|
माणसाने कसे सात्विक, संस्कारी असावे. वाईट विचार करू नयेत. वाईटसाईट काही पाहून वा ऐकून आपले कान किटवू नयेत. मन कसे आरशासारखे लख्ख ठेवावे. पहलाज निहलानी यांच्या केंद्रीय चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाचा हाच उदात्त हेतू असावा. पण भल्याभल्यांच्या अजूनही तो पचनी पडायला तयार नाही. वास्तविक चांगले वागण्याचे, चांगली अभिरुची ठेवण्याचे सल्ले देणारे हितोपदेशक गल्लीबोळात सापडतील. पण त्यांचे ऐकतो कोण? सेन्सॉर बोर्डाने मात्र पंतोजीच्या छडीसारखी आपली कात्री चालवली की चित्रपट निर्माते आणि नटमंडळी अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा गळा काढतात. साहजिकच आहे, निहलानीसारख्या संस्कारी माणसांचा हा सल्ला कोट्यवधींची गुंतवणूक धोक्‍यात आणतो. हे कसे चालावे? आता उदाहरणार्थ, "बाबुमोशाय बंदूकबाज' अशा नावाचा एक चित्रपट येऊ घातला आहे. त्या चित्रपटातील काहीच्याकाहीच उत्तान दृश्‍ये आणि प्रच्छन्न शिवीगाळ पाहून सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी डोळे घट्ट मिटून घेतले आणि कानात बोटे घातली. काय हे भयंकर!
या पापी चित्रपटाला त्यांनी "प्रौढांसाठी' असे प्रमाणपत्र दिलेच, पण या प्रौढांचीही त्यांना कोण काळजी! किमान 48 ठिकाणी कात्री लावण्याचा आदेश दिला. झाले! अवघे बॉलिवूड पुन्हा एकदा सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी एकवटले. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्याला नकार देत पुनर्विलोकनार्थ लवादाकडे अपील केले, शिवाय प्रसिद्धिमाध्यमांकडे धाव घेत निहलानी आणि त्यांच्या संस्कारी बोर्डाविरुद्ध यथेच्छ तोंडसुखही घेतले. "सुपारी घेऊन माणसे मारणाऱ्या गुंडाची मध्यवर्ती व्यक्‍तिरेखा असलेल्या चित्रपटात प्रार्थना नि सुविचार कसे दाखवणार?' असा चित्रपट निर्मात्यांचा युक्‍तिवाद, तर "चित्रपट प्रौढांसाठी असला तरी लहान मुलेही तो पाहतात,' असा सेन्सॉर बोर्डाचा भन्नाट दावा. महिनाभरापूर्वी "लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' नावाचा एक चित्रपट येऊन गेला. स्त्रियांच्या शारीरिक गरजांची उघड चर्चा करणारा हा चित्रपट होता तसा चांगला; पण मुळात असले विषय समाजासमोर आणायचेच कशाला? असा पोक्‍त विचार निहलानींनी केला आणि त्यांनी त्या चित्रपटावरही सेन्सॉर बोर्डाची कात्री चालवली. वर "प्रौढांसाठी' दाखवण्यास बजावलेच. मधुर भांडारकरांच्या "इंदू सरकार'चे प्रेक्षकांनी काय करायचे, ते केले आहे, परंतु, त्या आधी सेन्सॉर बोर्डाने त्याच्यावर कात्रीचे वार केलेच होते.
"भारतीय सिनेमॅटोग्राफ कायदा' अस्तित्वात आला 1952 मध्ये. इतक्‍या पुराण्या कायद्यातील कलमांवर बोट ठेवत सेन्सॉर बोर्ड आपली कात्री चालवत आले आहे. मधल्या काळात समाजात जणू काहीही ढिम्म बदल झाला नसल्याचा हा भ्रम मानावा लागेल. मागे एकदा "उडता पंजाब' चित्रपटासंदर्भातही अशीच राळ उठली होती. प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक श्‍याम बेनेगल यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून सेन्सॉर बोर्डाशी संबंधित शिफारशीही केंद्र सरकारने मागवल्या होत्या. तो अहवाल एव्हाना बासनात गेला असून निहलानी मात्र त्यांच्या कात्रीची धार अधिकाधिक तेज करत आहेत. सेन्सॉर बोर्ड असावे की नसावे? अभिव्यक्‍तीची गरज म्हणून कुठल्या थरापर्यंत जाता येऊ शकेल, हे चित्रकर्मींच्या सारासार विवेकावर सोडून द्यावे की त्याला नियमनाची खरोखर गरज आहे? मुळात गेल्या काही दशकांत समाजात झालेले बदल पाहता श्‍लील-अश्‍लील किंवा सभ्यासभ्यतेच्या व्याख्या बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे काय? असे कितीतरी नवे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. खरे म्हणजे त्यांना भिडायला हवे. नियमन आवश्‍यक असेल तर काळानुरूप त्याचे स्वरूप कसे असावे, याचाही विचार व्हायला हवा. पण इतक्‍या खोलात जाण्याची तयारी या कात्रीबाजांची तयारी दिसत नाही. दुसरीकडे, समाजातच वावरणाऱ्या काही तथाकथित संघटना विविध क्षेत्रांत समांतर "सेन्सॉर' चालवत असतात. "इंदू सरकार' या चित्रपटाला अशा दोन्ही सेन्सॉर बोर्डांना तोंड द्यावे लागले. एक निहलानींचे, दुसरे राजकीय पक्षांचे. निहलानींनी तर मध्यंतरी "धूम्रपान व मद्यपानासंबंधी वैधानिक इशारे देऊन आता भागणार नाही. असली दृश्‍येच चित्रपटांतून वगळली पाहिजेत. किमान असल्या चित्रपटांना "ए' सर्टिफिकेट तरी द्यायला हवे,' असे मत व्यक्‍त करून सेन्सॉर बोर्डाची कात्री आणखी धारदार होण्याचा इशारा दिला होता. आता हे सारे हास्यास्पद मानायचे, की निहलानींच्या संस्कारवर्गात दाखल व्हायचे, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे.
|
