तेलदरांतील घटीचे अर्थव्यवस्थेला वंगण

खनिज तेलाच्या घसरणाऱ्या किमतीला सौदी अरेबियाची तेलाचा पुरवठा वाढविण्याची कृती कारणीभूत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होत असलेली घट, ही भारतासाठी सुखद संधी आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने भारताने याचा जोमाने फायदा करून घ्यायला हवा.

जा गतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, हे ‘कभी खुशी, कभी गम’सारखी परिस्थिती आणणारे असतात. मात्र, अशा प्रकारे होणारे चढ-उतार देशांच्या एकूण व्यापारात आणि त्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या अर्थकारणात अनिश्‍चितता घेऊन येतात. ही अनिश्‍चितता अल्पकालावधीसाठी टिकते, असा बहुतेक वेळेचा अनुभव आहे. याउलट अनिश्‍चितता दीर्घ कालावधीसाठी टिकून राहिली, तर त्यामुळे दिसून येणारे अर्थिक परिणाम अधिक गंभीर असू शकतात. आता कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा घसरू लागल्या आहेत. या आधी २०१४-१६ या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीने २७ डॉलरची नीचांकी पातळी पाहिली. तेल पुन्हा एकदा उसळून ८५-८६ डॉलरपर्यंत पोहोचले. आता पुन्हा ६० डॉलरवर आलेय. ते ५० डॉलरपर्यंत येऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली गेलीय.

सातत्याने बदलत जाणाऱ्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीतून हे चढ-उतार होताना दिसतात.या प्रक्रियेला राजकीय वासही येतो. अर्थकारणातील आणि एकूणच सत्ताकारणातील व्यूहरचना ठरवत असताना ज्या राजकीय खेळी खेळल्या जातात, त्यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम (पुरवठ्याच्या माध्यमातून) तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारावर होताना दिसतो. गेल्या दोन महिन्यांतील घडामोडी पाहिल्या, तर घसरणाऱ्या किमतीला सौदी अरेबियाची तेलाचा पुरवठा वाढविण्याची कृती अधिक कारणीभूत आहे. उदाहरणार्थ, सौदीने दिवसाचा तेलाचा पुरवठा एक कोटी १० लाख बॅरेलपेक्षा अधिक संख्येने वाढवला, असे दिसून येते. यात भर म्हणून ‘ओपेक’ने (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्‍सपोर्टिंग कंट्रीज) तेलाच्या पुरवठ्यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि रशियाकडून होत असलेल्या तेलाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यातून भविष्यात तेलाच्या किमती आणखी घसरतील, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. ‘ओपेक’चे जसे तेलाच्या उत्पादनावर नियंत्रण आहे, तसेच ते किमतीवरही आहे. उत्पादनात आणि पर्यायाने पुरवठ्यात घट करून तेलाच्या किमती कशा वाढवता येतात, हे याअगोदर ‘ओपेक’ने दाखवून दिले आहे. अमेरिकेला ‘ओपेक’ची ही मक्तेदारी आणि नियंत्रण संपवायचे आहे. ट्रम्प यांना तेलाच्या कमी किमतीचे आकर्षण आहे म्हणून ‘शेरमन अँटी-ट्रस्ट ॲक्‍ट’मध्ये सुधारणा करून ‘नो-ओपेक’ कायदा आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आत्ताच्या कच्च्या तेलाच्या खर्चातून गॅस आणि डिझेलच्या पंपांच्या ६० टक्केच किमती वसूल होतात. युरोपमध्ये करांच्यामार्फत हे खर्च वसूल केले जातात. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतील, तर स्वाभाविकच गॅसच्या किमती कमी ठेवता येतील, हा त्यामागचा विचार. आणि म्हणून ‘नो-ओपेक कायदा.’ खरे पाहता आज अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसमोर वेगळीच आव्हाने आहेत. पुढच्या दोन वर्षांत येऊ घातलेली मंदीसदृश परिस्थिती तेलाच्या घसरणाऱ्या किमतीमुळे आणखीनच गंभीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा तेलाच्या किमती कमी ठेवण्याविषयीचा आग्रह दीर्घ काळात सर्वच देशांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होऊ शकतो. भारतासाठी मात्र ही दुसऱ्या खेपेला आलेली सुखद संधी आहे. याआधी, २०१४-१६ या काळात घसरलेल्या किमतींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला व्यापार, आयात खर्च, वाहतूक आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रासंदर्भात अनुकूल परिणाम दिसून आला होता. कच्च्या तेलाची घसरणारी किंमत चालू खात्यावरील आणि व्यापारी खात्यावरील तूट कमी करायला मदत करेल. उदाहरणार्थ, ‘लाइव्हमिंट’च्या अहवालानुसार एक बॅरेलमागे तेलाची किंमत १० डॉलरने कमी झाली, तर भारताच्या चालू खात्यावरील तूट ९०० कोटी रुपयांनी कमी होईल. तेलाच्या घसरणाऱ्या किमती एकूण भाववाढ आटोक्‍यात ठेवण्यास मदत करतात. उदाहरणार्थ, ‘मनीकंट्रोल’ अहवालात केलेल्या अभ्यासानुसार एक बॅरेलला १० डॉलरनी किंमत कमी झाली, तर किरकोळ किमतीत ०.२ टक्‍क्‍यांनी आणि घाऊक किमतीत ०.५ टक्‍क्‍यांनी घट होऊ शकते. यासाठी राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरचे कर कमी करायला हवेत. उदाहरणार्थ, चार ऑक्‍टोबरनंतर सरकारने इंधनावरील करात कपात केल्याने पेट्रोलच्या किमती १० रुपयांनी कमी झाल्या. वित्तीय तूट आणि तेलावरची सबसिडी कमी करण्यात घसरणाऱ्या किमतींचे योगदान मोठे असू शकते. सबसिडीच्या या यंत्रणेत तेलाच्या किमती कमी पातळीला निश्‍चित केल्या, तर तेलकंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होते. घसरणाऱ्या किमतींमुळे या प्रकारचे नुकसान कमी व्हायला मदत होते.
 भारतात डिझेलच्या किमतीवरील नियंत्रण नुकतेच उठविले आहे. त्यामुळे या वेळेला अनुभवाला येणाऱ्या किंमत घसरणीचा वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने फायदा होणार नाही. घसरणाऱ्या किमतीमुळे रुपया सावरायला मदत होते. मात्र, या संदर्भातील प्रतिकूल ठरावी अशी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वेळी तेलाचे मूल्य कमी होत राहिले, तर डॉलरच्या मूल्यात वाढ होत राहील. त्याचप्रमाणे तेलाच्या कमी होणाऱ्या किमतींचा पेट्रोलियम वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. याचे कारण या वस्तूंच्या किमती कमी होतील. भारताच्या संदर्भात व्यापारी तूट मोठी असताना पेट्रोलियम वस्तूंच्या किमती कमी होणे व्यापारी तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने फारसे आशादायक नाही. तेलाच्या किमती घसरू लागल्यानंतर भारतात सुरुवातीला दिसू लागलेले परिणाम निश्‍चितच आशादायक आहेत. रुपया हळूहळू वधारू लागला आहे. शेअर बाजारात या गोष्टीचा अनुकूल परिणाम दिसू लागला आहे. नजीकच्या काळात भाववाढ रोखण्याच्या दृष्टीने किमतींचा निश्‍चित उपयोग होईल. अशा वेळी व्याजाचे दर (रेपो रेट) वाढविण्यास रिझर्व्ह बॅंकेवर दबाव राहणार नाही. फेडरल रिझर्व्ह बॅंकही व्याजाचे दर वाढविण्याच्या मनःस्थितीत नाही, अशा वेळी जागतिक शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चांगले चित्र तयार होण्याची शक्‍यता आहे. या परिस्थितीतून भारतातदेखील रोखता (लिक्विडीटी) वाढण्याची चिन्हे आहेत.
आजच्या परिस्थितीत १८६० आणि १८७० या वर्षांमध्ये तेलाचा बाजार खुला राहिला असता, काय परिस्थिती उद्‌भवते, या विषयी अनुभव येणे शक्‍य नाही. तेल प्रतिबॅरेलला २० डॉलर झाले, तरी आखाती देश त्यातून पैसा करू शकतात. परंतु, या किमतीला त्यांच्याकडून नवीन तेलनिर्मिती क्षेत्र हुडकण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूक कमी होऊ शकते. तेल प्रतिबॅरेलला ५० डॉलर झाले, तर अमेरिका आणि ‘गल्फ ऑफ मेक्‍सिको’समोर नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे किमतींचे नियंत्रण करायचे म्हणून ‘ ओपेक’च्या पुरवठा जास्त वा कमी करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा अमेरिकेचा अट्टहास स्तुत्य नाही. तेलाची किंमत आणि भविष्यातील आर्थिक आव्हाने याविषयी अमेरिकेने विचार करायला हवा आणि घसरणाऱ्या किमतींचा भारताने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने फायदा करून घ्यायला हवा.