गर्भपाताच्या कायद्याचे प्रागतिक पाऊल

बरीच भवति न भवति झाल्यावर, आता गर्भपाताच्या कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. असा बदललेला कायदा नुकताच राज्यसभेत संमत झाला आणि हे बदल अंमलात येण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या साऱ्या कार्यकर्त्यांचे, संघटनांचेही अभिनंदन. हा बदल किती महत्त्वाचा आहे, हे  जनसामान्यांना सहजासहजी कळणार नाही.  पण ज्या स्त्रिया आणि कुटुंबे या कायद्यातील जुनाट तरतुदींमुळे  भरडून निघाले असतील, त्यांना हे  सहज उमजेल.

गर्भपाताचा आपला   कायदा एक आदर्श कायदा असून याची जगाने नोंद घ्यायला हवी. अमेरिकेत तर गर्भपाताला परवानगी हा निवडणुकीतील मुद्दा आहे. तिथल्या गर्भपात केंद्रांवर, कट्टर धर्मवाद्यांकडून, अनेक प्राणघातक हल्ले झाले आहेत. काही वर्षापूर्वी, आयर्लंड या कट्टर कॅथॉलिक देशात केवळ वेळेवर गर्भपात न केल्यामुळे एका भारतीय डॉक्टरचा मृत्यूही  ओढवला. हा अगदी आंतरराष्ट्रीय मामला झाल्यावर तिथल्या सरकारनं नुकताच कायदा थोडासा(च) सैल केला आहे. कित्येक देशात गर्भपातावर  थेट बंदीच आहे, परवानगी असली तरी अटी  अगदी जाचक आहेत. हा कायदा सुखासुखी मिळाल्याने त्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात येत नाही.   त्या स्त्रीची अप्रतिष्ठा होऊ नये, गुप्तता राखली जावी, स्वातंत्र्याचा, स्वयंनिर्णयाचा आदर व्हावा, अशा अनेक तरतुदी आपल्या कायद्यात आहेत.  यातील नियम स्पष्ट आणि सुटसुटीत असून विविध स्तरीय समाजात  या कायद्यामुळे माता मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. असुरक्षित गर्भपातातून कित्येकींचा   बळी जायचा. ‘अमकीनी पोट  पाडण्यासाठी लाथा  मारून घेतल्या; पण त्यातच ती गेली’; ‘पोट  दिसायला लागलं आणि   तमकीने विहिर जवळ केली’; असे दुर्दैवी संदर्भ निव्वळ जुन्या साहित्यात वाचतो आपण.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जीवरक्षक कायदा
आता ह्या कायद्यानुसार, स्त्रियांना गर्भपाताच्या निर्णयाचा, संपूर्ण अधिकार आहे.   ती   निव्वळ कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम हवी, एवढ्याच अपेक्षा आहेत. तिच्या नवऱ्याचीही संमती कायदा मागत नाही. गर्भपाताचे कारण तिने  द्यायचे आहे; परंतु ‘बलात्कार’, ‘सव्यंग मूल’ अशा गंभीर कारणांबरोबरच; दिवस राहिल्याने तिला ‘शारीरिक अथवा मानसिक त्रास आहे’, हेही कारण विधीग्राह्य आहे. विधवा, परित्यक्ता, विवाहबाह्य संबंधांतून दिवस गेलेल्या अशा अनेक महिलांना या कायद्याने दिलासा मिळाला आहे.   निव्वळ गर्भनिरोधके ‘फेल’ गेल्यामुळे, एवढीही सबब   कायद्याला मान्य आहे. अशा मोकळ्याढाकळ्या, सैलसर रचनेमुळेच हा कायदा आदर्श ठरला आहे. जीवरक्षक ठरला आहे. एक्काहत्तर सालचा हा क्रांतिकारी कायदा, स्त्रियांना हक्काचा, सुरक्षित गर्भपाताचा  पर्याय देता झाला आणि कित्येक बायकांचे प्राण वाचले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वीस आठवड्यापर्यंत गर्भपात कायदेशीररित्या करता येत होता. आता ही मुदत चोवीस आठवडे केली आहे. नव्या कायद्यानुसार चोवीस आठवड्यानंतरही तसेच काही  गंभीर कारण असेल  आणि तज्ञ, अधिकृत वैद्यकीय मंडळाने तसा निर्णय घेतला, तर कोणत्याही महिन्यात गर्भपात आता शक्य आहे. मुळात कायदा झाला तेंव्हा सोनोग्राफी आणि गर्भातील व्यंगाचे निदान मुळी  अस्तित्वातच नव्हते. आता गेली काही दशके ते आहे. त्यामुळे उदरातील बाळाला कसले कसले आजार आहेत, अपंगत्व आहे, हे आता आधी समजू शकतं. मग अशी संतती पोसणे नकोसे असू शकतं. पण हे निदान आणि गर्भपात, हे  सारे  वीस आठवड्याच्या आतच व्हायला हवे, अशी अनाठायी, जाचक, कायदेशीर मर्यादा होती. नवे तंत्रज्ञान निर्माण झाले; पण कायदा मात्र जुनाच राहिला. याचाच हा परिणाम. विसाची मर्यादा पाळणं दरच वेळी ही शक्य होत नाही. उदा: बाळाच्या हृदयातील कित्येक आजार इतक्या लवकर ओळखताच येत नाहीत.

आधीच हृदय म्हणजे फडफडतं पाखरू, त्यात छातीच्या पिंजऱ्यात बंद. विसाच्या आत ते नीट दिसतही नाही.  कित्येक जनुकीय आजार, आतडयाचे दोष, उशीराच लक्षात येऊ शकतात. कित्येक तपासण्यांचा रिपोर्ट यायला खूप वेळ लागतो.संबंधित स्त्रियांनी मग करायचं काय? अशा साऱ्या आपद्‍ग्रस्तांना आता दिलासा मिळाला आहे.  पूर्वी अशा रुग्णांना अनधिकृत ठिकाणी जिवाची जोखीम पत्करून गर्भपात करणे, जणू कायद्यामुळेच भाग पडे.  अशा परिस्थितीत असा मामला चोरीचा बने  आणि हळूच उरकावा लागे. सगळ्याच बेकायदा सेवांप्रमाणे मग याचेही दर चढे असत. पिळवणूक, शोषण आणि असुरक्षित गर्भपात वाढत जात. यातच काहीमहिला मृत्युमुखी पडत.  आपल्याकडील सुमारे १३% मातामृत्यू असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात, हे लक्षात घेऊन डॉ. निखिल दातार यांनी या संदर्भात पहिली केस गुदरली. पण कोर्टाने कायद्यावर बोट ठेवत, कायदे-मंडळाकडे जा, असे सांगितले. पुढे एका बलात्कारितेला चक्क डोकेच नसलेला गर्भ असल्याचे निदान सातव्या महिन्यात   झाले आणि कोर्टाला अपवाद करावाच लागला. मग अशा अनेक केसेस ठिकठिकाणी दाखल झाल्या आणि सरकारला प्रश्न सोडवावा लागला. 

कायद्यातील हा बदल पूर्वीच व्हायला हवा होता. झालाही असता.  पण आपल्या समाजाने   गर्भपाताच्या कायद्याचा स्त्री भ्रूणहत्येसाठी दुरुपयोग केला. चोवीस आठवड्यापर्यंतची मोकळीक दिली तर  स्त्रीभ्रूणहत्या वाढतील, अशी सार्थ भीती  सरकारला वाटू लागली. सरकार पक्षाने   तसे न्यायालयात सांगितलं सुद्धा. अर्थात दुरुपयोगच करायचा  तर  तो वीस आठवड्यापर्यंतही केला जाऊ शकतोच.  आपल्या समाजाने करूनही दाखवलाच.  त्यामुळे गैरवापराविरुद्धची यंत्रणा सक्षम, सशक्त आणि सजग करणे हा खरा उपाय आहे; कायदाच अर्धवट, कालविसंगत ठेवणे हा नाही. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.   ह्या कायद्याचा सदुपयोग करून समाजानेही प्रगल्भता दाखवून द्यावी एवढीच अपेक्षा.

स्त्रियांची फरपट थांबेल
इतके दिवस अशा काही आजारांचे निदान त्या होऊ घातलेल्या आईबापाला सांगायचे म्हणजे अंगावर काटा यायचा. ‘बाळांत व्यंग आहे, गर्भपात एवढाच उपाय आहे, पण गर्भपात करता येणार नाही सबब क्षमस्व’; हे कोणत्या तोंडाने सांगणार? बाळाला गंभीर आजार आहे, कसले जीवघेणे व्यंग आहे; पण हे लक्षात आलंय उशिरा; म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने उशिरा, वीस आठवडयानंतर. मग रुग्ण तावातावाने  भांडायला उठायचे. ‘आधी कळलं नाही का?’ हा पहिलं प्रश्न.  ते समजावून सांगितल्यावर, हा असला कसला कायदा? हा दुसरा प्रश्न. असे किती रुग्ण भांडून गेले असतील. मूल चांगले जरी असले तरी काही वेळा अज्ञान, अनाथ, अपंग, मतिमंद, बलात्काराच्या पीडितांमध्ये मोठी आफत उभी रहाते. अशा स्त्रियांना मुळात वैद्यकीय सेवेपर्यंत  पोहोचयलाच कित्येकदा उशीर झालेला असतो. मूल होणे, ते बाळगणे, त्याची जबाबदारी घेणे सगळेच यांना अशक्य असते. अशा स्त्रियांची फरपट कायद्यातील नव्या बदलामुळे थांबेल.

(लेखक स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ आहेत.)

Edited By - Prashant Patil