भाजपला दणका, काँग्रेसला ऊर्जा (विशेष संपादकीय)

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत हिंदी पट्ट्यात काँग्रेसला मिळालेले यश निर्विवाद आहे आणि सतत अपयशाचे धनी झालेल्या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अपयशाच्या मालिकेला ब्रेक लावला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या या पूर्वपरीक्षेत मागच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल, असे भाजपचे नेते प्रखर आत्मविश्‍वासाने सांगत होते. प्रत्यक्षात मंगळवारी जाहीर झालेल्या निकालांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला तर या पूर्वपरीक्षेत भाजप काठावरही पास होऊ शकलेला नाही, असे दिसत तर आहेच; शिवाय पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे यश मिळवून काँग्रेसने भाजपला मोठाच हादरा दिला आहे. भाजपच्या दृष्टीने कळीच्या असलेल्या या तीन राज्यांबरोबरच तेलंगण, तसेच मिझोराम या राज्यांतही विधानसभेसाठी मतदान झाले होते, तरीही अवघ्या देशाचे लक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड याच तीन राज्यांकडे लागले होते; कारण या तीन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. २०१४ मध्ये भाजपने त्यापैकी ६२ जागा जिंकून देशावर एकहाती कब्जा करण्याचे आपले स्वप्न प्रत्यक्षात आणले होते. त्यामुळेच या निकालांचे परिणाम हे दूरगामी तर आहेतच; शिवाय त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मॅजिकच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यांच्या कारभारातील उणिवांवरही प्रकाश पडला आहे. ‘काँग्रेसमुक्‍त भारत’ हे भाजपचे ध्येयही या राज्यांतील मतदारांनी पुरते धुळीस मिळवले आहे. गेले काही दिवस भाजप नेते सतत देशाचा नकाशा दाखवून त्यातील किती मोठा भाग ‘भगवा’ झाला आहे, हे सांगत असत. आताच्या निकालांनी त्यापैकी बऱ्याच मोठ्या भूभागावरील भाजपचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे! या निवडणुकांचा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे; कारण नोटाबंदी व ‘जीएसटी’ या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर झालेल्या या निवडणुका होत्या. या दोन्ही निर्णयांचा फटका देशभरातील तळाच्या घटकांना बसला होता. मात्र, भाजप नेते ते मान्य करायला तयार नव्हते. या दोन्ही निर्णयांमुळे देशभरातील छोटे उद्योजक रस्त्यावर आले होते. शिवाय, नेमक्‍या याच काळात शेती व्यवसायाची दुर्दशा झाली आणि हजारोंच्या संख्येने ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारले होते. निवडणूक प्रचारात दिलेल्या रोजगारनिर्मितीच्या आश्‍वासनाची पुरती वाताहत झाली होती आणि बेरोजगारांचे तांडे उभे राहिले होते. मात्र, प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा मुद्दा हाताशी असूनही महत्त्वाच्या दोन राज्यांमध्ये मतदारांनी भाजपला पूर्णपणे नाकारल्याचे दिसत नाही. या वास्तवाचेही जल्लोष करताना भान ठेवले पाहिजे. हे मतदान काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना नवा आत्मविश्‍वास देणारे आहे, हे मात्र नक्की. सातत्याने ‘पप्पू’ म्हणून अवहेलना होणाऱ्या राहुल गांधी यांना त्यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या पहिल्या वर्षपूर्तीच्या दिवशीच ‘काऊ बेल्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तीन राज्यांतील मतदारांनी ही मोठी भेट दिली आहे. भाजप नेत्यांनाही प्रतिकूल वाऱ्यांचा अंदाज आला होता, त्यामुळेच नेहेमीप्रमाणे मोदींना प्रोजेक्‍ट न करता स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वावर प्रचाराची भिस्त प्रामुख्याने ठेवण्यात आली होती. पण भाजपने कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी एका अर्थाने हा भाजप आणि मोदी यांच्या कारभाराविरुद्धचा रोषही आहे. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांच्या कारभाराविषयी प्रचंड नाराजी होती आणि मध्य प्रदेशात १५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांना प्रस्थापितविरोधी जनभावनांना रोखता आले नाही. काँग्रेसने या तिन्ही राज्यांत नियोजनबद्ध प्रचार केला. राहुल गांधींनी मवाळ हिंदुत्वाची कास धरून त्याबाबतीत भाजपशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते भाजपच्या अजेंड्यांचे एका परीने अनुकरण होते. मात्र, यावेळी त्या पक्षाने बरीच नियोजनपूर्वक रणनीती आखली हे मान्य करावे लागेल. आता पूर्वीच्या चुका टाळून काँग्रेस तरुण, स्थानिक नेतृत्वाला हस्तक्षेपाविना कारभार करून देणार का, हा प्रश्‍न आहे आणि तसा तो करू दिला, तर पक्षाला नक्कीच फायदा होईल. 

आर्थिक आघाडीवरील आश्‍वासनांची पूर्तता झालेली नसल्याने भाजपने या निवडणुकांच्या तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा अजेंड्यावर आणला आणि शिवाय त्याला फसव्या राष्ट्रवादाची फोडणीही दिली गेली. भाजपाध्यक्ष अमित शहा मुलाखतींमधून, भाषणांतून पन्नास वर्षे आम्हीच सत्तेवर राहणार, अशी वक्तव्ये करीत होते. पण आम्हाला गृहीत धरू नका, हेच सर्वसामान्य मतदाराने स्पष्टपणे बजावले आहे. भाजपने उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना मैदानात उतरवले आणि आदित्यनाथ यांनीही सत्ता आल्यास हैदराबादचे नाव बदलू आणि निजाम जसा पळून गेला, तशीच गत ‘एमआयएम’चे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांची करू, अशी आश्‍वासने दिली होती. प्रत्यक्षात तेलंगणावर सत्ता मिळवू इच्छिणाऱ्या भाजपला तेथे जेमतेम एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे! भाजपचा मोठा पराभव खऱ्या अर्थाने झाला तो छत्तीसगडमध्ये. तेथे सरकारस्थापनेसाठी ४६ जागांची गरज असताना, काँग्रेसने साठी ओलांडली आहे. राजस्थानातही काँग्रेसने अपेक्षेनुसार बहुमतापर्यंत मजल मारली आहे. 

अटीतटीची म्हणावी अशी लढत झाली ती मध्य प्रदेशात. तेथेही मायावती व अखिलेश यादव यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केल्याने भाजपच्या किमान एक राज्य तरी राखण्याच्या आशेवर पाणी पडले आहे. 

या निकालांचे आणखी एक वैशिष्ट्य हे की भाजपने उभे केलेले राममंदिर, गोरक्षा आदी भावनिक मुद्दे फारचे चालले नाहीत. मतदारांनी ‘सेक्‍युलर’ आणि रोजी-रोटीच्या प्रश्‍नांना गंभीरपणे घेतले आणि काँग्रेसला गेल्या चार वर्षांपासून हवे असलेले यश मिळवून दिले. हे यश लोकसभा निवडणुकीतही टिकवायचे असेल तर त्यासाठी काँग्रेस नेत्यांना या यशामुळे हुरळून न जाता, जमिनीवर पाय रोवून उभे राहावे लागेल आणि मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच मैदानात उतरावे लागेल. भाजपलाही मतदारांनी स्पष्टपणे आत्मपरीक्षणाचा आदेश दिला आहे. ते कसे केले जाते, यावर लोकसभा निवडणुकांतील पक्षाची कामगिरी अवलंबून असेल. आत्ताच त्याविषयी काही भाकीत करणे योग्य ठरणार नाही.