भाष्य : मूळ मुद्दा सक्षमीकरणाचा

- डॉ. अनिल धनेश्वर

आर्थिक निकषांवरील आरक्षणासंबंधीच्या निवाड्यामुळे दुर्बलांचे सक्षमीकरण व आरक्षणाचे धोरण यासंबंधीचे प्रश्न सुटतील, असे मानणे हा भ्रम आहे. प्रश्न सुटायचा असेल तर यावर सरकार, राजकारणी आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व असलेला नागरी समाज यांच्यात व्यापक विचारमंथन आवश्‍यक आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के वेगळे आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे. परंतु हा निर्णय तीन विरुद्ध दोन अशा मतांच्या फरकाने दिला गेला आहे, एकमुखाने नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. सरन्यायाधीश आणि आणखी एक न्यायाधीश यांनी या प्रकारच्या आरक्षणाच्या विरोधात मत दिले आहे. या निवाड्यामुळे वरकरणी हा प्रश्न सुटला असे वाटेल; पण आरक्षण हा दिसतो तेवढा सोपा प्रश्न नसल्याने गुंता वाढण्याची शक्यताच जास्त आहे. तो सोडवायचा असेल तर यावर सरकार, राजकारणी आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व असलेला नागरी समाज यांच्यात व्यापक विचारमंथन जरुरीचं आहे.

तमिळनाडूसारख्या राज्यात सुमारे ७०टक्के आरक्षण आहे. इतके वर्षे ही तरतूद लागू आहे; पण ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतला, त्यांच्या जीवनमानात काय बदल झाला याबाबत कोणालाच नीटशी, तपशीलवार माहिती नाही. या बाबतीत देशात सर्वेक्षण व मूल्यमापन करणे जरुरीचे आहे. न्यायालयीन निकाल आणि याविषयावर सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चा या पार्श्वभूमीवर ही गरज आणखी ठळकपणे पुढे आली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली, तेव्हा ज्या कुटुंबाना आरक्षण दिले गेले त्यातील किती सक्षम झाले, याचा अंदाज घेणे व त्याचे मूल्यमापन करणे हे आजमितीस फार गरजेचे झाले आहे. तसेच ज्यांना आरक्षणाची खरंच गरज आहे, अशी राज्यनिहाय लोकसंख्या किती आहे, याचाही अभ्यासाधारित अंदाज घेणे अपेक्षित आहे. सध्याचे वातावरण बघितले तर अनेक सामाजिक विषयांच्या प्रश्नांची उकल सोडविण्याचे व निर्देश देण्याचे काम आज सर्वोच्च न्यायालय करीत आहे. हे योग्य आहे की अयोग्य याचा विचार विविध राजकीय पक्ष समाज व सरकार यांनी करणे आवश्यक आहे. सर्व गोष्टी जर सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवायच्या असतील तर सरकारचे नक्की काय काम आहे?

सामाजिक हिताचे काय आहे व काय नाही यांच्यात योग्य तो समतोल साधला गेला पाहिजे आणि जे सर्वंकषदेखील असले पाहिजे. यासंदर्भात आणखी एक उदाहरणही देता येईल. आंध्र प्रदेश सरकारने वैद्यकीय शिक्षणाची फी सातपट वाढवून ती २४ लाख रुपये एवढी केली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. शिक्षण ही एक समाजसेवा असून फायदा मिळविण्याची जागा नाही, याचीही जाणीव करून दिली. हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात व्यापक परिणामांच्या दृष्टीने व धोरणात्मक बदल होतील, अशी आशा आहे. परंतु हे सगळेच निर्णय पाहता अलीकडच्या काळात सरकारे सार्वजनिक धोरणांबाबतची जास्तीत जास्त भिस्त न्यायालयांवर टाकत आहेत का, याचाही विचार करायला हवा. न्यायालयापुढे एखादे प्रकरण जाते, तेव्हा ते त्याचा त्या चौकटीत विचार करतात. सरकारवर मात्र व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची जबाबदारी असते, हे विसरता कामा नये.

व्याख्येमागचा तर्क काय?

आर्थिक आरक्षणाच्या बाबतीत पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक दुर्बल किंवा आर्थिक मागासलेला याची व्याख्या. सध्याची व्याख्या म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असणे ही आहे. ही मर्यादा आणि त्याशिवाय कुटुंबाकडे असलेली स्थावर मिळकत याचा एकत्रित विचार केला, तर यात मध्यमवर्गीयांचा देखील समावेश होतो. ते आर्थिक दुर्बल होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल किंवा मागासलेला या मुद्द्यालाच मूठमाती दिली जाते. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय काही स्पष्ट निर्देश देईल, असे वाटत होते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न हे कमीत कमी असेल, त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे; पण हे ठरवणार कोण व करणार कसे, हे प्रश्न निरुत्तरित आहेत. याचा विचार केंद्र तसेच राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाचे धोरण हे मुळातच चुकीचे आहे, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. भारतातील विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीच्या संदर्भात ते ठरवण्यात आले. पण याचा अर्थ परिवर्तनाची सारी धुरा फक्त तेवढ्याच साधनावर सोपविणे असा होत नाही. अलीकडच्या काळात विविध वंचित समुहांच्या सक्षमीकरणाचा प्रश्न समोर आला, की राजकीय पक्ष, सरकार, एवढेच नव्हे तर काही सामाजिक संघटनांनाही पहिला पर्याय डोळ्यासमोर येतो, तो आरक्षणाचा. जणू काही इतर मार्ग उपलब्ध नाहीतच, असा त्यामुळे समज होऊ शकतो. या अन्य मार्गांचीही चर्चा आणि त्यासंबंधी कृतीही व्हायला हवी.

विविध साधनांचा याबाबत विचार करता येईल. उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (‘सीएसआर’) हेही एक साधन ठरू शकते. ‘सीएसआर’चे प्रकल्प हे फक्त गरजू व गरीब लोकांसाठी करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. या आणि अशा विविध साधनांचा वापर करीत आपली उद्दिष्टे साकार करण्याच्या दिशेने सर्वंकष प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या देशाची जसजशी आर्थिक प्रगती होत जाईल, तसतशी आर्थिक दुर्बल यांची संख्यादेखील कमी होणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारने किती लोकांना आरक्षणाचा लाभ दिला, ही राज्यनिहाय आकडेवारीदेखील दरवर्षी प्रकाशित करावी, जेणेकरून हा सर्व बेहिशेबी प्रयत्न ठरू नये, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

मोफत वस्तू अथवा सेवांचे वितरण यावर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा निवडणूक आयोगाने बंदी आणण्याची वाट केंद्र अथवा राज्य सरकारने वाट बघत बसू नये. हा एक प्रश्न आज ना उद्या सोडवावा लागणार आहे, हेदेखील राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवावे. अर्थशास्त्रात मानवाच्या गरजा या ढोबळ मानाने तीन प्रकारात मोडतात. पहिली म्हणजे जीवनावश्यक मूलभूत गरज, दुसरी म्हणजे सुविधा व तिसरी म्हणजे चैन. गावात सामुदायिक नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवणे म्हणजे मूलभूत गरज, घरोघरी नळाद्वारे पाणी पुरविणे म्हणजे सुविधा आणि बाटलीबंद पाणी पुरवणे म्हणजे चैन.

फक्त गरीब व गरजू यांना मोफत आरोग्य सेवा, सार्वजनिक शौचालये, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व सुरक्षा या गरजा मोफत जरूर द्याव्यात. या व्यतिरिक्त अन्य सुविधा म्हणजे गॅस, वीज, दुचाकी, संगणक, कर्जमाफी, सार्वजनिक वाहतूक, भोजन या गोष्टी मोफत देण्यावर बंदी घालणे जरुरीचे आहे. याचे कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेचे पर्यायाने देशाचे मोठे नुकसान होते आणि त्याचा फटका सर्वांनाच बसतो, विशेषतः परिघावरील समुहांना. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करावे. यातच सर्वांचे भले आहे. ‘नोटा’ या पर्यायाप्रमाणेच ज्यांना आरक्षण अथवा मोफत गोष्टींची गरज नाही, त्यांना त्यांतून यातून बाहेर पडण्याचीदेखील सोय हवी. तसा पर्याय उपलब्ध करून देणे हेदेखील आवश्यक आहे. यासाठी जागरुकता निर्माण करण्याचीही गरज आहे.

(लेखक आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)