भाष्य : छोट्या गुंतवणूकदारांचे हित जपा

जगभरात कोठेही दिसली नाही, एवढी शेअर बाजारातील वृद्धी सध्या दिसत आहे. परंतु त्या भरभराटीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे का? ‘डिलिस्ट’मुळे होणारे किरकोळ गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान कमी करता येईल काय, या प्रश्नांचा वेध.

भारतातील शेअरबाजार सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने अजब-गजब ठरलेला असून त्याचा लहरीपणा सध्याच्या पावसासारखा झाला आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणते निर्देशांकवाढ हा फुगवटा आहे. जगभरात कोठेही दिसली नाही, एवढी वृद्धी भारतात या निर्देशांकामुळे दिसत आहे. तथापि सट्टेबाजांच्या कावेबाज कृत्यांनी श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत; पण किरकोळ गुंतवणूकदारांचा फायदा किती झाला? ते धनाढ्य झाले काय, याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. अशा परिस्थितीत आजकाल शेअरबाजारात, अनेक कंपन्या आर्थिक संकटांमुळे व शेअरबाजार सदस्यत्वाचे वार्षिक शुल्क न भरल्यामुळे त्यांचे शेअर बाजारातील लिस्टिंग चालू ठेवण्यास असमर्थ ठरत आहेत. जेव्हा असे होते, तेंव्हा सदर डीलिस्ट होणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअरना ‘विक्रीमूल्य’ नसल्याने सर्व भागधारकांचे मोठे नुकसान होते. मोठे गुंतवणूकदार, सट्टेबाज आणि गुंतवणूक संस्था सदर डीलिस्ट होणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअरमुळे होणारी हानी इतर उत्पादक शेअर व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यातून वजावट घेऊन टाळू शकतात. पण कंपनीच्या भागभांडवलाच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतचे समभाग धारण करणारे छोटे भागधारक या रोजच्या खरेदी विक्रीत नसल्याने या फायद्यापासून वंचित राहतात.

‘दिवाण हाऊसिंग फायनान्स’चे शेअर ‘बीएसई’ आणि ‘एनएसई’वर अंतिम वेळी विकले गेले, त्या दिवशी जास्तीत जास्त घसरू शकणाऱ्या १०% किंमतीच्या पातळीखाली म्हणजे १६.७० रुपयांवर बंद झाले होते. ‘एनसीएलटी’च्या आदेशानुसार ज्यावेळी या शेअर बाजारांनी ‘डीएचएफएल’मधील व्यापार स्थगित केला, त्यावेळी कंपनीच्या समभागांना कोणतेही ‘मूल्य’ दिले नव्हते. त्यामुळे जेव्हा ‘दिवाळखोरीच्या कायद्यांतर्गत तोडग्याची प्रक्रिया’ (सीआयआरपी) अंतर्गत सदर कंपनी पिरामल कॅपिटल आणि हाऊसिंग फायनान्सला हस्तांतरित केली गेली, त्यादिवशी या कंपनीत जवळजवळ ३.८० लाख लहान भागधारक होते व त्यांचे शेअर शून्यवत झाले. अशा गुंतवणूकदारांसाठी कवचकुंडले हवीत.

‘व्हिडिओकॉन’मध्येही जवळपास ३.३० लाख छोटे समभागधारक याच स्थितीत होते. अशा शेकडो कंपन्यांमधील भागधारकांना फटका बसला. पुढेही बसू शकतो. सध्या ‘बीएसई’कडे एकट्या ‘सीआयआरपी’ प्रक्रियेतून जात असलेल्या २२७ तर एनएसईकडे १४५आजारी कंपन्यांची यादी आहे. काही कंपन्या दोन्हीकडे समान आहेत. त्या दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत दिवाळखोरीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. यापैकी अनेक कंपन्यांत एक लाखांहून अधिक छोटे गुंतवणूकदार भागधारक आहेत. जर या कंपन्या डिलिस्ट झाल्या आणि हे छोटे गुंतवणूकदार मिळेल त्या किंमतीत आर्थिक नुकसान सोसून बाहेर पडले नाहीत, तर कंपनी डिलिस्ट झाल्यास त्यांचे शेअर कवडीमोल ठरतील.अशांचे संरक्षण करायला हवे. काही डिलिस्ट झालेल्या कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत. कंसात छोट्या गुंतवणूकदारांची संख्या.

नागार्जुन ऑइल (३ लाख ७० हजार), डीएचएफएल (३ लाख ४० हजार), व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज (तीन लाख तीस हजार) लॅन्को इन्फ्रा ( दोन लाख ४० हजार), उत्तम व्हॅल्यू स्टील्स (दोन लाख ३० हजार), मोझर बेअर ( एक लाख) इलेक्ट्रो स्टील (८० हजार), गार्डन सिल्क ( ५० हजार), आधुनिक मेटॅलिक्स (वीस हजार), एम्पी डीस्टीलरिज (वीस हजार) बीएसई आणि एनएसई यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे.ते अतिशय गंभीररीत्या घ्यायला हवे. त्यांनी म्हटले आहे की अलीकडच्या काळात त्यांना अशी काही उदाहरणे आढळली आहेत की जिथे एनसीएलटीने सीआयआरपी अंतर्गत शेअरहोल्डरना पैसे न देता कंपनीला डिलिस्ट करण्याबाबत तोंडी आदेश दिला आहे. अशी माहिती कंपन्यांना माहिती असूनही शेअर बाजारांना ती उघडपणे सांगितली गेली नाही, कारण कंपन्यांचे म्हणणे होते की त्या लेखी आदेशाची वाट पाहत होत्या. ही पळवाट आहे. अशामुळे काही निवडक लाभार्थी गटासाठी माहिती उपलब्ध होऊ शकली आणि अशी माहिती बाजारात शेअरच्या किंमतीबाबत विषमता आणि गोंधळ निर्माण करणारी ठरली. सबब असे तोंडी आदेश देऊ नयेत, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदाराचे आर्थिक नुकसान होऊ नये.

दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त समभाग असलेले ‘संस्थात्मक’ आणि ‘कॉर्पोरेट’ भागधारक हे अशा कंपन्यांच्या बाबतीत अधिक चांगल्या आर्थिक स्थितीत असू शकतात. याचे कारण अशा शेअरमधून होणारे त्यांचे आर्थिक नुकसान इतर कोणत्याही कंपनीच्या स्टॉकमधील विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याशी जुळवून घेण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे कायद्याने उपलब्ध असतो. लहान भागधारकांकडे हा पर्याय नाही. याखेरीज प्राप्तिकर कायदा केवळ संस्थात्मक आणि कॉर्पोरेट भागधारकांना त्यांचे शेअरहोल्डिंग ‘इन्व्हेंटरी’ म्हणून नोंदवण्याची परवानगी देत असल्याने त्याचा फायदा घेण्याच्या संधीपासून छोटा किरकोळ गुंतवणूकदार नेहमी वंचित रहातो.

आर्थिक तोटा कमी करण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग नसल्यामुळे काही छोटे गुंतवणूकदार गुंतागुंतीचा मार्ग स्वीकारत आहेत. स्टॉक एक्सचेंज सेट-अपच्या बाहेर केलेल्या ऑफ-मार्केट सौद्यांमध्ये-हे भागधारक नाममात्र रकमेसाठी ‘कुटुंब’ आणि ‘मित्रांना’ शेअर हस्तांतरित करतात. हे हस्तांतर नंतर भांडवली तोटा म्हणून दर्शविले जाते आणि त्यांच्याकडे असलेल्या इतर शेअरमध्ये झालेल्या नफ्याविरूद्ध समायोजित केले जाते. जेव्हा शेअर लिस्टेड नसतात, तेव्हा त्यांचा शेअर बाजारामध्ये व्यवहार होऊ शकत नाही. या शेअर्स ना लाभांश देतात ना त्यांच्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसानही कायदेशीररीत्या वजावट मागता येत नाही. अशा परिस्थितीत, ऑफलाइन तोटा’ बुक करणे हा एकच पर्याय शिल्लक असतो आणि त्यावर प्राप्तिकर विभागाकडून नेहमीच प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी स्थिती होते.

छोट्या गुंतवणूकदारांना सरंक्षण कसे मिळेल?

१. विमा कंपन्यांनी नवीन विमा प्रॉडक्ट तयार करावा.‘एनसीएलटी’ने नादारी घोषित केल्यावर होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी याचा उपयोग होईल. खरेदी किंमत आधार धरून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे नुकसान भरून देण्याची विमा हमी देण्याची ही संकल्पना.

२. अधिकाधिक कंपन्यांना सक्तीने डिलिस्टिंगला सामोरे जावे लागत असल्याने किरकोळ गुंतवणूकदारांची अवस्था बिकट होत आहे. त्वरित उपाय केला नाही, तर ही गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनू शकते. अनेकजण शेअर बाजाराची माहिती नसताना त्याच्यामागे आहेत. त्यामुळे ‘सेबी’नेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना सावध करावे. एक्स्चेंजला निव्वळ खुलासा मागवणे पुरेसे नाही, तर त्यात अधिक सक्रियता हवी. ‘बीएसई’ आणि ‘एनएसई’ने म्हटले आहे, डिलिस्टिंगच्या घोषणेच्या तीस मिनिटांच्या आत अशी माहिती शेअर बाजारांना उघड करावी. ‘एनसीएलटी’ आदेशाचा शेअरधारकांवर काय परिणाम होईल, हे अगोदर उघड केले पाहिजे. ज्यात कोणत्याही राइट-ऑफ, किंवा स्टॉक हटवणे, बाजारमूल्य याचा समावेश असला पाहिजे.

३. छोट्या गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या अशा नुकसानीचे पृथक्करण करण्यासाठी, आयटी विभाग त्यांना ‘एनसीएलटी’च्या आदेशानुसार निलंबित असलेल्या विशिष्ट ‘आयएसआयएन’साठी भांडवली तोटा भांडवली नफ्याबरोबर समायोजित करण्याची तरतूद करू शकतो. ‘एनसीएलटी’कडे नेल्या जाणाऱ्या अशा कंपन्यांची संख्या वाढल्याने, असे नुकसान सहन करणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढण्याची खात्री आहे. प्राप्तिकर नियमांमधील हा छोटासा बदलही या गुंतवणूकदारांना दिलासा देईल.

४. जर गुंतवणूकदारांनी शेअर्स ‘भांडवली मालमत्ता’ऐवजी ‘इन्व्हेंटरी’ म्हणून नोंदवले असतील, तर ते अशा शेअरचे पुनर्मूल्यांकन करून, अशा उत्पन्नावर व्यवसाय नुकसान दर्शवू शकतात. ज्यात किंमत किंवा बाजारमूल्य या संकल्पनेनुसार ‘शून्य’ मूल्यावर, जे कमी असेल त्याच्या आधारावर. तथापि, हा पर्याय लहान भागधारकांसाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांची अधिक हानी होते. या भागधारकांना प्राप्तिकराच्या अन्यायकारक लूपचा फटका बसतो. सबब कायद्यात बदल हवा.

५. जर शेअरचे व्यवहार केले गेले आणि ते तोट्यात विकले गेले, तर भांडवली नुकसानाची संकल्पना सुरू होऊ शकते. तथापि, जेव्हा शेअर बाजाराद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित केली जात नाही, त्यावेळी कोणीही भांडवली तोटा ‘बुक’ करू शकत नाही. प्राप्तिकर कायद्यातील ही विसंगती दूर व्हायला हवी.