व्यवस्थेचा ‘एन्काउंटर’

‘मि  ट्टी में मिला देंगे’अशी गर्जना, ‘बुलडोझरराज’ हे शब्द सध्या उत्तर प्रदेशात जणू परवलीचे झाले आहेत. तेथील सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्था स्थितीचे वर्णन करताना या शब्दांचा, विशेषणांचा हमखास वापर केला जातो. झटपट न्याय, हे त्याचे एक वैशिष्ट्य असेही सांगितले जाते.

पण अशाप्रकारचे वातावरण निर्माण केले, तर त्यातून काय निष्पन्न होते, याचे धक्कादायक दर्शन शनिवारी रात्री घडले. खंडणी, अपहरण, खून आदी शंभरांवर गुन्हे नावावर असलेल्या अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांचा पोलिसांच्या गराड्यात असताना गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत मारला गेलेला अतीकचा मुलगा असदचा दफनविधी त्याच्याआधीच काही तास पार पडला होता. जीवाला धोका असल्याने संरक्षणाची मागणी अतिकने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती, ती फेटाळली गेली.

खरे तर अशी परिस्थिती असताना पूर्णपणे बंदोबस्ताची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी होती. पण त्या बाबतीत ढिसाळपणा झाला. मुळात गुन्हेगारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविताना मुलाखतींसाठी परवानगी देण्याचे प्रयोजन काय? तशी दिल्यानंतर निदान डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायला हवे होते. पोलिसांच्या उपस्थितीत कोणी अशी हत्या करीत असेल तर हे सरकार व पोलिसांचे ढळढळीत अपयश आहे.

उमेश पालची हत्या आणि त्यानंतरचा सगळाच घटनाक्रम उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहे. अतीक आणि अशरफ या दोघा भावंडांचा आणि असद या सगळ्यांचाच इतिहास आणि कारनामे सर्वसामान्य माणसाला संताप आणणारे आहेत.

या गुंडांचे कोणीही अजिबात समर्थन करणार नाही आणि करूही नये. त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा द्यायला हवी होतीच. पण त्यासाठी न्याययंत्रणा आहे. काही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ती डावलली जात असेल तर व्यवस्थेसाठीच हे गंभीर आहे.

ऐंशीच्या दशकात राजकारण्यांचा गुन्हेगारांना वरदहस्त लाभू लागला, नंतरच्या काळात गुन्हेगारांना राजकारणी करण्याचा उद्योग प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यात झाला. त्याचे फलित म्हणजे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण.

अतिक अहमद समाजवादी पक्षातर्फे फुलपूरमधून लोकसभेवर निवडून गेला. त्याच्या निवडीने रिक्त अलाहाबाद पश्‍चिम मतदारसंघातून भाऊ अशरफला उमेदवारी मिळाली; पण एकेकाळी त्याचा हस्तक राहिलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या राजू पालने त्याला पराभूत केले.

त्याचा वचपा अहमद बंधूंनी राजूच्या हत्येने काढला. गुंडगिरीने सामान्यांचे जगणे हराम करायचे या वृत्तीच्या अतिक आणि कुटुंबियांना झटका बसला तो राजू पाल हत्त्येप्रकरणी उमेश पाल यांनी दिलेल्या साक्षीमुळे.

शेकडो गुन्हे करूनही बाहुबळावर आणि पैशाच्या मस्तीत हवे ते करू पाहणारा अतीक आणि त्याचे कुटुंबीय कायद्याच्या कचाट्यात आले. त्याच्या सुटकेचा मार्ग जवळजवळ बंदच झाल्याने उमेश पालची हत्त्या झाली आणि नंतर अतीकचेही दिवस भरले. उत्तर प्रदेशात गुंडाराज संपवण्याचा विडा उचलणाऱ्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे जनतेनेही स्वागत केले.

पण गुंडाराज संपविण्याचे अधिकृत मार्ग आहेत. ते वापरण्याऐवजी दृश्यात्मक परिणामाला जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसते. विधिमंडळाच्या पटलावर आणि बाहेर योगी आदित्यनाथ सातत्याने ‘मिट्टी में मिला देंगे’ अशी आक्रमक पौरुषत्वाची भाषा करताहेत. विविध प्रश्‍नांवरून रस्त्यावर उतरणारे, सरकारच्या कारवाईला विरोध करणाऱ्यांच्या मालमत्तांवर प्रसंगी बुलडोझर चालवताहेत. वर्षभरापूर्वी त्यांची राज्य विधानसभा निवडणुकीवेळी ‘बुलडोझरबाबा’ अशी प्रतिमा जनमानसावर ठसवलीही गेली.

त्यांच्या काळात सहा हजारांवर एन्काउंटर झाले, सव्वाशेवर गुन्हेगार यमसदनाला गेले, तेरा हजारांवर गुन्हेगार तुरुंगाची हवा खात आहेत. मेरठ आणि आग्रा या दोनच जिल्ह्यांत अनुक्रमे दोन हजारांवर आणि दीड हजारांवर एन्काउंटर झाले आहेत. यातून नेमका कोणता संदेश मुख्यमंत्री प्रशासन, पोलिस आणि सामान्य जनता व विशेषतः त्यांच्या समर्थकांना देताहेत? कोठडी सुरू असताना अतीक आणि अशरफ यांना एकत्रितपणे बेड्या घालून रुग्णालयात रात्रीच्या वेळी का आणले,

त्यांनी प्रकृतीविषयी तक्रारी केल्या होत्या का? असे कितीतरी प्रश्‍न आता उपस्थित होताहेत. हल्लेखोरांनी आपली दहशत निर्माण व्हावी म्हणून अतिक अहमदवर हल्ला केला.

त्यांनीच हा कबुलीजबाब दिला आहे. त्यांच्याकडे बंदी असलेले पिस्तुल आले कुठून हाही प्रश्‍न आहे. झटपट न्यायाची बळावणारी मानसिकता आणि त्याला जर राज्यकर्ते, प्रशासनाकडून खतपाणी मिळत असेल तर ते चिंताजनक आहे.

न्यायाचे राज्य, कायद्याची चौकट या शोभेच्या वस्तू नाहीत. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची त्यातून मिळणारी हमी शाश्‍वत आहे,

असा विश्‍वास सरकारने जनतेत निर्माण केला पाहिजे. अतीक अहमद हत्त्येप्रकरणी चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय न्यायालयीन समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

त्यातून या प्रकरणावर अधिक प्रकाश पडावा. योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ ही भूमिका वठवत असतानाच आपल्या काळातल्या एन्काउंटरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये घालून दिलेल्या सोळा कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांचे किती पालन केले गेले याचाही लेखाजोखा सादर केला पाहिजे.तसे केले तरच विकास दुबे ते असद अहमदपर्यंतच्या एन्काउंटरमुळे निर्माण झालेले त्यांच्या कार्यपद्धतीवरील संशयाचे मळभ दूर व्हायला मदत होईल.