महसुलाच्या ‘नशे़’वर अर्थदृष्टीची मात्रा 

कोरोनामुळे जगभरातील संशोधकांना अर्थशास्त्राचे विश्लेषण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून करावे लागत आहे. राज ठाकरे यांनी राज्याच्या महसुलासाठी मद्यविक्री सुरू करा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीकडे फक्त कोरोना संकटापुरते नव्हे तर आरोग्य अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने तोलून पाहायला हवे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मद्यविक्रीच्या महसुलाची चर्चा आपल्याकडे आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून कधी झालीच नाही. ‘सक्तीच्या दारूबंदी’च्या पुढे मद्यव्यवसायाबद्दलची चर्चा जात नाही. कोरोनामुळे समाजाचे प्रत्येक अंग आपण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याच्या सवयीपर्यंत आलोच आहेत, त्यानिमित्ताने मद्य महसुलबाबत निकोप आरोग्य अर्थदृष्टी समाजाला देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राला मद्यातून महसूल सोडल्यास इतर कोणताही मोठा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. गेल्या वर्षभरात हा महसूल १३ हजार कोटी आहे आणि तो साधारण १६ ते १८ हजार कोटींपर्यंत जातो. मद्यविक्री राज्याच्या अख्त्यारित असते. केंद्र या महसुलात हस्तक्षेप करत नाही. व्यसन व अपायकारक गोष्टींवर उत्पादन खर्चाच्या सव्वापट अधिक कर लावला जातो, त्याला ‘सीन टॅक्स’ म्हटले जाते. लोकशाहीत ‘पाप’ करण्यापासून रोखण्याला घटनात्मक मर्यादा आहेतच, तर किमान त्यावर ज्यादा कर लादून त्यातून लोककल्याणकारी योजना राबवून पापभिरुंचे आयुष्य सुसह्य करता येईल, अशा विचाराने मद्य, तंबाखू, बिडी – सिगारेट व्यवसायला प्रोत्साहन देण्यात आले. अर्थात, इतरांचे आयुष्य या महसुलामधून सुसह्य होते का, हा विषय अलाहिदा. 
गेल्या अनेक वर्षांत व्यसनपूरक पदार्थ सोडून इतर सकारात्मक उत्पादकता, उद्योग, कारखाने असे महसुलाचे पर्याय उभे न राहिल्याने राज्याला महसुलासाठी मद्य, तंबाखूच्या स्रोतांवर अवलंबून राहण्याचे ‘व्यसन’च लागले. त्याची मोजावी लागणारी सामाजिक आणि आरोग्य समस्यांच्या रूपाने आर्थिक किंमत, हे आर्थिक त्रैराशिक कोणी मांडले नाही. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यास हे चांगले निमित्त आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महसुलाबरोबर नुकसानही मोजा... 
वैद्यकशास्त्रात कोणत्याही आजार व सवयीची आर्थिक किंमत मोजण्याची एक पद्धत आहे. कोरोनाने आजारांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची व्याख्या बदलून टाकली आहे. अर्थहानीला अधूपणामुळे वाया जाणारी आयुष्याची वर्षे व मनुष्यतास असे दोन निकष लावले जातात. प्रत्येक आजार व सवयीसाठी हे निकष लावून होणारे आर्थिक नुकसान मोजले जाते. त्यावर उपाययोजनेचे प्राधान्य ठरवले जाते. मद्यव्यवसायाची आर्थिक समज मात्र १६ हजार ते १८ हजार कोटी या एका आकड्याच्या पलीकडे गेलीच नाही. एक मद्यपी त्याच्याशी संबंधित १६ जणांचे आयुष्य बेचिराख करतो. ग्रामीण भागांत कुटुंबावर भार बनून राहिलेला घरातील मद्यपी कर्तापुरुष प्रत्येक घरात सापडेल. थेट मद्यपानामुळे होणाऱ्या आजारांची संख्या ६१ आहे आणि इतर २०० आजारांमध्ये मद्यपान हा भर घालणारा महत्त्वाचा घटक आहे. देशात ३१ टक्के लोक नियमित मद्यपान करतात. अधूनमधून मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या आणखी जास्त आहे. आर्थिक गणित मांडायचे झाल्यास, एक व्यक्ती मद्यपान करत असल्यास त्या घरातील ४५ टक्के रक्कम मद्य व संबंधित समस्यांवर खर्च होते. आकडेवारीचा अभ्यास करून मद्यातून येणारे उत्पन्न व मद्यामुळे होणारे नुकसान हे गणित मांडण्यासाठी राज्यात आकडेवारी गोळा करण्याची तसदी कोणी घेतलेली नाही. या उलट मद्यपान करणाऱ्या तरुण व कुमारवयीन मुलांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याने आपले राज्य या विषयातील संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आकर्षित करते. मद्यपानामुळे होणारे मानसिक आजार, आत्महत्या याची मोजदादच नाही. देशात दरवर्षी रस्त्यावर होणाऱ्या एक लाख अपघातांतील मृत्यूंमध्ये चालकाने मद्यपान केलेले असते. आजारांच्या पलीकडे बहुतांश बलात्कार, निर्भयासारखे अमानुष खून व बलात्कार, घरगुती मारहाणीच्या समस्या, इतर गुन्हे हे मद्याच्या अमलाखाली होतात. आजारावर होणारा खर्च व कामाचे बुडणारे तास सोडून या सर्व समाजिक असंतुलनाची किंमत आपण मद्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानात मोजायची की नाही, हे ठरवावे लागेल. 

‘प्रायश्‍चित्ता’चाही विचार व्हावा 
प्रत्येक युद्धात शत्रू धारातीर्थी पडल्यावर किंवा जखमी अवस्थेत असल्यास त्याला मृत्यूशय्येवर शेवटचे पाणी पाजण्याची नैतिकता अनंत काळापासून आहे. राज्याला भरमसाठ महसूल देणाऱ्या बहुतांश मद्यपींना मृत्युच्या वेळी उपचार देण्यास कोणीही तयार नसते. महसुलाचे कारण पुढे करून मद्यविक्रीचे समर्थन करणारे शासन मद्यपींची कत्तल करतेच आहे. आपण व्यसनमुक्तीसाठी काही शास्त्रीय प्रयत्न करत आहोत का? सक्तीची मद्यबंदी नकोच, पण किमान या १६ हजार कोटींपैकी थोडा तुकडा आपण व्यसनमुक्तीसाठी खर्ची करणार आहोत का? मुळात व्यसनमुक्ती वैद्यक मानसशास्त्रातील अशी अंधारी खोली आहे, जिथे कोणालाही प्रवेश करण्यात रस नाही. मद्यपान हा नैराश्य, मधुमेह, हृदयरोग असा एक शारीरिक– मानसिक आजार आहे आणि त्याला उपचारांची गरज आहे, हे सत्य समजून घेण्याची कोणाची ही तयारी नाही. अल्कॉहॉलिक अॅनॉनिमससारख्या संघटना यासाठी वर्षानूवर्षे झटत आहेत. आज शासकीय वा खासगी इस्पितळात मद्यपीला व्यसन सोडण्याची इच्छा असल्यास उपचार सहज उपलब्ध नाहीत. त्यावर निधीची तरतूद वा चर्चाही नाही. बहुतांश जनता मद्याच्या अमलाखाली राहणे राजकीय पक्ष, मद्य उद्योगजक, विक्रेते या सर्वांच्याच सोयीचे आहे. याचे समर्थन करताना महसुलाचे कारण आहेच. पापाचा कर वसूल केल्यावर हा कर पचवताना व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांच्या रूपाने प्रायश्‍चित्ताचा विचार मनात आला, तरी आर्थिक गणिते बदलण्यास सुरुवात होईल. 

आकडे बोलतात... 
देशातील मद्यपींचे प्रमाण - ३१ टक्के 
मद्यविक्रीतून राज्याला मिळणारे उत्पन्न - १६ ते १८ हजार कोटी रुपये 
एक मद्यपी उद्‍ध्वस्त करीत असलेली आयुष्ये - १६ 
थेट मद्यपानामुळे होणारे आजार - ६१ 
मद्यपान भर घालत असलेले आजार - २०० 
मद्यपीच्या व्यसनावर घरातील खर्चाचे प्रमाण - ४५ टक्के 
देशातील अपघात आणि मद्यपी चालक - दरवर्षी १ लाख