भाष्य : कात टाकणारे बॅंकिंग क्षेत्र

- डॉ. रिता शेटिया

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३६ (२) चे पालन करणारे वैधानिक प्रकाशन २०२२-२३ मधील ‘बँकिंगचा कल आणि प्रगती’ यावरील अहवाल जारी केला. हा अहवाल बँकिंग क्षेत्राची कामगिरी सादर करतो. त्या निमित्ताने रिझर्व्ह बॅंकेविषयी दिलेली ठळक निरीक्षणे आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी सुचवलेल्या उपाययोजना याचा आढावा.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया १९५६पासून ‘बँकिंगचा कल आणि प्रगती अहवाल’ प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध करीत असते. ‘रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया’ या अहवालात बँक आणि बॅंकेतर वित्तीय संस्था यांच्या कार्याचा आणि प्रगतीचा गेल्या आर्थिक वर्षाचा आढावा बँकेने घेतला आहे. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राने लवचिकता, नवकल्पना आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती केलेली दिसून येते.

कोविड काळातील परिणामाच्या चढ-उतारांमधून मार्गक्रमण करताना २०२३ हे वर्ष भारतासाठी अधिक मजबूत आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगती करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. धोरणात्मक सुधारणांपासून ते डिजिटल व्यवहारांमध्ये नवीन टप्पे गाठण्यापर्यंत बँकिंग क्षेत्राने वाढीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कोविडनंतर बँकांनी आणि बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांनी पुन्हा एकदा उभारी घेतली आहे.

पतनिर्मिती, पतपुरवठा आणि निधी उभारण्यात देशाच्या विकासात बॅंका महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. जागतिकीकरणानंतर बँकांबरोबर वित्तीयसंस्था यांनीही पतपुरवठानिर्मिती आणि निधी उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळेच वित्तीय संस्था, सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका, व्यापारी बँका यांच्या प्रगतीचा अहवाल ‘आरबीआय’ने बँकेच्या प्रगती अहवालाबरोबर मांडला आहे.

भांडवली साठ्यात वाढ: २०२२-२३ मध्ये शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या एकत्रित ताळेबंदात १२.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बँकांचा क्षेत्रीय पतपुरवठा हा मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्राला होत असून बँकेच्या नफ्याचे प्रमाण वाढत आहे. बँकेकडे असणाऱ्या ठेवींचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत असून शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांचे भांडवल ते जोखीमभारित मालमत्तेचे प्रमाण सप्टेंबर २०२३ च्या अखेरीस १६.८ टक्के होते. याचा अर्थ वित्तीय जोखीमेचा सामना करण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा भांडवलसाठा आहे.

अनुत्पादक मालमतेच्या प्रमाणात घसरण: बँकेकडे असणाऱ्या अनुत्पादक मालमत्तांचा प्रश्न गंभीर आहे.मागील दोन वर्षांपासून स्थितीत सुधारणा दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेने अनुत्पादक मालमत्तांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काही पावले उचललेली दिसून येतात. त्याचा परिणाम म्हणूनच भारतीय बँकिंग क्षेत्र हळूहळू याच्या विळख्यातून मुक्त होताना दिसून येत आहे. अनुत्पादक मालमतेचे प्रमाण कमी होणे म्हणजेच बँकेकडे भांडवलसाठ्यात वाढ होणे आणि बँकेची नफाक्षमता वाढणे होय.

जोखीम कमी करणे: बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था मुख्य प्रवाहातील बँकांवर अनेक गोष्टींसाठी अवलंबून असतात आणि हे अवलंबन आणि त्यांच्यातील अंतर्गत व्यवहार याचा साखळी परिणाम वित्तीय संस्थेवर दिसून येतो. एकीकडे बँकिंग क्षेत्रामध्ये स्पर्धा वाढली असून दुसरीकडे बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांचा वाढलेला विस्तार, तसेच या वित्तीय संस्थांचे मुख्य प्रवाहातील बँकांवरचे निधीसाठीचे अवलंबन हा रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वित्तीय संस्थांनी स्वतःची संसाधने उभी करण्यासाठी प्रयत्न हवेत.

सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण : अहवालात सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण बँकिंग क्षेत्रासाठी घातक असून यावर वेळीच योग्य उपाययोजना करायला हव्यात, हेही सांगितले आहे. ऑनलाईन पेमेंटचे वाढते प्रमाण आणि ग्राहकांचे यावरील अवलंबवित्व तसेच वेगाने पुढे येणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रसारण आणि वित्तीय तंत्रप्रणाली यामुळे जोखमींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच दिवसेंदिवस वाढत जाणारे सायबर गुन्हे आणि दुसरीकडे वाढत जाणारी महागाई यामुळे बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

‘रिझर्व्ह बँके’च्या निरीक्षणानुसार या वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीत बँकिंग व्यवहारातील गैरव्यवहारांची संख्या १४ हजार, ४८३ कोटी एवढी होती, ज्यातून दोन हजार, ६४२ कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचे दिसून आले. अर्थात, मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरीदेखील बँकांनी हे प्रमाण कमी करण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे.

यासाठी वेळीच कमकुवत असणाऱ्या जोखीम प्रणालीवर बँकांनी लक्ष केंद्रित करून बँकांची कमी होणारी विश्वासार्हता थांबवावी. अन्यथा बँकांच्या कामगिरीवर याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. बँकिंग क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या खातेदारांचा आणि मुदत ठेवीदारांचा आणि इतर घटकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे आणि त्याद्वारे वित्तीय विकासातून आर्थिक विकास साध्य करणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून बँकिंग क्षेत्राला वेळीच योग्य पावले उचलावी लागणार आहेत.

यासाठी बँकांकडे असणारा भांडवलाचा पाया मजबूत असावा, बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन तंत्र अद्ययावत असावे आणि सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी बँकिंगप्रणाली सुदृढ असावी असे रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात म्हटले आहे.

ग्राहकसेवेतील गुणवत्तेत सुधारणा हवी: या अहवालात रिझर्व्ह बँकेने बँक आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या ग्राहक सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सल्ला दिलेला आहे. अंतिमतः ग्राहकांच्या सेवेतील गुणवत्ता आणि त्यांचे समाधान यावरच बँकिंग क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असते. म्हणूनच ठेवीदार आणि इतर ग्राहकांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी अधिक तत्पर असावे, असे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित आहे.

त्या अनुषंगाने या अहवालात काही शिफारशी आहेत.रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२४ च्या मध्यानंतर जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या परिणामी आर्थिक विकासाला भारतासारख्या देशात काही प्रमाणात खीळ बसू शकते आणि त्याचा परिणाम म्हणन महागाईदर वाढू शकतो. वाढता महागाई दर,अनिश्चितता, कमकुवत नफाक्षमता आणि वाढलेली वित्तीय जोखीम ही भविष्यातील आव्हाने आहेत.

वित्तीय स्थैर्य : आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्राची एकूण मालमत्ता रुपये १३८.३८ लाख कोटी सार्वजनिक क्षेत्रात आणि रुपये ८३.३९ लाख कोटी खाजगी क्षेत्रात होती. एकूण बँकिंग मालमत्तेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे योगदान ५८.८१% आहे, ज्यात परदेशी बँकांचाही समावेश आहे.

व्याज उत्पन्नाच्या बाबतीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ४८.०५% पेक्षा जास्त योगदान दिले असून ते रुपये ८.४१ लाख कोटींवर पोहोचले, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी याच कालावधीत रुपये ५.७४ लाख कोटी योगदान नोंदवले. बँकिंग क्षेत्र सातत्य, स्पर्धाक्षमता आणि नवीन तंत्रज्ञानाला आपलेसे करत असून यातून वित्तीय स्थैर्य राखून सातत्याने प्रगती करत आहे.

अशी समाधानकारक बाब या अहवालातून पुढे येत असली तरीदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणांचे परिणाम, चलनदर व महागाईदर यातील स्थित्यंतरे, जागतिक जोखीम आणि अनिश्चितता यांचे अस्तित्व आणि परकी वित्तीय संस्थाच्या अस्थिर निर्णयांचे परिणाम यातून बॅंकिंग क्षेत्राला अनेक धोरणात्मक बदल आणि सुधारणा कराव्या लागतील.

(लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत.)