उपयुक्तता सीएसआरची

उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) या संकल्पनेची चर्चा बराच काळ चालू होती. केंद्र सरकारच्या कंपनी कामकाज मंत्रालयाने २०१३मध्ये यासंबंधीची नियमावली कंपनी कायद्यात समाविष्ट केली. उद्योग संस्थांनी ‘सीएसआर’ योजनेअंतर्गत सामाजिक कार्यात वाटा उचलावा आणि एकंदर नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम या कामासाठी खर्च करावी, अशी तरतूद या नियमांत करण्यात आली आहे. ‘सीएसआर’ला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना या योजनेच्या यशापयशाचा आढावा घेणे औचित्याचे ठरेल. तसे करताना लक्षात येणारी ठळक बाब म्हणजे ‘सीएसआर’ हा उपक्रम उद्योगसमूहांच्या कार्यपद्धतीचा एक अविभाज्य घटक बनतो आहे. अनेक महत्त्वाचे सामाजिक प्रश्‍न ‘बोर्डरूम’मधील चर्चेत या निमित्ताने येऊ लागले. सुरवातीला काहींनी सरकारकडून लादला गेलेला उपक्रम अशा दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले, हे नाकारण्यात अर्थ नाही; परंतु एकूण चित्र असे दिसते, की सामाजिक प्रश्‍नांची सोडवणूक व विकास यांत काही उद्योगसमूहांनी गांभीर्याने लक्ष घातले आणि एकूणच सामाजिक क्षेत्राचा उत्साह त्यामुळे वाढला. काही प्रमाणांत रोजगारसंधीही वाढल्या. अनेक कंपन्यांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापकाकडे याही विषयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत होता. परंतु, या विषयाला अतिरिक्त कामकाज मानणे हेच मुदलात चूक आहे. खरी गरज आहे ती या विषयासाठी स्वतंत्र अधिकारी वर्ग नेमण्याची. त्यासाठी योग्य ते मनुष्यबळ तयार व्हावे म्हणून प्रशिक्षणाची सोय आवश्‍यक आहे. २०१३मध्ये ‘कर्वे समाज संस्थे’ने यासाठीचा अभ्यासक्रम सुरू केला आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स’ ने २०१४मध्ये ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केला. मात्र अशा उपक्रमांची व्याप्ती वाढणे आवश्‍यक आहे. इतरही शिक्षण संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.  

सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांतील दरी कमी होण्यास या योजनेचा उपयोग झाला. ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’अंतर्गत अनेक प्रकल्प मार्गी लागले किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे सगळे लाभ असले तरी ‘सीएसआर’च्या अंमलबजावणीत अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. समाजातील वंचितांपर्यंत पोचण्यासाठी ‘सीएसआर’चे भौगोलिक क्षेत्र विचारपूर्वक निवडायला हवे. सध्या उद्योगसमूहांच्या आस्थापनांच्या जवळच प्रकल्प हाती घेण्याचे धोरण दिसते. परंतु, हा भाग तुलनेने विकसित असतो. जिथे तीव्र निकड आहे, तिथे मदत पोचत नाही. जिथे उद्योगधंदे नाहीत, रोजगाराच्या संधी नाहीत, आरोग्याच्या सुविधा नाहीत, अशा ठिकाणी प्रकल्प हाती घेतल्यास त्याचा समाजाला मोठा फायदा होईल. मुख्य म्हणजे ग्रामीण भागाकडे ‘सीएसआर’चा मोहरा वळायला हवा. त्याची अनेक कारणे आहेत. एक तर त्यामुळे स्थलांतराला काही प्रमाणात आळा बसेल. खेड्यापाड्यांत रोजगारसंधी निर्माण होतील. शेतीतील सुधारणांसाठी बळ मिळेल. शेतीतील उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन मिळू शकेल. मानसिक आरोग्य हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यासंबंधीच्या समस्याही वाढताना दिसताहेत. या क्षेत्रात ‘सीएसआर’मार्फत काही चांगली कामे होऊ शकतात.

पथदर्शी प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर होत नसल्याने नावीन्यपूर्ण उपक्रमासमोर येताना दिसत नाहीत. गाव दत्तक घेणे, रुग्णालयासाठी निधी देणे, शाळा बांधणे वगैरे कामे होतात. मात्र त्याचबरोबर शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठीच्या प्रयत्नांत उद्योग संस्थांनी वाटा उचलणे ही आज काळाची गरज असून त्या दृष्टीने ‘सीएसआर’अंतर्गत कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. पर्यावरण म्हटले, की झाडे लावणे एवढाच मर्यादित विचार केला जातो. पण ‘कार्बन फूट प्रिंट्‌स’ व त्यामुळे होणारा वातावरणबदल ही समस्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे याबाबत अधिक खोलात जाऊन प्रकल्पांची आखणी केली जावी. आढळून येणारा आणखी एक दोष म्हणजे विशिष्ट वेळात निधी खर्च केला आहे, हे दाखविण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता प्रकल्प पुरा करण्याची घाई केली जाते.
‘सीएसआर’अंतर्गत हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन करून घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु, त्यासाठीचा खर्च करण्यास कंपन्या नाखूष असतात. राज्यांचा विचार करता ‘सीएसआर’च्या उपक्रमांमध्ये खर्च करणाऱ्या उद्योग संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील संस्थांचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे दिसते. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांचा क्रमांक लागतो. आता अधिक परिणामकारक अंमलबजावणीच्या आव्हानातही महाराष्ट्राने आघाडी घ्यावी आणि इतर राज्यांना एक उदाहरण घालून द्यावे. तसे झाल्यास ‘सीएसआर’ सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा उचलेल.