अवघा मोदीरंग! (अग्रलेख)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व हत्यारे परजत निवडणूक आपल्याभोवती फिरत ठेवण्याची रणनीती आखली. तिला उत्तर प्रदेशात भरभरून यश मिळाले. त्यातून व्यक्त झालेल्या अपेक्षांना न्याय देणे हे आता त्यांच्यापुढील मोठे आव्हान असेल; त्याचबरोबर पंजाबातील प्रस्थापितविरोधी जनमताचीही त्यांना दखल घ्यावी लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेची भुरळ लोकांना अद्याप कायम आहे आणि आजमितीला त्यांच्यासमोर उभे राहू शकेल, असे देशव्यापी नेतृत्व अन्य कोणत्याही पक्षाकडे नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक निकालाने दिला आहे. या "न भूतो' अशा दिमाखदार यशाचे धनी मोदीच आहेत. उत्तर प्रदेशाची "राजकीय दंगल' त्यांनी एकहाती मारली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय झाला आहे, तर पंजाबमध्ये अकाली दल- भाजपच्या युतीला स्पष्टपणे नाकारताना मतदारांनी तितकाच स्पष्ट कौल कॉंग्रेसला दिला आहे. गोवा आणि मणिपूर या तुलनेत छोट्या राज्यांतही कॉंग्रेसला यश मिळाले आहे. प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना धक्का, हे या निकालाचे एक सूत्र म्हणून सांगता येऊ शकते; पण त्यातून कॉंग्रेसने फार हुरळून जावे, असे काही नाही. किंबहुना मोदींच्या उदयानंतर मोदी- अमित शहा जोडीची घोडदौड राज्यपातळीवरचे बलदंड नेते रोखू शकतात, या आधीच्या विधानसभा निवडणुकीतून दिसलेला कलही उत्तर प्रदेशात तोंडावर आपटला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चा होणे स्वाभाविक होते. ते देशातले सर्वांत मोठे राज्य आहे; तसेच 2014 च्या देशाचे राजकारण बदलणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला निर्विवाद बहुमतापर्यंत पोचवण्यात याच राज्याचा वाटा मोठा होता. भाजपने त्या निवडणुकीत जनसमर्थनाचे शिखर पाहिले होते, ते टिकवणे हे मोदींची प्रतिमा आणि अमित शहांचे संघटनकौशल्य जमेला धरूनही सोपे नव्हते. मात्र ही जोडी उत्तर प्रदेशात तेवढीच हिट आहे, यावर तीनचतुर्थांश बहुमतासह शिक्कामोर्तब झाले आहे. भाजपसाठी हा केशरी होळीचाच योग आहे.

या निवडणुकीचे व्यवस्थापन आणि प्रचारतंत्र या दोन्ही अंगांनी भाजप हा बहुचर्चित समाजवादी पक्ष- कॉंग्रेस आघाडीहून सरस ठरला. मोदींचे यश हे प्रामुख्याने त्यांनी लोकांमध्ये तयार केलेल्या विश्‍वासाचे आहे, तो किती टिकून आहे, याचा फैसला उत्तर प्रदेशात होऊ घातला होता. साहजिकच मोदींनी सर्व हत्यारे परजत निवडणूक आपल्याभोवती फिरत ठेवण्याची रणनीती आखली. शेवटी तर ते स्वतःच रणमैदानात ठाण मांडून बसले. सुरवातीच्या टप्प्यात राहुल गांधी- अखिलेश यादव या नेत्यांना मिळणारा पाठिंबा पाहून पुढच्या टप्प्यात मोदींनीच सर्व सूत्रे हाती घेतली. त्याचा लाभ भाजपला झाला. ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. निकालाने मोदींचे सामर्थ्य वाढले हे खरेच आहे. "स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा' असे वातावरण तयार करून राज्याच्या अस्मितेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडायचा, हे मोदींच्या प्रभावाचे गुजरातमधील सूत्र होते. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी तेच तेवढ्याच आक्रमकपणे मांडले. उत्तर प्रदेशात अखिलेश- राहुल यांना ते जमले नाही. "यूपी के बेटे' असा प्रचार करणाऱ्या या दोघांवर "यूपीचा दत्तकपुत्र' असल्याचा मोदींचा प्रचार भारी ठरला. कोणत्याही निवडणुकीत अजेंडा कोण ठरवतो, याला महत्त्व असते. या आघाडीवरही सुरवातीला घरच्या भांडणातून आपली प्रतिमा चमकावून घेणारे अखिलेश यांच्यापेक्षा भाजप सरस ठरला. उत्तर प्रदेशाची निवडणूक आणि जातिधर्माची गणितं यांचे नाते दीर्घकालीन आहे. या निवडणुकीतही आक्रमक ध्रुवीकरणाचे सारे प्रयोग भाजपने केले; तसेच इतरांनीही केले. खुद्द मोदींनी "स्मशान- कब्रस्तान'च्या भाषेत प्रचार केला. भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता. दुसरीकडे मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने मोठ्या संख्येने मुस्लिम उमेदवार देऊन दलित- मुस्लिमांची मोट बांधायचा प्रयत्न केला. सपची भिस्त यादव- मुस्लिम एकत्रीकरणावर होती. भाजपने मिळवलेले निर्विवाद यश पाहता उत्तर प्रदेशाच्या सर्व भागांत, सर्व घटकांत त्याने शिरकाव केला, असे मानायला जागा आहे. तरीही उच्च जाती, यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर दलित यांच्या एकत्रीकरणाची भाजपच्या चाणक्‍यांची रणनीती या वेळी भरपूर लाभ देऊन गेली, हेही खरेच. सपच्या सत्ताकाळात यादवांचेच राज्य चालले. इतर ओबीसींनाही सत्तेत वाटा मिळाला नाही, हे ठसवण्यात भाजपला यश आले. दुसरीकडे, बसप आणि सप- कॉंग्रेस आघाडी यांच्यात मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले. "मंडल- कमंडल'ची परिभाषा उत्तर भारतातले राजकारण कायमस्वरूपी बदलणारी होती. या निवडणुकीत भाजप "मंडल' आणि "कमंडल' या दोन्ही बाजूंची मते घेणारे समीकरण तयार करण्यात यशस्वी झाला. या पारंपरिक गणितांसोबत मोदींचा करिष्मा हा भाजपच्या विजयातला निर्णायक घटक आहे. नवमतदारांच्या आकांक्षांना आवाहन करणारे तितके मोठे नेतृत्व कुणाकडे नाही, हे निकालांनी स्पष्ट केले.

राहुल गांधी गरिबांच्या भल्याची भाषा करताना मोदींवर कॉर्पोरेटधार्जिणेपणाचा आरोप सातत्याने करतात. या निवडणुकीत मोदींनी आपणच गरिबांचे प्रतीक असल्याचा प्रचार केला आणि लोकांनी त्यावर विश्‍वास टाकला. नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही या संदर्भाने भाजपला लाभच झाला. नोटाबंदीमुळे बड्या पैसेवाल्यांच्या काळ्या पैशांवर प्रहार झाल्याचे आकलन तयार करण्यात भाजपला यश मिळाले, याचेही हे निकाल निदर्शक आहेत. नोटाबंदीनंतरच्या बहुतेक निवडणुकांत मैदान मारल्याने मोदी सरकार आणखी आत्मविश्‍वासाने आपला अजेंडा रेटेल, यात शंका नाही. या नव्या धोरणांचे परिणाम काय, याचे उत्तर म्हणून निवडणूक निकालाकडे पाहायचे कारण नाही. मात्र, मोदी सांगतात तो अशा धोरणांचा अर्थ लोक मान्य करताहेत, हे वास्तव आहे. विरोधकांची विश्‍वासार्हता तळाला जाणे, हा सगळ्यात मोठा फटका आहे. उत्तर प्रदेशात "सप'तील यादवीतून स्वच्छ प्रतिमा घेऊन नव्या अवतारात उभे राहिलेले अखिलेश यादव आणि निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत भूषण यांच्या सल्ल्याने चाललेल्या कॉंग्रेसचे राहुल गांधी यांचे समीकरण दोन पक्षांना मिळालली 2014 मधील सुमारे 30 टक्के मते एकत्र आणेल आणि मोदी- शहांचा विजयरथ अवधेत अडवेल, ही अटकळ खोटी ठरली.

उत्तराखंडमध्येही भाजपने जवळपास एकतर्फी विजय मिळवला आहे. 2002 पासून तिथे कॉंग्रेस आणि भाजप आलटूनपालटून सत्तेवर आहे. त्या चालीने आता भाजपला संधी होती. तिथल्या कॉंग्रेसमधले मतभेद, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील जनमत यांचा लाभ भाजपला मोठ्या विजयासाठी झाला. तिथेही कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील प्रतिमांच्या लढाईत मोदींचे पारडे जड होतेच. उत्तराखंडमधील एकतर्फी विजय भाजपचा उत्तर भारतातील प्रभाव आणखी गडद करणारा आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला दिलासा दिला तो प्रामुख्याने पंजाबने. अकाली दल आणि भाजप युतीला पंजाबी जनतेने पुरते भुईसपाट करून टाकले आणि कॉंग्रेसला दणदणीत दोनतृतीयांश बहुमत दिले. अकालींच्या सत्तेला लोक विटले होते हे तर दिसतच होते. जमेल तितकी पदे बादलांच्या घरात ठेवण्यापासून पंजाबात बोकाळलेल्या ड्रग्ज माफियांपर्यंतच्या मुद्द्यांमुळे कॉंग्रेससाठी सुपीक जमीन तयार होतीच. यात मुद्दा होता अरविंद केजरीवाल यांचा "आप' किती प्रभाव टाकणार हाच. मात्र, अनुभव आणि प्रयोग यांत पंजाबी जनतेने कॅप्टन अमरिंदरसिंगांच्या अनुभवाला प्राधान्य दिले. तेवढीच उत्तर प्रदेशातल्या दारुण पराभवाच्या अपयशावर यशाची फुंकर. हा विजय कॉंग्रेसला धडा देणारा आहे. ज्या अमरिंदरसिंगांविषयी राहुल गांधी फार अनुकूल नव्हते, त्यांनी हा विजय खेचून आणला. कॉंग्रेसच्या अवनतीचे एक कारण दरबारी राजकारणाने आणि हायकमांडच्या "होयबा संस्कृती'ने राज्याराज्यांतले दणकट नेतृत्वच मोडून टाकले हेही आहे.

भाजपसाठीही पंजाब धडा आहेच. केवळ केंद्रीय नेत्याचा करिष्मा राज्यातील गैरकारभाराला पर्याय असू शकत नाही, हा स्पष्ट संदेश त्यात आहे. पंजाबमध्ये लक्षणीय यश मिळवून देशात मोदींविरोधात केजरीवाल यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या खेळीलाही पंजाबच्या मतदारांनी उधळून लावले. पंजाब आणि गोव्याच्या निकालांनी "आप'च्या देशव्यापी प्रसाराच्या महत्त्वाकांक्षेला तूर्त झटका बसला आहे.
गोवा आणि मणिपूर ही तुलनेत छोटी राज्ये. यातील गोव्यात भाजपला संघ परिवारातीलच एका गटाने विरोध केल्याने ही निवडणूक चर्चेत होती. मनोहर पर्रीकर केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी झाल्यांनतर गोव्यात सत्ता राखणे हे भाजपसमोर मोठेच आव्हान होते. इथेही "आप'ने पर्यायी शक्ती म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केला, मात्र गोवेकरांनी त्याकडे पाठ फिरवली. इथला कौल निःसंदिग्ध नसला तरी तेथील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मतदारांचा इशारा आहे, हे नक्की. तेथे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील वातावरणाचा लाभ गोव्यात कॉंग्रेसला झाला, तर आपसातील तंट्याचा फटका भाजपला बसला. भाजपचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरही या "दंगली'त पराभूत झाले. मणिपूरमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये सत्तेसाठी रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत. इथला किल्ला मुख्यमंत्री इबोबीसिंह यांनी शर्थीने लढवला. छोट्या पक्षांच्या हाती तिथे सत्तेच्या चाव्या राहतील. ज्या ईशान्य भारतात भाजपला काही स्थानच नव्हते, तिथे आसामपाठोपाठ लक्षणीय यश मिळवणे हा भाजपसाठी दीर्घकालीन वाटचालीत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

निवडणुका झालेल्या राज्यांत आता सत्तास्थापना आणि "कौन बनेगा मुख्यमंत्री'चे खेळ रंगतील. या निकालांनी भाजपला शंभर हत्तींचे बळ दिले आहे; तर विरोधकांना नैराश्‍याचा झटका. इतका की, ओमर अब्दुल्लांनी "आता विरोधकांनी 2024 च्या निवडणुकांची तयारी करावी' असे सांगून टाकले. म्हणजे पुढच्या लोकसभेत त्यांनी भाजपचा विजय गृहीतच धरला आहे. पराभवाच्या दणक्‍यानंतरची ही तातडीची भावना असू शकते; पण प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते आणि अलीकडे निवडणुकीचे परिणाम प्रचारकाळातल्या व्यवस्थापनावरही अवलंबून असतात. साहजिकच पाच राज्यांचे निकाल म्हणजे 2019 ची लोकसभा निवडणूक आताच संपली असे मानण्याचे कारण नाही, हे खरे आहे, तसेच मोदींना देशव्यापी आव्हान देण्याची क्षमता असणाऱ्या नेत्यांची वानवा अधोरेखित झाली आहे. कॉंग्रेससाठी नेतृत्वाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा उभा ठाकला आहे. "पराभव पक्षाचा आहे; राहुल गांधींचा नव्हे', यासारखी हायकमांडशरण भाषा भाटसांप्रदायाकडून सुरू होईलच. पण, भाजपला पर्याय देणारा सुस्पष्ट कार्यक्रम, तो लोकांर्पंयत नेऊ शकणारा नेता आणि जमिनीवर निवडणुकांची व्यवहार्य समीकरणे मांडणारी रणनीती यांचा अभाव ठसठशीतपणे समोर आला आहे. या दुखण्यावर इलाज शोधणार की निकालानंतरही "गांधीकडून गांधीकडे' हेच पक्षाचे आवर्तन सुरू राहणार, इतकाच मुद्दा असेल. उत्तर प्रदेशात नेता म्हणून उभ्या राहात असलेल्या अखिलेश यादवांसाठी पराभवाचा धक्का मोठा आहे.

पक्षातले विरोधक आता नख्या बाहेर काढतील. विजयात सारेच क्षम्य असते. पराभवात बळी शोधायचे असतात. मुलायमसिंहांच्या सावलीतून पहिल्यांदाच बाहेर पडलेल्या अखिलेश यांच्यासाठी काळ कसोटीचा आहे. तसाच एकगठ्ठा मतांच्या भरवशावर प्रत्येकवेळी नवे सोशल इंजिनिअरिंगचे गणित मांडणाऱ्या मायावतींसाठीही लोकसभेनंतरचा हा दुसरा पराभव पचवणे आव्हानाचे आहे. या विजयाने भाजपसाठी भविष्यात राज्यसभेतले गणित सुकर होण्याची पावले पडली आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीही उत्तर प्रदेशातला प्रचंड विजय मोलाचा ठरणार आहे. शिक्षणापासून परराष्ट्र धोरणापर्यंतच्या मोदी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची पावले अधिक आक्रमकपणे टाकण्यासाठी विजयाने बळ पुरवले आहे. केंद्रात तीन वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही मते खेचण्याची मोदींची क्षमता कायम राहिल्याचे दाखवणारा निकाल राजकीय आघाडीवरही भाजपला आक्रमक होण्याची संधी देणारा आहे. अजूनतरी भाजपच्या नवनव्या कल्पना व धोरणांबद्दल लोकांमध्ये विश्‍वास वाटतो आहे, हे मोदी सरकारचे यश आहे. आता उरलेल्या दोन वर्षांत घोषणा आणि योजनांचे दृश्‍य परिणाम दाखवावे लागतील. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा असेलच.