भाष्य : प्रश्‍न आदिवासींच्या हक्कांचा

वनजमिनींच्या वापराबाबत पर्यावरण, वने मंत्रालयाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या दुरुस्त्या वादात सापडल्या आहेत. वादाचा मुद्दा आहे तो त्या वन जमिनींवरील आदिवासींच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा. त्यासंबंधीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवणे कितपत सयुक्तिक?

वन जमिनीं खासगी विकसकांना प्रकल्प उभे करण्यासाठी देणे व त्यासाठी वन जमिनींना बिगर - वन जमिनीत बदलणे ही प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी भारतात वन संवर्धन कायदा - १९८० कार्यरत असून त्याकरिता वेळोवेळी नियम बनवले गेले. २००३ व सुधारित नियमावली २०१७ मध्ये दुरुस्त्या करून आता २८ जून २०२२ रोजी केंद्रीय ‘ पर्यावरण , वने व हवामान बदल मंत्रालया’ ने नवीन नियमावली जाहीर केली. त्या दुरुस्त्या वादात सापडल्या आहेत. वादाचा मुद्दा आहे तो त्या वन जमिनींवरील आदिवासींच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या ‘वन हक्क कायदा, २००६’च्या अंमलबजावणीचाही. ज्या दोन पक्षांच्या पुढाकारामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असतांना ऐतिहासिक वन हक्क कायदा २००६ अस्तित्वात आला त्या काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांचे म्हणणे आहे, की सुधारित नियमावलीत ‘वन हक्क कायद्या’ला बगल देऊन आदिवासींचे हक्क धोक्यात आले आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे आरोप नाकारले असून आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी काँग्रेसवर आरोप केलाय, की भाजपने आदिवासी महिला उमेदवार राष्ट्रपती पदासाठी दिल्याने काँग्रेस निराशेपोटी आरोप करतेय. या पार्श्वभूमीवर वन संवर्धन कायद्याच्या आधीच्या व आता २८ जूनच्या सुधारित नियमावलीत आदिवासींच्या वनहक्कांच्या रक्षणासाठी काय तरतुदी होत्या व आहेत ते बघावे लागेल. काही प्रकल्प व उद्योग उभारण्यास इच्छुक असलेल्या विकसकाने प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासकीय यंत्रणेला सादर करण्यापासून ते त्याला त्या वनजमिनी बिगर- वन उपयोगासाठी प्रत्यक्ष हस्तांतरित करण्याची कार्यपद्धती नियमावलीत आहेत. ह्यात दोन टप्पे आहेत.

पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार प्रस्तावाला ‘तत्त्वतः मान्यता ‘ देते तर दुसऱ्या टप्प्यात ‘अंतिम मान्यता’ देते. ह्या अंतिम मान्यतेनंतर विकसकाला जमीन हस्तांतरित करण्याचे काम मात्र राज्य सरकार पार पाडते. ह्या दोन टप्प्यांच्या दरम्यान प्रस्ताव छाननी व अटींच्या पूर्तता करण्याची प्रक्रिया असून त्यात राज्य , विभागीय व केंद्रीय पातळीवर अश्या तीन समित्यांनी ती कामं उरकायची आहेत. २००३ व २०१७ ह्या जुन्या नियामावलीं मध्ये वन कायदा २००६ नुसार आदिवासींच्या वन अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदिवासींचे व्यक्तिगत व सामूहिक वनहक्क दावे निकालात काढण्याचे कार्य प्रकल्प प्रस्ताव दाखल झाल्यावर लगेचच पार पाडायचे होते. संबंधित सर्व ग्रामसभांना प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती स्थानिक भाषेत देणे, प्रकल्पाचे संभाव्य परिणाम अवगत करून देणे, ज्या बैठकीत मंजुरी घ्यायची त्या ग्रामसभांच्या बैठकीला किमान ५० टक्के सदस्य उपस्थित असणे, वन समित्यांच्या सोबत बैठकांची सविस्तर माहिती व ग्रामसभांनी प्रस्तावित प्रकल्पास वन जमिनी देण्यास मान्यता देणे किंवा नाकारणे ह्या बाबींच्या पूर्ततेची प्रमाणपत्रे यंत्रणेला सादर करणे बंधनकारक होते.

दरम्यान विविध छानन्या संपवून केंद्र सरकार कडून प्रकल्पास पहिल्या टप्प्यावरील ‘ तत्वता मंजुरी ‘ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होई. नंतर आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर केंद्र सरकारकडून प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळे. म्हणजेच आदिवासींचे वन दावे निकालात काढले जाणे व वन जमिनी देण्यास ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्याशिवाय केंद्र सरकार मंजुरी देऊच शकत नव्हते. व्यापारी व भांडवलदारांना वन जमिनी खासगी प्रकल्पांसाठी देतांना आदिवासींचे व ग्रामसभांचे अधिकार सुरक्षित राखले जात आहेत किंवा कसे हे तपासण्याची संधी व जबाबदारी केंद्र सरकारवर होती. संसदेने मंजूर केलेल्या ऐतिहासिक वन हक्क कायद्याच्या रक्षणाची हमी त्यातून मिळत होती. अर्थात ग्रामसभांकडून प्रकल्पाची छाननी होणे म्हणजे आदिवासींच्या हक्कांसोबतच पर्यावरणाच्या काळजीची हमीदेखील मिळणे होय.

नवीन नियमावलीत ‘यू टर्न’

आताच्या नवीन नियमावली मध्ये मात्र थेट ‘यू टर्न’ घेण्यात आला आहे. आता केंद्राकडून अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर आदिवासींच्या हक्कांचा मुद्दा येईल. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींच्या हक्कांच्याबाबत कार्यवाही इथून पुढे सुरु होईल. आदिवासींच्या दृष्टीने हा अत्यंत प्रतिकूल बदल आहे. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होतेय की नाही व प्रकल्पाला ग्रामसभांनी हिरवा कंदील दिला कि नाही हे बघण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर ढकलून दिली. याबाबत असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, की केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी झाल्यानंतर आदिवासींच्या वन हक्कांच्या पूर्ततेची कार्यवाही होणारच आहे व त्याशिवाय राज्य सरकारकडून विकसकाला वन जमीन हस्तांतरित होणारच नाही. परंतु एकदा केंद्राकडूनच प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाली, की मग जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या हक्कांची किती पर्वा करतील? आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले जाईल, ही भीती अनाठायी ठरत नाही. ह्याच मुद्द्यावर खुद्द केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने २०१५मध्ये इशारा दिला होता.

आदिवासी मंत्रालय म्हणते , ‘वन हक्क कायद्या नुसार ग्रामसभांचा निर्णय तसेच आदिवासींच्या हक्कांची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावरच अंतिम मंजुरीचा निर्णय झाला पाहिजे. त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला मदतच होईल. तसेच ह्यामुळे आदिवासींचे दावे मंजूर होण्यासाठी लागणारे दस्तावेज व पुरावे नष्ट केली जाण्याचा धोका टळेल. अंतिम मंजुरीनंतर ग्रामसभेला निर्णय घेण्यास सांगणे ही बाब ग्रामसभेला अप्रस्तुत बनविणारी ठरेल....” इतकेच नव्हे तर खुद्द केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तीन ऑगस्ट २००९ रोजीच्या पत्रात बजावले होते, की अंतिम मंजुरीच्या आधीच आदिवासींचे वन दावे निकालात काढले असल्याचे व ग्रामसभांनी प्रकल्पाला वन जमीन देण्याला मान्यता दिल्याचे राज्य सरकारांकडून प्रमाणित व्हायला हवे.

यापूर्वी खुद्द केंद्र सरकारच्याच दोन मंत्रालयांनी अधोरेखित केले होते, की आदिवासींच्या वन हक्क कायद्याची पूर्तता केल्याशिवाय केंद्राकडून प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळणार नाही. मग केंद्र सरकारने आता ‘यू टर्न’ का घेतला ? भांडवलदारांसाठी बिनबोभाटपणे जमिनी उपलब्ध करून देणे व त्यासाठी आदिवासींच्या जल –जंगल- जमिनी वरील हक्कांचा व पर्यावरणाचा बळी देण्याचे ठरले असावे. भाजप सरकारांच्याकडून असे पहिल्यांदा घडतय असं नव्हे. यापूर्वी भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये बदलाचा मसुदा आणून त्यात वन विभागाला पाशवी पोलिसी अधिकार देऊन आदिवासींना घुसखोर ठरविले जाणे, सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासींच्या वन हक्कांबद्दल बाजू न मांडल्याने किमान दहा लाख आदिवासींवर परागंदा होण्याची वेळ न्यायालयीन आदेशामुळे येणे, झारखंडमध्ये भाजप सरकारने आदिवासींनी बलिदाने देऊन मिळवलेला ‘छोटा नागपूर टेनंसी कायदा -१९०८’ पातळ करण्याचा प्रयत्न करणं हे घडत आलं आहे. म्हणून राष्ट्रपती पदासाठी आदिवासी उमेदवार देणे ही बाब अभिनंदनीय असली तरी ती केवळ प्रतीकात्मक कृती ठरू नये, याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. सध्या तरी ती घेतली जात असल्याचे दिसत नाही.

(लेखक ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचा’चे राज्य समिती सदस्य आहेत.)