भाष्य : दीर्घकालीन गृहकर्जाचा असाही परिणाम

दीर्घकालीन गृह कर्जासाठीची मागणी पूर्वीपेक्षा ६० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते. कमी दरात दीर्घकालीन गृह कर्जाचे वाढते प्रमाण बँकांच्या मुळावर येऊ शकते. त्यामुळे एकूण बँकिंग उद्योग धोक्यात येऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन दूरगामी विचार करून धोरण ठरवणे अधिक इष्ट ठरेल.

गेल्या काही वर्षांत गृह कर्जाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बऱ्याच प्रमाणात बदललेला आहे. सध्याची तरुण पिढी अधिक शिकलेली आणि तिचा जीवनाचा आनंद घेण्याकडे विशेष कल आहे. जीवनशैलीतील बदलामुळे कर्जाचा लाभ दीर्घकाळ घेऊन अधिक मिळालेले पैसे कर्ज परतफेडीऐवजी पर्यटन, हॉटेलिंग, मौल्यवान वस्तू खरेदी इ. कारणासाठी वापरले जात आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन गृह कर्जासाठीची मागणी पूर्वीपेक्षा ६० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते. हा बदल देशातील नागरिक अधिक अर्थसाक्षर होत असल्याचे लक्षण मानले जाते. पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक साक्षरता आल्याने भाववाढीमुळे पैशाची जी क्रयशक्ती कमी होत आहे त्याचा योग्य मूल्यातच वापर करून घेणे तरूण पिढीने ठरविल्याने हा बदल दिसतो आहे. जो कर्जदाराचा आर्थिक फायदा तो बँकांचे नुकसान करणारा ठरणार, हे चपखल हेरल्याने त्यांच्या या समजण्यात एक विचार आहे आणि त्यात ‘अर्थ’ नक्कीच आहे. कोणाचा तरी अधिक फायदा होण्यासाठी कोणाचे तरी अधिक आर्थिक नुकसान व्हावे लागते, ते या प्रकारात देशातील बँकांचे होणार आहे.

देशातील बँका दीर्घकालीन गृह कर्ज देताना त्या कालावधीत रुपयाची महागाईमुळे घसरणारी क्रयशक्ती विचारात घेत नाहीत, ही भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील त्रुटी आहे. ती लक्षात घेऊन भावी काळात देण्यात येणारे पैसे परत करणे क्रयशक्तीच्या निकषांतर्गत कमी मूल्याचे असल्याने सोपे जाणार असल्याने हा फायदेशीर पर्याय तरूण पिढीने निवडलेला दिसतो. सध्या केंद्र सरकारने २०२२पर्यंत ‘प्रत्येकाला घर’ ही संकल्पना मांडल्याने ज्यांना वाढीव व्याज दर परवडत नाही अशांसाठी गृह कर्ज रेपो दराशी निगडीत करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने ठरविले आहे. परिणामी पूर्वीपेक्षा खूपच कमी दरात गृह कर्ज मिळतंय. याखेरीज आगामी पाच वर्षात रेपो दर आहे असेच किंवा कमी राहण्याचे संकेत असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामुळे गृह कर्ज खूपच कमी दरात उपलब्ध झाले आणि होणार आहे. सर्व बँकामध्ये गृहकर्ज दर जरी रेपो दराशी निगडित केला तरी अशा वित्तीय संस्था सेवाभावी संस्था नसल्यामुळे प्रत्येक बँकेचा नफ्याचा टक्का त्यात समाविष्ट करावा लागतो, तरच ते कर्ज वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक दृष्टीने जुजबी व्यवहारी ठरू शकते.

उदा. सध्या रेपो दर ४% आहे. त्यावर २.८% दराने नफ्याचा टक्का समाविष्ट केल्यास आता ६.८% दराने गृह कर्ज पंधरा ते तीस वर्षांसाठी उपलब्ध झाले आहे. नफ्याचा टक्का बँकांच्या सांपत्तिक स्थितीवर ठरविता येतो. यात ठेवीदारांना सरासरी द्यावे लागणारे व्याज अदमासे चार टक्के गृहीत धरून २.८% नफा दर जर गृहीत धरला तर या व्याजाच्या दराशी येऊ शकतो. तथापि हा कर्ज दर ठरविताना सर्व परिणामकारक बाबींचा बँकांकडून विचार केला गेला, असे दिसत नाही.

व्याजाचा दर कसा ठरवावा?

दीर्घकालीन कर्जाच्या व्याजाचा दर ठरविताना ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी या कारणासाठी वापरल्या जाणार आहेत त्यांना देण्यात येणारे व्याज व त्याचा सरासरी दर (कॉस्ट ऑफ डिपॉझिट) विचारात घ्यायला लागतो. या व्यतिरिक्त महागाईमुळे पैशाच्या उपयुक्ततेत व त्यामुळे क्रयशक्तीमध्ये होणारी मूल्यघटही विचारात घ्यायला हवी असते; तसेच संबंधित बँकेस किती टक्के नफा हवा, याची टक्केवारी त्यात समाविष्ट करावी लागते. या व्यतिरिक्त देशाच्या आर्थिक वृद्धीचा दर त्यात मिळवावा लागतो. हा निकष लावला तर देशातील बँकांनी दीर्घकालीन व्याजाचा दर ठरविताना अभ्यासपूर्ण दीर्घकालीन विचार केला आहे, असे निदर्शनास येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले म्हणून दीर्घकालीन व्याजाचे दर कमी करणे म्हणजे भावी आर्थिक संकटाची नांदीच ठरणार आहे. भांडवलाची विवंचना जाणवणार आहे. किंबहुना दीर्घ काळानंतर हे आर्थिक संकट एवढे मोठे असू शकते, की पूर्ण बँकिंग क्षेत्रास हानी पोहोचवू शकते.

सक्षम नसणाऱ्या किंवा कमी सक्षम अनेक बँका पैशाची ‘रोखता’ नाही म्हणून बंद पडण्याची शक्यता आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. ज्या कारणासाठी बँकांना अतिदीर्घ मुदतीच्या ठेवी स्वीकारता येत नाहीत, तेच निकष दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी का लावले जात नाहीत? क्रयशक्तीच्या ऱ्हासाचे कारण असलेल्या ‘महागाई’च्या मुद्द्याचा विचार केला नाही, हे त्यामुळे अधोरेखित होते.हे सगळे बँकांच्या हिताचे नक्कीच नाही! आज मिळालेले पैसे उद्या मिळणाऱ्या सारख्याच रक्कमेपेक्षा जास्त मूल्यवान आहेत, हे महागाईमुळे अनुभवायचे तत्त्व लक्षात घेतलेले दिसत नाही.

परदेशाशी तुलना नको

परदेशात कमी दरात असे कर्ज दिले जाते, असे दाखले दिले जातात. तथापि त्याची तुलना भारतातील दीर्घकालीन कर्जाशी होऊ शकत नाही. कारण परदेशात नियंत्रणात असणारी महागाई तसेच उत्तम सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भारतात नसल्याने नागरिकांस आर्थिक अनुत्पादक अवस्थेच्या वेळी स्वतःची व्यवस्था स्वतःलाच गुंतवणूक करून करावी लागते. अशी गुंतवणूक तिकडे आवश्यक नसते. दुसरे, परदेशातील प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेत महागाईदर नकारात्मक असू शकतो, जो भारतात मोठ्या प्रमाणात आहे. तिसरे परदेशात भारताएवढी लोकसंख्या नाही. त्यामुळे परदेशात कमी लोकसंख्येत दीर्घकालीन कर्जनियोजन शक्य होते. चवथे म्हणजे भारतात दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या म्हणजे दिवसाला एक अमेरिकी डॉलरपेक्षा कमी कमावणारी लोकसंख्या अदमासे ३० कोटी आहे. उदा. सरकारी नोकराचा पगार महागाईच्या निर्देशांकाशी निगडित असतो. त्याने गृह कर्ज काढले, त्याचा हप्ता नक्की झाला, की मुदत कालावधीत तोच हप्ता कायम राहणार असतो. तो महागाई निर्देशांकाशी निगडित नसतो. पण पगारदार व्यक्तीचा पगार महागाई निर्देशांकाशी निगडित असल्याने वाढत असतो. यामुळे पगार वाढतो. त्यामुळे हप्ता भरणे पैशाची क्रयशक्ती कमी झाल्याने मुबलक उपलब्ध झाल्याने परतफेड सुलभ जाते, ही वास्तवता आहे. ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रावर कमी क्रयशक्ती असणारे पैसे जमा झाल्याने आर्थिक संकट येऊ शकते.

एका कर्जामुळे लक्षावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असेल तर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा कर्जाचा व्यवहार पाहिला तर ते भयावह वाटते, हे नक्की. जो बँकांचा आर्थिक तोटा तो कर्जदाराचा फायदा ठरणार आहे. सबब बँकांच्या नुकसानीचे तर सामान्य कर्जदारांचे फायद्याचे दीर्घकालीन कर्जधोरण असल्याने बँकांची भावी आर्थिक परीस्थिती लक्षात घेऊन धोरणात बदल व्हावेत. बँका सक्षम राहिल्या तर कर्जदारांना कर्ज मिळेल. म्हणून बँकांना जगवायचे असेल तर दीर्घकालीन कर्ज जादा दराने द्यावे. त्यात देशाच्या आर्थिक वृद्धीदर, नफादर व ठेवींच्या खर्च दरांबरोबर महागाई दराचाही समावेश हवा. असे जर झाले नाही तर पुढील पिढीस खोकड बँकिंग क्षेत्र दिल्याचे अपश्रेय स्वीकारावे लागेल.

(लेखक चार्टर्ड अकौंटंट आहेत.)