भाष्य : कुलगुरू नियुक्तीचे त्रांगडे

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या वादाने सध्या केरळ गाजते आहे. केरळ सरकार आणि राज्यपाल, म्हणजेच विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती यांच्यात त्यावरून मतभेद आहेत. न्यायालयानेही त्याबाबत आदेश दिले आहेत. तथापि, बदलत्या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही प्रक्रिया कशी असावी, याबाबत केलेले विवेचन.

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या वादाने सध्या केरळ गाजते आहे. केरळ सरकार आणि राज्यपाल म्हणजेच विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती यांच्यात त्यावरून मतभेद आहेत. न्यायालयानेही त्याबाबत आदेश दिले आहेत. तथापि, बदलत्या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही प्रक्रिया कशी असावी, याबाबत केलेले विवेचन.

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ अमलात आणत असताना अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. प्रदीर्घ काळ बसलेली, बरी चाललेली उच्च शिक्षणाची घडी मोठ्या प्रमाणात विस्कटली जाण्याची शक्यता वाटत आहे. फेरमांडणी करताना अनेक प्रश्‍न- नुकसान भरपाई, आरक्षण प्रमाण, क्षमतेचा वापर, नोकर संबंध, बदल्या इ. निर्माण होणार आहेत. या सर्वांबद्दल कालबद्ध धोरण व कार्यक्रम आखण्याकडे म्हणावे तसे लक्ष नाही. जे प्रस्ताव मांडले जात आहेत, त्यामुळे आणखी गोंधळच निर्माण होणार असे दिसते. हे जितके गंभीर आहे तितकेच, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक गंभीर गोष्टी कुलगुरू नियुक्ती व ‘मुक्ती’च्या बाबत घडत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कुलगुरू नियुक्तीमध्ये राज्य सरकारचा प्रभाव वाढविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली. खासगी विद्यापीठ आणि विद्यापीठ संकुलाचे नवे कायदेही झाले. एकूणच देशाच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होत आहे.

या संबंधात काही महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. पहिला प्रश्‍न आहे तो, उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थेमध्ये रचनात्मक विविधता किती असावी याला काही मर्यादा पाहिजेत. सध्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, संशोधन संस्था, आरोग्य संस्था. केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे, घटक महाविद्यालये, राज्य खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, संकुल विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये, संलग्न महाविद्यालये. या सर्वांमध्ये विद्याशाखा, विषयनिहाय वेगळेपणा हा पुन्हा निराळाच प्रश्‍न! खरेतर उच्च शिक्षणाच्या शिस्तबद्ध, मर्यादित रचनेसंबंधी राष्ट्रीय चर्चा व सुसूत्र धोरण ठरविण्याची गरज आहे. दुसरा प्रश्‍न एकल, विशेषीकरण, एक विद्याशाखा संस्थांची गरज यावरही फेरविचाराची गरज आहे. विशेषीकरण हे श्रमविभागणीचे अंतिम स्वरूप असते. त्यातून नवप्रवर्तन व उत्पादकता वृद्धी होत असतात, हे मूळ तत्त्व नाकारण्यात अर्थ नाही. तिसरा प्रश्‍न विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्‍न. यावर आपण थोडे विस्ताराने लिहू.

सर्वसाधारणपणे विद्यापीठांच्या व्यवहारात शासन व्यवस्था विद्यापीठ स्थापनेचा कायदा, कुलगुरूंची नियुक्ती, लेखा परीक्षण, संलग्नता - प्रारंभ-शेवट-एकत्रीकरण इ. स्थान बदल, वित्त पुरवठा आणि कर्मचारी सेवा नियम या बाबीत कमी अधिक प्रमाणात सहभागी होते. शैक्षणिक प्रश्‍नासंबंधी संपूर्ण स्वायत्तता हा चर्चेचा विषय होऊ नये. पण कुलगुरूंची नियुक्ती हा अलीकडच्या काळात बराच गोंधळाचा विषय ठरत आहे. या बाबतीत महाराष्ट्र आणि केरळ राज्यातील अलीकडच्या घडामोडी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या बाबतीत तीन सदस्यांची शोध समिती, आद्याक्षराप्रमाणे किमान तीन व्यक्तींची नावे कुलपतींना (राज्यपालांना) सादर करते. त्यातील त्यांना योग्य वाटणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक कुलपती/राज्यपाल करतात. मूळ शोध समितीमध्ये एक सचिव पातळीचा सरकारी अधिकारी सदस्य असतो. या सर्व प्रक्रियेत उच्च शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नसतो. प्रभाव टाकण्याचा दूरस्थ, अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत नाही असे नाही.

अलीकडेच या कायद्यात दुरूस्ती करून, कुलगुरू निवड प्रक्रियेत उच्च शिक्षण मंत्र्यांना प्रभाव टाकण्याची काहीशी संधी मिळाली आहे. एवढेच नव्हे, तर विद्यापीठांच्या पदवीदान समारंभात हक्काने सहभागी होण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे. यापूर्वीच्या कित्येक दशकांत अशा हस्तक्षेपाची तरतूद जाणीवपूर्वक टाळली गेली होती. वेगळ्या शब्दांत विद्यापीठांच्या दैनंदिन कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढणार हे उघड आहे. केरळमधील विद्यापीठांत घडलेला घाऊक प्रकार धक्कादायक आहे. अलीकडेच केरळातील प्रथम नऊ आणि नंतर अकरा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राजीनामा देवून कार्यमुक्त होण्याचा आदेश राज्यपालांनी (कुलपतींनी) दिला. त्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल. या निकालाप्रमाणे- अ. शोधसमितीने फक्त एकच नाव न देता, किमान तीन नावे कुलपतींना देणे बंधनकारक आहे. पण त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे, ब. शोध समितीमध्ये बिगर शैक्षणिक सदस्य असू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी (प्रधान सचिव वा समकक्ष अधिकारी) हा बिगर शैक्षणिक मानला आहे.

कशी करावी नियुक्ती

केरळातील सर्व कुलगुरूंच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी कुलपतींनी मान्यता दिली होती. पण सर्वच विद्यापीठांच्या निवड समितीमध्ये सरकारी अधिकारी (बिगर शैक्षणिक) सदस्य असल्यामुळे त्या सर्व नियुक्त्या कायदाबाह्य ठरतात. कारण विद्यापीठ मंडळाची मार्गदर्शक नियमावली राज्य सरकारच्या कायद्यापेक्षा अधिक लागू होते. हे स्पष्ट झाल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रीय कायदा पाळण्यासाठी सर्व विद्यमान कुलगुरूंना राजीनामा देऊन सन्मानाने पदमुक्त होण्याचा सल्ला दिला. त्या विरोधात सर्व कुलगुरू उच्च न्यायालयात गेले. त्यांना तात्पुरती - कुलपतींचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत -स्थगितीही मिळाली. पण कुलपतींचा निर्णय अंतिम मानला जाईल, हे उघड आहे. ताज्या बातमीनुसार, केरळ मंत्रिमंडळाने विद्यापीठ कायद्यात, अध्यादेशांमार्फत बदल करून विद्यापीठ व्यवस्थेतील राज्यपालांची म्हणजे कुलपतींची भूमिकाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या सूचनेप्रमाणे विद्यापीठांचा कुलपती राज्यपालांऐवजी ख्यातनाम शिक्षण तज्ज्ञ असावा असे अभिप्रेत आहे. या बाबतीत केरळ मंत्रिमंडळाने केंद्र-राज्य संबंधांच्या फेरविचारांच्या पंछी आयोगाच्या अहवालातील - ‘राज्यपालांच्या इतर जबाबदाऱ्या लक्षात घेता, त्यांना विद्यापीठांचे कुलपती नेमणे योग्य नाही’ या मताचा आधार घेतला आहे. विद्यापीठीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कुलपती म्हणून उच्च शैक्षणिक मूल्यांना मान देणारी ख्यातनाम व्यक्ती कुलपती असावेत असे ठरले.

एकूण परिस्थिती लक्षात घेता पुढील प्रश्‍न महत्त्वाचे ठरतात. १. कुलगुरूंची नियुक्ती कशी करावी? २. कुलगुरूंच्या नियुक्ती- शोध समितीमध्ये -अ. सदस्य कोण असावेत? ब. त्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी असावा का? क. शोध समितीचे सदस्य कोण, किती व कुणामार्फत नेमले जावेत? ३. राज्यपाल हे नियोक्ता असावेत का? प्रस्तुत लेखकाच्या मते विद्यापीठ हे राज्यांतर्गत राज्य मानल्यास कुलगुरूंची नियुक्ती विद्यापीठाच्या घनिष्ठ हितसंबंधितांमार्फतच - शिक्षक, प्राचार्य, संस्था चालक, पदवीधर, कर्मचारी यांच्यामार्फतच व्हावी. त्या अर्थाने विद्यापीठाची अधिसभा - सर्व घटक प्रातिनिधीक मानले पाहिजेत. तिच्या बहुमताने कुलगुरू नियुक्त व्हावा. अर्थात कुलगुरू पात्रतेचे निकष सध्याच्या कायद्याप्रमाणे असावेत. मतदानासाठी पात्र होण्यासाठी वयाची, शिक्षणाची आणि पूरक पात्रतेची अट पूर्ण करणाऱ्या सर्व इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारावेत. त्यांचे वस्तुनिष्ठ गुणांकन करून त्यातील पहिले पाच मतदानासाठी पात्र ठरावेत. मानव्य, वाणिज्य आणि विज्ञान विषयातील गुणवत्तेचे वास्तव समानीकरण करण्याची व्यवस्था असावी. तसे न झाल्यास सर्व संभाव्य पात्र विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचेच लोक असतील. अधिसभेच्या प्रत्यक्ष बैठकीत गुप्त मतदानाने कुलगुरू नियुक्त व्हावेत. त्यांची नेमणूक राज्याचे मुख्य सचिव करतील. एका व्यक्तीला एकदाच कुलगुरूपद मिळावे. त्यांच्या सेवा-शर्ती सध्या प्रमाणेच असाव्यात.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)