कुठे हरवली शिक्षणाची आस्था?

- डॉ. कल्याणी मांडके

शैक्षणिक उद्दिष्टे साधण्यासाठी कोणताही विशिष्ट कार्यक्रम तयार केला गेला नाही. त्याची परिणती एका अस्वस्थ, स्व गमावलेल्या पिढीत दिसून येते आहे. त्यातून एक भयग्रस्त पिढी उदयास येत आहे. त्यांना अपयशाची भीती वाटते. पेपरफुटीसारख्या समस्यांच्या तळाशी हे कटू वास्तव आहे.

मागील काही दिवसांत पेपरफुटीची प्रकरणे एकामागून एक बाहेर पडू लागलीत. त्याचा तपास करताना गुणांमध्ये फेरफार केलेली प्रकरणे यंत्रणांच्या निदर्शनास येऊ लागली. त्यातील भ्रष्टाचाराचा तपास यंत्रणा करतील, दोषींवर कारवाई होईल. पण परीक्षार्थींच्या भवितव्याचे काय? परीक्षा रद्द होणे, निकाल महिनोन्‌महिने न लागणे, परीक्षापद्धती, प्रश्नपत्रिका, प्रश्नाचे स्वरूप ह्यात अगदी आयत्यावेळी बदल करणे, याचा मानसिक ताण किती प्रमाणात होत असेल, याची कोणतीही मोजपट्टी नाही. अशा प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे परीक्षार्थी मागचा दरवाजा का ठोठावत असतात? त्यांना वाटणारी अपयशाची भीती? का स्वप्नपूर्ती हा त्यांचा जीवनमरणाचा प्रश्न होतो?

स्वप्ने जरूर बघावीत; पण बॉलिवूडसारखी चकचकीत स्वप्नेच का दाखविली जात आहेत? स्पर्धा परीक्षेच्या यशानंतर मिळणाऱ्या पदाचे, मानसन्मान , लाल दिव्याच्या गाडीचे दर्शन ह्यावर अवाजवी भर दिला गेला. कोचिंग क्लासेसनी तर स्वप्ने विकण्याचा कारखाना काढला आहे. ‘शिक्षक पात्रता परीक्षे’ची गोष्ट थोडी वेगळी आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शिक्षक हा महत्त्वाचा दुवा आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन आणि अध्यापनपद्धतीवर परिणाम करते. ही अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून उद्याचे नागरिक घडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्यासाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणे, यात गैर काही नाही. शिक्षकांना ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवून आपली पात्रता सिद्ध करायची होती, त्यात अपयश आले, तर सुमारे सात हजार शिक्षकांना झळ बसणार होती. म्हणून त्यांनी कोणता मार्ग स्वीकारला? गुणांमध्ये फेरफार करण्याचा. म्हणजे ज्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करायचे, त्यांच्या क्षमता विकसित करायच्या, त्या शिक्षकांना आपण एवढे सक्षम नाहीत, याची जाणीव झाली आणि त्यांनी मागचा दरवाजा ठोठावला.

परीक्षेच्या भीतीविषयी...

आपण सारे परीक्षेला एवढे का घाबरतो? गुणवत्ता आणि प्रमाणीकरणाची एखादी चाळणी हवी आणि सामायिक परीक्षा पद्धती हे त्याचे सोपे उत्तर. शिक्षकांकडून काय अपेक्षित आहे? ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये, वृत्ती, क्षमता आणि अनुभव यांचे एकत्रित संकलित स्वरूप म्हणजे भावी पिढी घडविणारा एक उत्तम सैनिक (शिक्षक). हीच फळी कमकुवत ठरू लागली तर आपले उद्याचे चित्र कसे असणार आहे? शिक्षणातून ज्ञानप्राप्ती होते, कौशल्ये विकसित होतात. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा विकास म्हणजे ज्ञानप्राप्ती. सध्याचा ज्ञानप्राप्ती ठरविण्याचा आधार म्हणजे परीक्षेत मिळाले गुण. ही गुणसंख्या सर्वांची धडधड वाढविते, शिक्षण अजून काय देते? शिक्षण नीतिमूल्ये शिकविते, नीतीने वागणे म्हणजे आचारविषयक नियमांचे पालन करणे. आज त्याचाच अभाव दिसत आहे .

खऱ्या शिक्षणाची उद्दिष्टे कोणती? शैक्षणिक धोरण १९८६, आणि नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० यांचा अभ्यास केला तर पुढील उद्दिष्टे थोडक्यात सांगता येतील. व्यक्तिमत्त्व विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार करणे, नवनिर्मिती करणे, आत्मविश्वास वाढविणे, प्रयोगशीलता विकसित करणे, परिश्रम करण्याची वृत्ती तयार करणे इत्यादी. परंतु ही उद्दिष्टे साधण्यासाठी कोणतेही आकृतिबंध कार्यक्रम तयार केले गेले नाहीत. त्याची परिणती एका अस्वस्थ, स्व गमावलेल्या पिढीत दिसून येते आहे. त्यातून एक भयग्रस्त पिढी उदयास येत आहे. त्यांना अपयशाची भीती वाटते. इतरांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाहीत म्हणून अपराधी भावना. स्वत:ला सिद्ध करता येत नाही म्हणून आत्मसन्मान गमावलेले विद्यार्थी. सतत इतरांबरोबरची तुलना, ‘‘राजू हुशार आहे; पण अभ्यास मनावर घेत नाही’’ हे पालकांचे सततचे पालुपद. ह्यामध्ये पालक, शिक्षक यांनी कोणीही ‘चांगला माणूस’ होण्याची स्वप्ने का नाही दाखविली?

शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र यावे

सामायिक परीक्षा/ मूल्यमापन यांना पर्याय नाही. परीक्षेत नापास झालेली प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्याला दोष देते. पेपर अवघड होता, अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न विचारले नाहीत, शिक्षकांनी शिकविले नाही. यात कॉपी करणारे पुढे जातात, त्यांना उत्तर चूक, बरोबर ह्याची जाणीव नसते. आपल्या शिक्षणपद्धतीत ३५ ते ४५ टक्के गुणांना उत्तीर्ण शेरा मिळतो. म्हणजेच आपण ६५ ते ५५ टक्के अज्ञानाचे संचित गोळा करायला परवानगी देतो. लक्षात काय ठेवायचे ह्यापेक्षा option काय, याचा विचार अधिक केला जातो. यातून गुणांना अपेक्षेपेक्षा जास्त महत्त्व मिळत गेले. त्यातूनच पेपरफुटीचा सोपा रस्ता काढला गेला.

आता वेळ आली आहे, सर्व स्तरावरील शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करण्याची. शिक्षण हा शाश्वत विकास लक्ष्य कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्रमुख विषय असण्याची. त्याचबरोबर वेळ आली आहे सरकारी यंत्रणांचा हस्तक्षेप कमी करण्याची. पुढील ५-७ वर्षांचा निश्चित कार्यक्रम ठरविण्याची आणि तो राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय राबविण्याची. त्याशिवाय एका हतबल पिढीला आपण उभारी देऊ शकणार नाही.