भाष्य : असेल ते विटवा, नसेल ते भेटवा

- देवीदास तुळजापूरकर

तोट्यातील बँकांसाठी अर्थसंकल्पी तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत होते, या सबबीखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला जात होता. हे युक्तिवादाच्या पातळीवर समजून घेता येत होते; पण आता तर या बँका सामाजिक बँकिंगमधील आपला सहभाग कायम ठेवून उल्लेखनीय नफा मिळवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अनुचित आहे.

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदाचे आकडे बोलके आहेत. या बॅंकांनी एकत्रितपणे वर्ष २०२२-२३ मध्ये १.०४ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये या बँका एकत्रितपणे ८५ हजार ३९० कोटी रुपये तोट्यात होत्या.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ही कामगिरी कौतुकास्पद आहे. त्यातही महत्त्वाची बाब ही की, थकीत कर्जापोटी १.०२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतरचा हा नफा आहे. शेती कर्ज, आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या वाटण्यात आलेली कर्ज, जनधन, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना, प्राधान्यक्रम क्षेत्रातील गृहकर्ज, बेरोजगारांसाठी वाटण्यात आलेले मुद्रा कर्ज, पीककर्ज, पीक विमायोजना या सर्व सामाजिक बँकिंगमधील योगदानापोटी होणारा खर्च सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी पेलला, ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी आहे. त्यामुळेच या नफ्याची दखल घ्यावी लागेल.

एकीकडे हे चित्र आहे. पण बॅंकिंग व्यवसायातील वाटा लक्षात घेतला तर वेगळे चित्र दिसते. वर्ष १९९१-९२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा एकूण बँकिंग व्यवसायामधील जो वाटा १९९१-९२ मध्ये ९० टक्के होता, तो आता घसरुन २०२३ मध्ये ७०% च्या खाली आला आहे. तो सतत घसरत आहे. याला कारण सरकारने धोरण म्हणून या काळात आठ नवीन खासगी बँकांना परवाने दिले.

याशिवाय १२ सूक्ष्म वित्त आणि आणि सहा नवीन पेमेंट बँकांना परवाने दिले आहेत. या सर्व बॅंका खासगी क्षेत्रातील आहेत. याशिवाय बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांचा तर सुळसुळाट वाढला आहे. ‘मायक्रो क्रेडिट् इन्स्टिट्यूशनचे तर वारेमाप पीक आले आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून वित्तीय क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा प्रभाव घटला आहे.

अर्थात या परिस्थितीला कारण सरकारचे धोरण आहे. नवीन आर्थिक धोरणाचा एक भाग म्हणून १९९१मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातून २७ बँका होत्या. त्या २०२३मध्ये बारावर जाऊन पोहोचल्या आहेत. तर २०१७ ते २०२१ या चार वर्षात या बँकांच्या चार हजारावर शाखा बंद करण्यात आल्या आहेत. जी जागा खाजगी क्षेत्रातील या बँकांनी पटकवून बँकिंग व्यवहारात आपला वाटा वाढविला आहे.

सरकारने या नवीन धोरणाचा एक भाग म्हणून थकित कर्जाचे निकष आणि नवीन अंकेक्षण पद्धती लागू केली. त्यामुळे १९९२-९३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सलग तीन वर्षे एकाएकी तोट्यात गेल्या आणि पुन्हा रिझर्व्ह बँकेने २०१६मध्ये जेव्हा पाच कोटी रुपयांवरच्या कर्जखात्याची फेरतपासणी केली, तेव्हा पुन्हा एकदा सलग तीन वर्षे बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात गेल्या होत्या.

त्याला अर्थातच कारणीभूत घटक होता, तो म्हणजे थकित कर्ज. यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने प्रथम वसुली प्राधिकरण कायदा मग ‘सरफेसी कायदा’ आणि शेवटी दिवाळखोरी कायदा आणला; पण दुर्दैवाने बड्या थकित कर्जदारांनी कशालाच भीक घातली नाही आणि शेवटी सरकारला ही बडी थकित कर्जे निर्लेखित करावी लागली.

नफ्याचे आकडे

२०१७ ते सप्टेंबर २०२३ साडेसहा वर्षात या बँकांनी ९.३० लाख कोटी रुपयांची थकित कर्जे निर्लेखित केली आहेत. यात सरासरी फक्त १५ ते १७ टक्के रक्कम वसूल झाली. म्हणूनच २०१६ मध्ये बँका तोट्यात गेल्यानंतर या सर्व बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव अँक्शन’चे निर्बंध लादले. या काळात या बँकांचे कामकाज जणू आकुंचित पावले होते.

या बँका फक्त थकित कर्जाची वसुली करत होत्या. आणि तेदेखील व्याज, मुद्दल माफ करूनच. या परिस्थितीचा खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी फायदा करून घेतला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय स्वतःकडे हिसकावून घेतला. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मिळवलेला नफा निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

मधल्या काळात बहुतेक बँका तोट्यात गेल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केले होते, थकित कर्जाचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते, तरीदेखील सर्वसामान्य जनांचा या बँकांवरील विश्‍वास कायम होता, तो केवळ एकाच गोष्टीमुळे. या बँकांची मालकी भारत सरकारकडे होती. हेच खरे या बँकांचे भांडवल होते. या काळात नव्याने उघडलेली टाइम्स बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक अल्पजीवी ठरल्या.

‘येस बँक’ बुडता बुडता वाचली ती पुन्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने ‘येस बँके’ला आधार दिला म्हणून! या काळात खासगी क्षेत्रातील कराड बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, सांगली बँक, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड या आणि अशा अनेक खाजगी बँकांना आपले अस्तित्व गमवावे लागले.

एवढे असले तरी या काळात विविध राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी सतत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भलावण केली आहे आणि विद्यमान सरकार तर त्यांना उपलब्ध बहुमताचा वापर करून घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा अधिक आग्रहीपणे, अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटत आहे.

अनुचित, अतार्किक

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात होत्या, तेव्हा सरकारला या तोट्यातील बँकांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत होते, या सबबीखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला जात होता.

हे युक्तिवादाच्या पातळीवर समजून घेतले जाऊ शकत होते; पण आता तर या बँका सामाजिक बँकिंगमधील आपला सहभाग कायम ठेवून उल्लेखनीय नफा मिळवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण पूर्णतः अनुचित, अतार्किक आहे. ग्रामीण भागात वापरली जाणारी एक म्हण आहे, ‘असेल ते विटवा, नसेल ते भेटवा’. त्याचा अर्थ असा की, घरात जे आहे, ते वाया घालवायचे आणि जे नाही, त्याच्या मागे लागायचे. सध्या तसेच चालू आहे.

विद्यमान सरकार त्यांना असलेले लोकसभेतील बहुमत म्हणजे जणू अमरपट्टाच आहे, या आविर्भावात काही धोरणे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचे धोरण हेही त्यातील एक. खरे तर ते कुठल्याच निकषावर योग्य ठरत नाही; पण त्याला अटकाव कोण घालू शकेल? केवळ जनताच! अर्थात हे जनतेला भावले तरच.

(लेखक बॅंक कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत.)