|
पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे एका चिमुरड्या शालेय मुलीवर झालेला भीषण बलात्कार तसेच पुढे अत्यंत निर्घृणपणे झालेली तिची हत्या यामुळे सारे राज्य हादरून गेले होते. अखेर या अमानुष घटनेतील तिन्ही नराधमांना विशेष जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावल्यामुळे त्या कन्येला न्याय मिळाला आहे. पोलिस होण्याचे स्वप्न मनी बाळगून मोठ्या जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करीत असलेल्या एका निरपराध कन्येचा अशा रीतीने शेवट व्हावा, ही प्रत्येक संवेदनशील माणसाला सुन्न करणारी घटना होती. पीडितेला न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने तर हा निकाल मोलाचा आहेच; परंतु अशी घृणास्पद कृत्ये करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येणार नाही, हा संदेश महत्त्वाचा आहे. या घटनेतील क्रौर्य लक्षात घेतले तर कठोरातील कठोर शिक्षाच व्हायला हवी होती. मात्र त्या टप्प्यापर्यंत येण्यासाठी सर्व पुरावे गोळा करून ते तर्कसंगतरीत्या न्यायालयापुढे मांडण्याचे आव्हान होते. पोलिस तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकील यांनी त्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांची नोंद घ्यायला हवी. तथापि कोपर्डीतील बलात्कार आणि खुनाच्या संदर्भातील घटनाक्रम बारकाईने पाहिला तर घटना घडल्यानंतर लगेच पोलिस यंत्रणेने गांभीर्याने याची दखल घेऊन हालचाली केल्याचे दिसले नव्हते. जेव्हा समाजातून आणि प्रसारमाध्यमांतून मोठा उद्रेक झाला, तेव्हा यंत्रणा हालली. एक व्यवस्था या दृष्टीने पाहिल्यास ही बाब चिंतेची आहे. बलात्काराच्या आणि खुनाच्या असल्या घटनांना आळा बसणार काय, हा प्रश्‍नही त्यामुळेच उभा राहिला आहे; याचे कारण स्त्री सक्षमीकरणाचा आणि पुढारलेपणाचा डंका वाजवणाऱ्या महाराष्ट्रात अशा घटना वारंवार घडताहेत.
कोपर्डीतील "निर्भया' ही आपल्या मैत्रिणींसह शाळेतून घरी जात असताना, कोणी एक गुंड येऊन तिचा हात खेचतो आणि "तुला बघून घेतो...' अशी धमकी काय देतो, त्यावर त्याचे दोन साथीदार दात विचकून हसतात काय आणि पुढे दोन दिवस या प्रकारामुळे घाबरून गेलेली ही चिमुरडी घरातच राहिली, तरीही नंतर तिला पकडून तिच्यावर अमानुष अत्याचार होतात काय, हे सारेच अंगावर काटा आणणारे आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर कोपर्डीत प्रथम "चूल बंद' आंदोलन झाले आणि पुढे त्याचीच परिणती औरंगाबादेतून सुरू झालेल्या मोर्चांमध्ये झाली. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत समाजमन बधीर झालेले नाही, तर अत्यंत क्षुब्ध आहे, याचा प्रत्यय त्यामुळे आला. मात्र हा उद्रेक तात्कालिक प्रतिक्रियेपुरता न ठरता व्यापक सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळीत परिणत व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. कोपर्डीतील या भीषण आणि दुर्दैवी घटनेनंतर असे प्रकार नेमके का होतात आणि ते थांबवायचे कसे, यासंबंधात ना कोणती साधकबाधक चर्चा सरकारी वा सामाजिक स्तरावर झाली, ना त्यासंबंधात काही ठोस उपाययोजना झाली. खरे म्हणजे शिक्षणसंस्थांमध्ये, आस्थापनांमध्ये; किंबहुना एकूणच सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण तयार करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने सरकारची यात जबाबदारी असू शकेल; पण केवळ सरकार नव्हे तर समाजानेच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे प्रश्‍नाच्या मुळाशी जायला हवे. स्त्री ही "उपभोग्य वस्तू'च आहे, या पुरुषी मानसिकतेत बदल घडवायला हवा.
जोपर्यंत हे मानसिक परिवर्तन होत नाही, तोपर्यंत बाकीचे उपाय वरवरचे ठरतील. म्हणूनच मुलांवर शालेय वयातच योग्य संस्कार व्हायला हवेत. कायद्याची सक्षम यंत्रणा आणि हे सामाजिक प्रबोधन अशा दोन्ही आघाड्यांवर जर प्रयत्न झाले तरच सध्याचे काळोखे चित्र बदलू शकेल.
दिल्लीत पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या हिंसक बलात्काराच्या घटनेत प्राण गमवाव्या लागलेल्या "निर्भया'च्या आईने व्यक्‍त केलेल्या भावना महत्त्वाच्या ठरतात. "लढाई अजून संपलेली नाही...' असा सल्ला कोपर्डीतील "निर्भया'च्या आईला देतानाच बलात्कार झालेल्या युवतीची वा ती करणाऱ्या बलात्काऱ्याची जात न बघता, या घटनांचा छडा तातडीने लागायला हवा आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, असे तिने सांगितले आहे. कोपर्डी प्रकरणाच्या खटल्याचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडला असला, तरी या निमित्ताने समोर आलेले हे सर्वच प्रश्‍न अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे असून, त्यावर सगळ्यांना मिळूनच उत्तरे शोधावी लागतील.
|
