भाष्य : खासगी गुंतवणुकीला खीळ

देशात गेल्या काही वर्षांत सुधारणांचा वेग मंदावला आहे. परिणामस्वरूप देशांतर्गत आणि परकी भांडवल अशा दोन्हीही प्रकारची गुंतवणूक रोडावली आहे. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात.

भारताच्या आर्थिक विकास दराचे वेगवेगळे अंदाज गोंधळात भर टाकणारे आहेत. पण एक गोष्ट खरी की, अर्थव्यवस्था ‘दोन अंका’मध्ये, म्हणजेच दहा ते बारा टक्के प्रतिवर्षी या दराने वाढली पाहिजे. हे शक्य होईल; जर खासगी गुंतवणूक ‘जीडीपी’च्या प्रमाणात सातत्याने वाढत गेली तर. खासगी गुंतवणूक म्हणजे ‘जीडीपी’च्या प्रमाणामध्ये टक्केवारीमध्ये मोजले जाणारे स्थूल स्थिर भांडवल संचयाचे प्रमाण.

या ठिकाणी ‘स्थिर भांडवल’ याचा अर्थ इमारती, यंत्रे, उपकरणे यांसारख्या गोष्टी. या गोष्टींमुळे वस्तू व सेवांचे उत्पादन करता येते. अशी ही खासगी गुंतवणूक एकीकडे कुटुंबाकडून आणि दुसरीकडे कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून केली जाते. सरकारने केलेली भांडवल गुंतवणूक सार्वजनिक गुंतवणूक म्हणून ओळखली जाते. जागतिक आर्थिक संकट काळापर्यंत, म्हणजे २००७-०८ पर्यंत, भारतात खासगी गुंतवणूक वाढली.

उदा.१९८० मध्ये ‘जीडीपी’च्या प्रमाणात दहा टक्के असलेली गुंतवणूक २००७-०८ मध्ये २७ टक्के झाली. मात्र २०११-१२ नंतर खासगी गुंतवणुकीत सातत्याने घसरण होत आहे. उदा. २०२०-२१ मध्ये खासगी गुंतवणुकीत ‘जीडीपी’च्या तुलनेत १९.६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. खरं तर आर्थिक वृद्धी दर दहा-बारा टक्क्यांपर्यंत (वास्तव) गाठायचा असेल तर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ३२ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत गाठता आले पाहिजे. या घसरणाऱ्या गुंतवणूक दराला संमिश्र स्वरूपाची आर्थिक आणि बिगरआर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे.

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय अशांतता आणि जगाच्या बाजारात वाढलेले व्याजाचे दर हे बाह्य घटक खासगी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत. या परिस्थितीमुळे निर्यात खुंटते. उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कर्जाचा खर्च वाढतो. खुल्या व्यापारधोरणात अडथळे येऊन व्यापार मंदावतो. अशा स्थितीत मग खासगी उद्योग गुंतवणूक कशाला करतील? सातत्याने चालू असलेली युद्धे, कोरोनासारखी परिस्थिती ‘पुरवठा साखळी’च्या व्यवहारात अडथळे निर्माण करून आर्थिक निराशाजनक परिस्थितीत भरच टाकत असते. अशावेळी खासगी गुंतवणुकीतील जोखीम वाढते.

उपभोग वाढला, पण...

देशांतर्गत ‘खासगी उपभोग खर्च’ कमी झाला, म्हणजेच बाजारातील मागणी (वस्तू व सेवांना) कमी झाली तर खासगी गुंतवणूक मंदावते, हा एक युक्तिवाद केला जातो. वस्तू व सेवांची मागणी घटली तर उद्योग स्थिर भांडवलावर कशाला खर्च करतील? ऐतिहासिकदृष्ट्या लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे, खासगी उपभोगखर्च वाढून देखील भारतात खासगी गुंतवणूक वाढलेली नाही.

उदा. २०११-१२ नंतर एकूण खासगी उपभोग वाढला, मात्र खासगी गुंतवणूक घटली. २०२३-२४ मध्ये खासगी अंतिम उपभोगखर्च चार टक्क्यांनी वाढला. याच काळात स्थूल स्थिर भांडवलसंचय, अर्थात गुंतवणुकीचा दर नऊ टक्के होता. याच वेळी आर्थिक विकासदर ८.२ टक्के होता. उपभोग आणि गुंतवणुकीतील हे विरोधी रूप पाहायला मिळते. कारण कुटुंबे, उद्योग आणि सरकार या घटकांकडून एकूण बचत व गुंतवणुकीवर एकूण उपभोगापेक्षा अधिक खर्च केला जातो.

अर्थव्यवस्थेमधल्या रचनात्मक त्रुटी किंवा समस्यांमुळेही खासगी गुंतवणूक घटत आहे. उदा. सरकारचे गुंतवणुकीसंदर्भातील प्रतिकूल धोरण आणि सरकारी धोरणातील अनिश्चितता. उदा. १९९१ आणि २००० वर्षांत खासगी गुंतवणूक वाढली. त्याला कारण भारतात सुरू झालेले आर्थिक सुधारणांचे पर्व. मात्र गेल्या दोन दशकात खासगी गुंतवणूक ‘जीडीपी’च्या तुलनेत कमी झाली. कारण या काळात आर्थिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावला.

निती आयोगाच्या एका निरीक्षणानुसार खासगी गुंतवणूक वाढत नाही, हे खरे नाही. त्यांच्या मते खासगी गुंतवणुकीतील वाढ मंद आहे. त्याचे कारण यंत्रोपकरणे व प्रकल्प यांच्या किमती जाणवतील एवढ्या प्रमाणात वाढत आहेत. उदा. भांडवली वस्तूंच्या किमती आणि गुंतवणूक वस्तू यांच्या गुणोत्तरातील वाढ ‘जीडीपी’तल्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे.

थोडक्यात भांडवली वस्तूंच्या किमती वास्तव स्वरूपात (स्थिर किमतींना) कमी होताना दिसतात. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे, असे नाही. याचबरोबर जरी खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीत कुटुंबांच्या गुंतवणुकीपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्याचे दिसत असले तरी त्यांची गुंतवणूक इमारती व गृहबांधणी उद्योगक्षेत्रांमध्ये जास्त दिसते. याउलट यंत्रे आणि बौद्धिक संपदेमधील (आयपी) त्यांची गुंतवणूक कमी आहे.

देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक व परकी भांडवलाचा ओघ या दोघांमध्ये परस्पर संबंध आहे. २०२०-२१ पासून परकी भांडवल गुंतवणूक कमी होत आहे. उदा. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यात परकी भांडवल गुंतवणूक तेरा टक्क्यांनी घटली. या संदर्भात आणखी एक निरीक्षण असे, की एकूण गुंतवणुकीत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा हिस्सा कमी होताना दिसतो. याउलट विकसित देशांच्या हिश्‍श्‍यात वाढ होताना दिसते.

या उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारताचा हिस्सा कमी होण्याऐवजी वाढताना दिसतो. मात्र एक गोष्ट खरी की, गेल्या दहा वर्षांत भारतात परकी भांडवल गुंतवणुकीची प्रगती आशादायक आहे. उत्पादनांशी संबंधित प्रोत्साहन योजना आणि मुक्त व्यापार करार यासारख्या प्रभावी उपायांद्वारे परकी भांडवलाचा ओघ वाढवता येऊ शकेल.

पोलाद, हॉटेल, पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसते. उदा. जेएसडब्ल्यू या पोलाद कंपनीकडून उत्पादनमर्यादा वाढविण्याच्या प्रयत्नात गुंतवणूक वाढली आहे. त्याचबरोबर टीअर-२ वर्गीकृत व्यवसायात खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसते. उदा. चैनीच्या वस्तू व सेवाक्षेत्र, सर्वसाधारण व्यवसाय, धार्मिक स्थळे या विविध कार्यक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसते. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणुकीबरोबरच सार्वजनिक अथवा सरकारी भांडवल गुंतवणूक तेवढीच महत्त्वाची आहे.

ज्या अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारी व आर्थिक विषमतेसारखे प्रश्‍न न सुटलेले असतात आणि उत्पादनाच्या वितरणाची जबाबदारी बाजाराकडून दुर्लक्षिलेली असते, अशा देशात सार्वजनिक गुंतवणूकही महत्त्वाची असते. ‘जीडीपी’च्या तुलनेत २०२१ मध्ये सर्वसाधारण सरकारी गुंतवणूक ३.९ टक्के होती. ती २०२३ मध्ये चार टक्के झाली.

त्याचप्रमाणे, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सरकारचा हिस्सा ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे निश्‍चित केले. असे असले तरी सार्वजनिक गुंतवणुकीला मर्यादा आहेत. या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणे ही गोष्ट काही अनिष्ट बाबींना निमंत्रण देणारी ठरते. उदा. गुंतवणुकीसाठीचा पैसा सरकार कर वाढवून उभे करू शकते.

यातच जर कंपन्यांच्या नफ्यावर सर्वसामान्यांच्या लाभांश उत्पन्नावर अधिक कर लावला तर खासगी गुंतवणुकीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर सरकारी क्षेत्रातील वाढणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक ‘क्राऊड आऊट’ होऊ शकते. सरकारी करांना मर्यादा पडल्या, सरकारी कंपन्यांचे नफे कमी झाले आणि अशातच अनुदान व व्याजासारख्या अनुत्पादक बाबींवर खर्च वाढला तर सरकारची देशांतर्गत व बाह्य कर्जे वाढतात.

परिणामी वित्तीय तूट वाढते. लोककल्याणासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक गरजेची आहे, ती केलीच पाहिजे. मात्र, निरनिराळ्या आर्थिक सुधारणांद्वारे आणि खासगी गुंतवणुकीला आवश्‍यक वातावरण अधिक व्यापक करून व आर्थिक धोरण अधिक पूरक करून, खासगी गुंतवणुकीचे ‘जीडीपी’शी असलेले प्रमाण वाढवले पाहिजे.

(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.)