जमावबळींचा आक्रोश

अहमदाबादेतील महात्मा गांधीच्या साबरमती आश्रमास साक्षी ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी झुंडशाहीच्या विरोधात तीव्र नापसंती व्यक्‍त केल्यानंतरच्या काही तासांतच झारखंडमध्ये याच उन्मादी झुंडींनी आणखी एकाचा बळी घेतला. त्यामुळे झुंडींचे मानसशास्त्र कळायला किती कठीण असते, यावर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. त्यानंतरच्या दोनच दिवसांत दस्तुरखुद्द राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही देशातील या उन्मादी झुंडींविरोधात वरचा सूर लावला आणि आपल्या देशाच्या राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांची गांभीर्याने जोपासना करण्याचे आवाहन केले. देशात सध्या अनेक ठिकाणी अशा उन्मादी झुंडींच्या फौजा उभ्या राहत असून, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे देशातील ‘सव्वासो करोड’ जनतेवर कमालीची मोहिनी घालणाऱ्या मोदी यांच्यासारख्या नेत्यालाही कठीण होत चालले आहे, हाच या साऱ्या घटनांचा अन्वयार्थ. झुंडींच्या मानसशास्त्रामागे अर्थातच एक तार्किक कारणपरंपरा असते. या झुंडींना प्रेरणा देणारा एक स्रोत असतो आणि त्याने नुसता हात वर करताच, जमाव बेफाम आणि बेभान होऊन कोणतेही दुष्कृत्य करायला मागेपुढे पाहत नाही, असा झुंडीच्या मानसशास्त्रातील एक सिद्धांत आहे. त्यामुळेच मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर झुंडींनी जे काही जमावबळी घेतले आहेत, त्यामागे कोणाची फूस आहे,याच्या मुळाशी जाऊन चौकशी व्हायला हवी.मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाल्यानंतर काही महिन्यांतच म्हणजे सप्टेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दादरीमध्ये जमावबळी ठरलेल्या अखलखच्या हत्येप्रकरणास आज दोन वर्षे उलटली तरी कोणासही कठोर शिक्षा झालेली नाही. झुंडींना अधिकाधिक बळ प्राप्त होण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळेच आवाहन राष्ट्रपतींनी करो की पंतप्रधानांनी, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून हे जमावबळीचे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. झारखंडमधील जमावबळीप्रकरणी थेट भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्यासच अटक झाल्याने सरकार आता याप्रकरणी काही ठोस पावले उचलेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

या झुंडशाहीचा करावा तितका निषेध थोडाच असला, तरी आता या विषयावरून सुरू झालेले राजकारण हे अधिक निषेधार्ह तसेच देशाच्या ऐक्‍याला धोका निर्माण करणारे आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे यात अग्रभागी असल्याचे दिसते. मोदी सरकार सत्तारूढ होण्यापूर्वीच्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०१० ते १३ या काळात जमावबळींच्या घटनांची संख्या अधिक आहे, असा दावा त्यांनी शनिवारी गोव्यात केला. आपल्या सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात जितके जमावबळी गेले त्यापेक्षा या प्रत्येक वर्षातील जमावबळींची संख्या अधिक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आणि त्या वेळी मात्र प्रसारमाध्यमे मूग गिळून बसली होती, असा आरोप त्यांनी केला आहे. खरे म्हणजे कोणाच्या काळात किती बळी गेले, याची उठाठेव करण्यापेक्षा सध्या जे चालू आहे, ते कसे थांबविता येईल, याला सर्वाधिक महत्त्व द्यायला हवे. या विषयावरून राजकारण करणे जनतेचा मोठा पाठिंबा असल्याचे वारंवार सिद्ध झालेल्या सत्तारूढ पक्षास न शोभणारे आहे. मुळात शहा यांचा दावाच निराधार आहे. तो आकडेवारीनिशी काही प्रसारमाध्यमांनी खोडून काढला आहे. २०१० ते १७ या आठ वर्षांच्या काळात झालेल्या जमावबळीच्या प्रकरणांतील ९७ टक्‍के घटना या मोदी सरकार आल्यानंतरच्या आहेत. तसेच एकूण ५१ टक्‍के घटनांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यापैकी ६३ घटनांमध्ये २८ भारतीयांचा बळी गेला. याच ६३ घटनांपैकी ३२ घटना या भाजपशासित राज्यांत घडल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या ६३ पैकी निम्म्या म्हणजे ३२ घटना या गोवंश मांसासंबंधातील आहेत. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतरच गोवंशहत्या तसेच गोमांस हे विषय ऐरणीवर आले, ही बाब लक्षात घेतली, की ही सारी आकडेवारी किती बोलकी आहे, ते ध्यानात येते. आपण काहीही केले तरी ते खपवून घेतले जात आहे, हे स्पष्ट झाल्यामुळेच या उन्मादी झुंडींच्या अंगी बारा हत्तींचे बळ आले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर आता काँग्रेसनेही या विषयाचे राजकारण न करता, या झुंडीना आवर घालण्याचा प्रयत्न संयमाने करायला हवा. या विषयात सत्तारूढ पक्षाची जबाबदारी ही अर्थातच सर्वाधिक आहे आणि हाती असलेल्या सत्तेच्या जोरावरच त्यांनी या घटनांना कठोरपणे चाप लावायला हवा. खरे तर या उन्मादी जमावाला फूस देणाऱ्या नेमक्‍या शक्‍ती कोणत्या आहेत, याचा छडा लावणे काहीच कठीण नाही. खरे तर मोदी आणि शहा यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्यांच्या ते आतापावेतो ध्यानात आलेही असणार. त्यामुळे आता गरज भूतकाळातील अशा घटनांशी तुलना करण्याचा खेळ थांबवून, सरकार काय करू शकते ते दाखवून देण्याची आहे. अन्यथा, मोदी यांनी काढलेले ‘महात्म्याच्या देशात असे प्रकार घडता कामा नयेत...’ हे उद्‌गार निव्वळ शब्दांचे बुडबुडे ठरू शकतात.