शिक्षणातील नवा अध्याय

अभिमन्यू पवार
Tuesday, 11 August 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा‘ला नुकतीच मंजुरी दिली. एकविसाव्या शतकाला साजेसे असे हे धोरण आहे. याआधीचं धोरण होतं १९८६मधील. तब्बल ३४ वर्षांनी भारताला नवे शैक्षणिक धोरण मिळाले. या काळात मोठे बदल झाले. अनेक वैज्ञानिक संकल्पना नव्याने आल्या. तंत्रज्ञान क्षेत्र  विस्तारलं. ते अद्यापही बदलत आहे.

एकविसाव्या शतकातील आव्हाने लक्षात घेऊन त्याच्याशी सुसंगत असे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे.त्याला मंजुरी देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल. या धोरणाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये. 

 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा‘ला नुकतीच मंजुरी दिली. एकविसाव्या शतकाला साजेसे असे हे धोरण आहे. याआधीचं धोरण होतं १९८६ मधील. तब्बल ३४ वर्षांनी भारताला नवे शैक्षणिक धोरण मिळाले. या काळात मोठे बदल झाले. अनेक वैज्ञानिक संकल्पना नव्याने आल्या. तंत्रज्ञान क्षेत्र  विस्तारलं. ते अद्यापही बदलत आहे. या सगळ्यापासून शिक्षण व्यवस्था अनभिज्ञ राहिली. आजचं जग  ‘बिग डेटा‘,  मशीन लर्निंग, आर्टिफिशिअल इंटीलिजन्सचं आहे. या आधुनिक जगाशी सुसंगत अशी शिक्षण व्यवस्था उदयास येणं ही काळाची गरज होती. त्यामुळेच नवे धोरण स्वागतार्ह ठरते. त्याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत... 

नावातील बदल -
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण पुन्हा शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ विकास यातून अर्थबोध होतो, तो शिक्षणातून मनुष्यबळ विकसित करणे, असा. पण शिक्षणाचा हेतू केवळ मनुष्यबळ विकसित करणे असू शकत नाही. शिक्षणातून माणसाचा सर्वांगीण विकास साधायला हवा. त्यामुळेच शिक्षण मंत्रालय हे नामकरण योग्य न अन्वर्थक आहे.

नावीन्य आणि संशोधनाला बळ  
शिक्षण प्रणाली ही संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारी असायला हवी; पण आपल्या व्यवस्थेत या गोष्टींचा अभाव होता. आपण सध्या ‘जीडीपी‘च्या केवळ ०.६९% इतका खर्च संशोधन आणि नवनिर्मितीवर करतोय. इस्राईलसारख्या देशात हे प्रमाण ४.३%  आहे. म्हणूनच की काय, संशोधनात रस असलेले लाखो विद्यार्थी परदेशाची वाट धरतात. आपल्या युवकांचे संशोधन इतर देशांचे पेटंट्‌स म्हणून नोंदले जातात, ते देशाकडून पाठबळ मिळत नसल्याने. नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन ’ स्थापन करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळं येत्या काळात आपल्या देशातील बुद्धिमत्ता आणि संशोधक वृत्ती यांचे चीज होईल.

नवी संरचना
सध्याची जी शिक्षणपद्धती १०+२ आहे. या पद्धतीत दहावीनंतर शिक्षणाची, दिशा, पद्धत अचानक बदलून जाते. दहावीनंतर काठिण्यपातळीही अचानक वाढते. त्यातून परिस्थितीशी जुळवून घेणे अनेक विद्यार्थ्यांना अशक्‍य होतं, थेट आत्मविश्वासावर परिणाम होतो. प्रस्तावित धोरणानुसार नवी पद्धती ही ५+३+३+४ अशी असेल. म्हणजे अंगणवाडी ते दुसरी हा एक टप्पा असेल, तिसरी ते पाचवी दुसरा टप्पा, सहावी ते आठवी तिसरा आणि नववी ते बारावी चौथा टप्पा. या टप्यांनुसार शिक्षण, काठिण्यपातळी शिस्तबद्ध रीतीने वाढत जाईल. अंगणवाडी किंवा नर्सरी ते दुसरी हा पाच वर्षांचा जो पहिला टप्पा असेल तो फौंडेशन टप्पा असेल. व्यक्तीच्या बुद्धीचा बहुतांश विकास याच वयात होतो.  त्याच काळात जास्तीत जास्त अनुभव मिळमे हे विकासास लाभकारक ठरेल. 

साक्षरता अभियान
शाळेत जाणाऱ्या पण लिहिता-वाचता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही खूप मोठी आहे.सर्वेक्षणांवर विश्‍वास ठेवायचा तर हा आकडा पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ‘‘राष्ट्रीय अभियान‘ हाती घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातली मूळ समस्या काय आहे, हेही आपल्याला कळलं आहे आणि त्या समस्येला भिडायचंही आपण ठरवलं आहे.

लवचिकता 
नवं शैक्षणिक धोरण हे विद्यार्थ्यांना अधिक स्वायत्तता देते. सध्या मेजर आणि मायनर विषय निवडताना मोजकेच पर्याय उपलब्ध असतात. अभियांत्रिकी आणि संगीत अशा दोन्हींची आवड असणाऱ्यांना हे दोन्ही विषय एकत्र घेता येऊ शकतात. भौतिकशास्त्र आणि इतिहास हे विषय एकाच वेळी शिकता येतील. यासाठी लागणारी व्यवस्था उभी करणं आव्हानात्मक असेल; पण ही व्यवस्था क्रांतिकारी ठरेल. परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. अर्ध्यावर शिक्षण सुटले तर ‘लिव्हिंग सर्टिफिकेट‘ सोडता काही मिळत नाही आणि त्यात काही काळानंतर व्यवस्थेत परत यायचे पर्याय किचकट. नव्या धोरणानुसार पदवीच्या कुठल्याही वर्षानंतर बाहेर पडण्याचा आणि ठराविक कालावधीच्या आत परत येऊन जिथून शिक्षण सोडलं होतं, तिथून पुन्हा सुरुवात करण्याचा सन्मानजनक पर्याय सुद्धा असेल. पहिल्या वर्षानंतर फर्स्ट इयरनंतर शिक्षण सुटलं तर तसं प्रमाणपत्र मिळेल. दुसऱ्या वर्षानंतर सुटलं तर पदविका प्रमाणपत्र मिळेल.

माध्यमाचा शास्त्रीय विचार 
इंग्रजी हा खरं तर एक भाषाविषय; पण अलीकडच्या काळात तेच शिक्षण होऊन बसले आहे. इंग्रजी येणं अत्यावश्‍यक आहे; पण इंग्रजी हेच माध्यम हा विचार चुकीचा आहे. इंग्रजी माध्यमातून मुलाला आकलन होत आहे किंवा नाही, हे पाहिलं जात नाही. नव्या  धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीने मातृभाषेतच, तर आठवीपर्यतचे शिक्षण शक्‍यतो मातृभाषेत/ स्थानिक भाषेतच दिले जाणार आहे. अभ्यासक्रमातील अनावश्‍यक भाग वगळला जाणार आहे. जीवनावश्‍यक कौशल्यांचे शिक्षण शालेय जीवनापासूनच दिले जाईल. खेळ, कार्यानुभव असे विषय अभ्यासेतर नसतील, तर प्रमुख अभ्यासक्रमाचा भाग असतील. 
हे सर्व बदल म्हणजे एका नव्या अध्यायाची आशादायी सुरवात आहे. 
( लेखक आमदार  असून औसा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial articel abhumanyu pawar