'जीएसटी'चे दमदार पाऊल 

सहमतीचे मोठे आव्हान पार करण्यासाठी सरकारने काही प्रमाणात तडजोड केली असली, तरी जीएसटीची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या प्रयत्नांचे महत्त्व तेवढ्याने कमी होत नाही. 
 

समान वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याच्या प्रवासातील दररचनेच्या मुद्द्याचे अवघड वळण सरकारने पार केले आहे, असे म्हणता येईल. एखादी जुनी व्यवस्था जाऊन त्याजागी नवी प्रस्थापित करणे ही बाब आपल्याकडील परिस्थितीत किती दुर्घट असते, हे त्यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 'जीएसटी'ची चारस्तरीय रचना जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. काहींना महागाई प्रचंड भडकण्याची भीती वाटते, तर काहींना नेमके त्याउलट म्हणजे विविध वस्तू व सेवा आता लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील, अशी आशा वाटते. पण हे दोन्ही दृष्टिकोन अवाजवी आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी दराचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे जे स्तर जाहीर केले आहेत, त्या प्रत्येक स्तरात ज्या वस्तू व सेवांचा समावेश केला जाईल, त्यानुसार त्यांचे दर ठरतील. परंतु, ग्राहक किंमत निर्देशांक ज्या वस्तूंवरून काढला जातो, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक वस्तूंवर शून्य किंवा अल्प कर असल्याने सरसकट महागाई वाढणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

विशेषतः जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव भडकले तर ज्या सर्वसामान्य माणसाला त्याची झळ बसते, ती बसू नये, असा प्रयत्न दिसतो. पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सेवाकराचा. यापूर्वी केंद्र सरकारने काही विशिष्ट सेवांची यादी करून त्यावर सेवाकर लादला होता, आता 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर यच्चयावत सेवा या करांच्या जाळ्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका ग्राहकांना बसू शकतो. सध्या ज्या सेवांवर पंधरा टक्के असा कर होता, तो आता अठरा टक्‍क्‍यांच्या 'स्लॅब'मध्ये समाविष्ट होण्याची शक्‍यता आहे. 

वास्तविक अप्रत्यक्ष कररचनेतील या विशिष्ट सुधारणापर्वाची सुरवात झाली ती डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे. या आयोगाच्या विशेष कृती गटाने जीएसटी दराच्या संदर्भात जे प्रारूप स्वीकारले होते, ते आदर्श स्थिती डोळ्यासमोर ठेवणारे होते. या गटाने सर्व वस्तू-सेवांवर सरसकट बारा टक्के असा दर सुचविला होता. परंतु इतकी मूलगामी सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यात बरेच अडथळे असल्याने तेवढी मोठी उडी सरकारने घेतलेली नाही. याची कारणे उघड आहेत.

भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप आणि प्रत्येक राज्याच्या विकासविषयक गरजा, साधनसामग्री, प्रशासनाची गुणवत्ता व दर्जा यातील कमालीचे वैविध्य अशा स्थितीत एका दरावर सहमती निर्माण करणे ही बाब खूपच अवघड होती. राज्यांना साहजिकच चिंता आहे ती आपला महसूल किती कमी होणार याची. त्यामुळेच 'जीएसटी'ची सुधारणा घडविणे आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या जेवढे आव्हानात्मक आहे, त्याहीपेक्षा राजकीयदृष्ट्या कठीण होते. त्यामुळे सर्व राज्यांना मान्य होईल अशा रीतीने सुवर्णमध्य गाठण्याची कसरत सरकारला करावी लागली.

जीएसटी दराचे चार स्तर निश्‍चित करण्याच्या निर्णयाला ही पार्श्‍वभूमी आहे. तरीही जे काही साध्य झाले आहे, ते कमी महत्त्वाचे नाही. इंधन, वीज, मानवी उपभोगासाठी वापरले जाणारे मद्य आदी वस्तू सध्या तरी सेवाकराच्या कक्षेमध्ये नाहीत. त्याविषयी काय निर्णय होतो, यावरही बरेच परिणाम अवलंबून असतील. परंतु एकूणच या बदलाच्या प्रवासात जीएसटी आणण्यामागच्या मूळ हेतूंचा विसर पडू देता कामा नये.

'क्रॉनी कॅपिटॅलिझम'च्या संसर्गाला आळा घालणे, एकूण व्यापार उलाढालीचे प्रमाण वाढल्याने कराचे दर कमी करणे परवडण्याजोगे ठरावे, त्यायोगे क्रयशक्ती वाढावी आणि एकूण विकासाला चालना मिळावी, असा हा लांबचा पण हितकर प्रवास आहे. तथापि, विकासदरवाढीचे जे अनुमान तेराव्या वित्त आयोगाने केले होते, ते 'जीएसटी'चा एकच दर लागू होईल या आधारावर. पण आता करदराच्या चारस्तरीय रचनेमुळे ते तेवढ्या प्रमाणात साध्य होईल काय, याची शंका आहे. तरीही तत्त्व आणि व्यवहार यांत सांगड घालतच पुढे जावे लागते. सरकारने तोच विचार केलेला दिसतो. संसदेत हिवाळी अधिवेशनात विधेयक संमत झाले तर एक एप्रिल 2017 पासून ही नवी रचना लागू होईल. आता पुढचे आव्हान असेल ते नव्या व्यवस्थेची प्रशासकीय घडी बसविण्याचे!