विकासाचा वेग,असमतोलाच्या दऱ्या

भारत सर्वोच्च विकास दरामुळे जगाचे लक्ष वेधून घेत असला, तरी त्यातील शहरी-ग्रामीण असतोल दूर करणे, विषमतेच्या दऱ्या कमी करणे, ही मोठी आव्हाने आहेत. शहरीकरणाचा सध्याचा कल लक्षात घेता २०४५पर्यंत ‘ग्रामीण-शहरी’ लोकसंख्या ५०: ५० असेल. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गावांचा विकास आणि त्यांना नागरी सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करावे. अन्यथा शहरे आणखी फुगतील. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरी भागात नागरी पायाभूत सुविधांची खरी कमतरता आहे, तर ग्रामीण भागात ती एकतर अनुपस्थित आहे किंवा खराब स्थितीत आहे. हे चित्र बदलले नाही, तर अनेक नव्या सामाजिक-आर्थिक समस्या जन्माला येतील.

भारतात ७७३ जिल्ह्यांमध्ये सहा लाख २८ हजार २२१ गावे आहेत. यापैकी नीती आयोगाने वर्गीकृत केलेले ११७ कमी विकसित जिल्हे आहेत; जे मानवी जीवन निर्देशांकाच्या विविध मापदंडांमध्ये खूप मागे आहेत. याचा अर्थ या जिल्ह्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांपेक्षा संयुक्त राष्ट्रांनी परिभाषित केल्यानुसार कमी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चांगले आरोग्य, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षण, गरिबी, अन्न, लिंगसमभाव, सभ्य काम, शांतता आणि इतर सर्वांसाठी न्याय यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील सर्व शहरे आणि गावांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास हे मापदंड साध्य होऊ शकतात.

गडचिरोली, जळगाव, नंदूरबार आणि उस्मानाबाद हे नीती आयोगाने घोषित केलेले महाराष्ट्रातील कमी विकसित जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांत शहरी आणि ग्रामीण भागातही खूप काम होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ मार्गाने या जिल्ह्यांना अधिक संसाधनांचे वाटप करत आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात ४४ हजार १९८ गावे आहेत. पाणी, स्वच्छता आरोग्यसेवा, शिक्षण इत्यादी नागरी सुविधांची स्थिती महाराष्ट्रातील विविध शहरे आणि खेड्यांमध्ये समाधानकारक नाही. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात विकसित आणि औद्योगिक राज्य म्हणून संबोधले जाते; परंतु जेव्हा ग्रामीण भागाचा विचार केला जातो, तेव्हा आपण देशातील सर्वात वाईट स्थितीत आहोत.

महाराष्ट्राच्या खालोखाल मध्य प्रदेशातही ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा तितक्याच वाईट आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, आसाम, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगालसह इतर अनेक राज्यांमधील ग्रामीण पायाभूत सुविधा महाराष्ट्राच्या तुलनेत चांगल्या आहेत. महाराष्ट्रातील लोकांसाठी हे निश्चितच समाधानकारक नाही. आधी गावात रस्ते नाहीत आणि जे काही आहेत त्यात खड्डे भरलेले आहेत. अनियमित वीज किंवा पूर्ण अंधार, शौचालये नाहीत, कुठे शौचालये आहेत पण पाणी नाही आणि उघड्यावर शौच करणे अजूनही सुरू आहे. शाळांची परिस्थिती तसेच आरोग्य सुविधाही समाधानकारक नाहीत. राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावर वसलेल्या गावांची स्थिती काहीशी चांगली आहे, परंतु दुर्गम भागांची स्थिती दयनीय आहे. या सर्वांसह ग्रामीण भागातील जीवनमान निर्देशांक शहरी भागाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

रोजगारसंधींचा खडखडाट

ग्रामीण भागात शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि संलग्न कामे वगळता फारशा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. या व्यतिरिक्त शेतीमाल साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि वेअर हाऊसिंग सुविधाही अपुऱ्या आहेत. परिणामी शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारीची पातळी खूप जास्त आहे. ग्रामीण विकासाची हीच धोरणे अजून २० वर्षात चालू ठेवली तर अशी वेळ येईल की एकही तरुण खेड्यात राहायला तयार होणार नाही. आणि त्यामुळे ग्रामीण लोकसंख्येचे शहरी भागात स्थलांतर होऊ शकते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरी भागांचा शहरी पायाभूत सुविधांवर परिणाम होईल आणि वाढत्या स्थलांतरामुळे शहरे कोसळू शकतात. त्यामुळे शहरी भागांना संपूर्ण नागरी सुविधा, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक, विस्तीर्ण खड्डेमुक्त रस्ते आणि मोठ्या प्रमाणात घरे इत्यादींसह परिपूर्ण नगर नियोजन आवश्यक आहे.

सध्या ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रात खूप असंतुलन आहे. खेड्यापाड्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. किमान २५-३० वर्षांचे नियोजन करून ही समस्याहाताळली नाही तर ग्रामीण भागात फक्त गरीब आणि अशिक्षित शेतमजूर असतील, तर ज्यांच्याकडे संसाधने आहेत ते शिक्षणासाठी शहरात स्थायिक होतील. त्यातून सामाजिक-आर्थिक समस्या निर्माण होतील. शहरी सुशिक्षित मुलगी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुलाशी लग्न करण्यास तयार नाही किंवा ग्रामीण भागात काम करण्यासही तयार नाहीत. खरे तर ग्रामीण क्षेत्राने भारताला अन्नधान्याचा अतिरिक्त देश बनवण्यात आणि आता जगाची भूक भागवण्यासाठी त्यांची निर्यात करण्यास सक्षम बनवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. परंतु ग्रामीण भागाला केवळ कृषीआधारित बनवणे पुरेसे नाही, तर मानवी जीवन निर्देशांकाच्या दृष्टीनेही सर्वांगीण विकास साधला जाईल, हे पाहायला हवे.

लोक नेहमी खाजगीकरणाच्या विरोधात भाष्य करतात आणि बदल घडवून आणण्यास सक्षम नसलेल्या सरकारी यंत्रणेला दोष देतात. पण हे दुटप्पीपणाचे आहे. खेड्यांच्या विकासासाठी खाजगी- सार्वजनिक सहभाग (PPP) मॉडेलचे जनतेने स्वागत केले पाहिजे. समुदाय आधारित सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी, देखभाल आणि ऑपरेशनमध्ये समुदायाचा समावेश करणे आणि त्याच्या देखभालीची काळजी घेण्यासाठी टोल म्हणून किमान रक्कम आकारणे आवश्यक आहे. केवळ खर्चापेक्षा बांधकाम आणि निर्मिती गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. एक स्वतंत्र ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधा आयोग स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात यावा, ज्यामध्ये कमीत कमी किंवा कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसेल. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे सर्व राज्यांच्या राजधानीत स्थानिक कार्यकारी कार्यालयांसह असावे.

या आयोगाचे काम पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, कौशल्य विकास, ग्रामीण विकास आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या कल्पना या क्षेत्रातील सर्व प्रकल्प सुरू करणे, देखरेख करणे, नियमन करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करणे हे असेल. या आयोगाचे काम विविध केंद्र सरकार, विविध राज्य सरकारे, स्थानिक प्राधिकरणे, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि कृषी, ग्रामीण विकास, केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांसारख्या विभागांमध्ये निधी आणि खर्चाचे समन्वय साधणे हे असेल. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासातील परिणामांच्या गुणवत्तेसह दीर्घकाळ टिकणाऱ्या समन्वित आणि एकत्रित प्रयत्नांना मदत होईल. समाजाचा सहभाग पुरेशा प्रमाणात सुनिश्चित केला पाहिजे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारताला ‘ग्लोबल पॉवर सेंटर’ बनण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. आता वेळ आली आहे की जर भारताचा विकास झाला तर जग पुढे चालू राहील. नुकत्याच वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार या वर्षीही अनुकूल मान्सूनमुळे भारत आणखी विक्रमी ३१ कोटी ५७ लाख मेट्रिक टन शेती उत्पादन करू शकेल. जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी सर्वांचे डोळे आणि कान भारतावर, भारतीय लोकांवर आणि भारतीय नेतृत्वावर आहेत. जगासाठी भारत हा एकमेव आशास्थान आहे.

शहरी-ग्रामीण जीवनातील दरी सांधण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधा आयोग’ एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात यावा. त्यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये. शहरे आणि खेडी यांच्यातील असमतोल दूर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे.

( लेखक आर्थिक-सामाजिक प्रवाहांचे अभ्यासक व संशोधक आहेत.)