भाष्य : कायदा मिळो गतीचा

कालबाह्य कायदे, न्यायदानाची मंद गती आणि न्यायप्रणालीवरचा काही प्रमाणात कमी होत असणारा विश्वास ह्या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. यावर तोडगा त्वरित काढायला हवा.

लोकशाहीत मानवी हक्कांची जेवढी जपणूक केली जाते, तेवढी क्वचितच दुसऱ्या कुठल्या न्यायप्रणालीमध्ये केली जाते. प्रत्येक माणसाच्या विविध हक्कांची जपणूक करायची तर अर्थातच योग्य ते कायदे बनवणे गरजेचे ठरते. त्यात जर ती लोकशाही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असेल तर त्या कायद्यांचा आकडा विलक्षण असणार ह्यात काही दुमत नाही. जगातली सर्वात प्राचीन सभ्यता मानला जाणारा आपला देश हा हजारो वर्षांपासून कायदा व सुव्यवस्था जपण्यासाठी विविध सिद्धांत आणि कायद्याचे निकष जगासमोर आदर्श म्हणून ठेवत आला आहे. जगाला न्यायनीती,अर्थशास्त्राला आपण परिचित करून दिले. न्यायदानाबद्दल इतका संवेदनशील असलेला आपला देश गेली काही दशकं त्याकडे पुरेसं लक्ष देतोय का नाही, हा प्रश्न पडतो. कालबाह्य कायदे, न्यायदानाची मंद गती आणि न्यायप्रणालीवरचा काही प्रमाणात कमी होत असणारा विश्वास ह्या सर्व बाबी गंभीर आहेत. असे होण्यामागची करणे काय आहेत, हे जाणून घेणं गरजेचे आहे आणि त्याच बरोबर त्यातून सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कालबाह्य कायदे हे समाजकल्याणाला हानिकारक व समाजाची परागती करणारे ठरतात. भारतीय न्यायप्रणालीमधील प्रमुख कायदे बरेच जुने आहेत. प्रामुख्याने उपयोजिले जाणारे कायदे म्हणजे भारतीय दंड विधान, भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम व दिवाणी प्रक्रिया संहिता. हे सर्व कायदे १९ व २०व्या शतकातील आहेत. भारतीय दंडविधान १८६०चा तर भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम १८७२ चा कायदा आहे व दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ चा कायदा आहे. न्यायप्रणालीचा कणा असलेले हे कायदे दीडशे वर्षांत बदलले नाहीयेत, हे न्यायप्रणालीकडे किती दुर्लक्ष होत आहे, ह्याचे उदाहरण. स्वातंत्र्यानंतर बनवलेले प्रमुख कायदे जसे की फौजदारी प्रक्रिया संहितादेखील सुमारे ५० वर्षे बदलेली नाहीए. नुसतेच कायदे नव्हे तर न्यायप्रणालीमधील कार्यपद्धतीदेखील जुन्या झाल्या आहेत. भारतामध्ये सर्वात मोठा ‘कळीचा नारद’ ठरणारा विषय म्हणजे जमिनीचे मालकी हक्क. जमीन कोणाची आहे हे जाण्यासाठी जो ७/१२ बघितला जातो तोदेखील इंग्रजांच्या २०० वर्ष पूर्वी केलेल्या जमीन सर्वेक्षणावर आधारित आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण परत आजतागायत जमीन सर्वेक्षण पूर्णपणे केलेलं नाहीए. इंग्रजांना ‘लगान’ घेण्याकरिता ते आवश्यक होते, त्यामुळे त्यांनी ती प्रक्रिया पार पाडली. परंतु आपण आपल्या नागरिकांचे जमिनीचे हक्क त्यांना प्रदान करण्यासाठी हे कष्ट अजिबात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दी, मालकी हक्क, इत्यादीवरून आजतागायत प्रचंड प्रमाणात खटले दाखल होतात आणि हे खटले सामोरे जाण्यात अनेक पिढ्या संपतात. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

न्यायप्रणालीमधील कार्यपद्धतीदेखील प्राचीन व कालबाह्य झालेल्या आहेत. ज्या काळात हे कायदे बनवले होते तेव्हा आणि आजच्या परिस्थितीत मोठा फरक आहे. त्यामुळे जुने कायदे ‘जैसे थे’ आजच्या काळात वापरणे, ही न्यायदानात अडथळा आणणारी बाब आहे.

मूलभूत सुविधांचा अभाव 
जसे आपले बहुतांश कायदे हे ब्रिटिशकालीन आहेत, त्याचप्रमाणे आपल्या न्यायालयांच्या अनेक इमारती देखील ब्रिटिशकालीन आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपण किती वेळ व पैसा न्यायदान सुरक्षित करण्यासाठी दिला आहे, ह्याचे हे प्रतीक आहे. महाराष्ट्रातही अनेक प्रमुख न्यायालये ब्रिटिशकालीन इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. अनेकवेळा अशा इमारतींमध्ये कागदपत्रे संभाळण्याकरताही पुरेशी जागा नसते. लोकसंख्येचा विचार केला तर ज्या काळात ह्या इमारती बांधल्या गेल्या, तेव्हापेक्षा आत्ताची लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढलेली आहे.

तरीदेखील तुंबलेले अनेक खटले, न्यायदानाविषयीच्या अपेक्षांचं ओझं आपण त्या जुन्या इमारतींनाच वाहायला लावतोय. पक्षकारांना बसण्याची सोय, न्यायालयात सक्षम माईक, विडिओ कॅमेरा, डिजिटल बोर्ड ह्या सगळ्यांचा आभाव आजही न्यायालयात जाणवतो. पक्षकार, वकील, पोलीस व न्यायाधीश हे सर्वजण मूलभूत सुविधा नसल्याने तणावाखाली काम करतात आणि त्याचा प्रभावी न्यायदानात नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायदानातले चार महत्वाचे घटक म्हणजे पक्षकार, वकील, पोलीस व न्यायाधीश. ह्या प्रत्येक घटकाचे आपापले मूलभूत सुविधांबाबतीत गरजा आहेत, आणि त्या सर्व गरजांविषयी संवेदनशील राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. तंत्रज्ञान व समाजाशी सुसंगत वाटचाल गरजेची समाजकल्याणासाठी कायदे विकसित केले जातात. त्यामुळे समाजाच्या विकासाबरोबर कायदेदेखील बदलणं गरजेचं आहे. प्रत्येक कायद्याचं एक मर्यादित आयुष्य असते ज्या नंतर कायद्यांची उत्क्रांती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. बदलत्या समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन कायदे बदलणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय दंडविधान १८६० मधील बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये ५००-१००० रुपयांचा दंड आहे जो आजतागायत तसाच ठेवण्यात आलेला आहे.

परंतु हे जाणून घेतले पाहिजे कि १८६० मध्ये ५००-१००० रूपयांची किंमत अनेक पटींनी जास्त होती आणि ती प्रभावी प्रतिबंधक तरतूद म्हणून उपयोगी ठरायची. कायदा हा मुळात प्रतिबंधक ठरला पाहिजे आणि समाजकल्याणामधे उपयोगी ठरला पाहिजे. जर हा हेतू सध्या होत नसेल, तर शेवटी असले कायदे समाजावर आणि न्यायप्रणालीवर एक मोठे ओझं बनून राहतात. न्यायप्रणालीमध्ये वाढत्या लोकसंख्येचा देखील विचार करणे गरजेचं आहे. भारतामध्ये प्रत्येक दहा लाख लोकांसाठी फक्त २० न्यायाधीश आहेत. ‘विधी आयोगा’च्या १२०व्या अहवालानुसार भारतामध्ये ही संख्या कमीतकमी ५०असली पाहिजे. प्रगत देशांमध्ये हीच संख्या १००पेक्षा अधिकदेखील आहे. ह्यात सुधारणा तातडीने करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे वेगाने प्रगतिमार्गावर वाटचाल करणाऱ्या भारताला सुसंगत अशी न्यायप्रणाली बनवायची असेल तर तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणं आवश्यक आहे. न्यायालय असो किंवा तपास यंत्रणा, प्रत्येक ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. आजही आपण खटले दाखल कागदावरच करतो. हीच प्रक्रिया डिजिटल करायला हवी. तपास यंत्रणांना जास्तीतजास्त मूलभूत सुविधा देऊन ‘डिजिटल चार्जशीट’कडे कशी वाटचाल करता येईल, ह्याचा विचार केला पाहिजे. साक्षीदाराला समन्स बजावण्यापासून प्रमाणित प्रत मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक प्रक्रिया ही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सोपी व आत्ताच्या काळाला सुसंगत अशी होऊ शकते.

एका पिढीची विचारसरणी पुढच्या पिढीला पटेनाशी किंवा कालबाह्य वाटते. परंतु आपल्या देशात अनेक दशकं आणि अनेक शतकं त्याच कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाते आणि ती आजतागायत कुठल्या प्रशासनाला कालबाह्य वाटली नाही किंवा वाटली असेल तर त्यावर ठोस उपाय केले गेले नाहीत. न्यायप्रणाली पूर्णपणे कोसळू नये, अशी इच्छा असेल तर लौकरात लौकर काळाशी सुसंगत कायदे व ठोस मूलभूत सुविधा असलेली न्यायालये आणि तपास यंत्रणा उभी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. लौकरच असा दिवस बघायला मिळेल, हीच अपेक्षा.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

Edited By - Prashant Patil