरिका आणि इस्राईलशी थेट युद्ध न करता हमास, हिजबुल्ला आणि हौथी अशा संघटनाच्या प्रॉक्सी नेटवर्कला इराणचे पाठबळ असल्यामुळे मध्यपूर्वेत इराण ही एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून पुढे येत आहे.
इराणला मध्यपूर्वेत आपली शक्ती वाढवून या प्रदेशात आपला राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक प्रभाव वाढवायचा आहे; तसेच चीन, रशिया आणि भारताशी संबंध मजबूत करून इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी हे ‘रिजनल रिसेट’ करून आपली लष्करी शक्ती आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करू इच्छित आहेत.
इराणसाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे, जी आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या इराणी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात स्थिरता देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, भारत-इराण संबंधांमधील एक मोठी समस्या अमेरिकेमार्फत पुढे येऊ शकते,
कारण अमेरिकेच्या Countering America`s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) कराराद्वारे इराणवर आर्थिक प्रतिबंध लागले आहेत. त्यामुळे भारताला यातून सवलत मिळणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील मोठे आव्हान असेल.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.