अग्रलेख : तृष्णेकाठची वेदना

गेल्या काही हंगामांत सातत्याने शेतीपूरक पाऊस पडत नाही, हे प्रामुख्याने मराठवाडा व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचे दुखणे आहे. त्यावर उपचार करायचा असल्यास आता नव्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. 

ती पुढे बरग पडले कठीण । दो पायल्याची झाली धारण। पर्जन्य नि:शेष गेला तेणे । चाऱ्याविणा बैल मेले ।।

सोळाशे तीसमध्ये कोरड्या दुष्काळाबाबत महिपतीबाबांनी लिहिलेल्या या ओळी सध्याच्या परिस्थितीत लागू होतात. कोरडा दुष्काळ पडला, त्या वेळी धान्याचे भाव कडाडले, चाऱ्याअभावी शेकडो गुरे मेली. अन्नावाचून माणसेही मृत्युमुखी पडली. त्यानंतर पुढच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ संकट म्हणून आला. तेव्हा महाकाळ पडिला पूर्ण। जाहाली धारण शेराची । तेही न मिळे कोणाप्रती । प्राणी मृत्युसदनी जाती, अशी स्थिती ओढवल्याचे त्यांनी लिहिले. अतिवृष्टीमुळे पिके गेली. महापुराने भयंकर नासाडीही झाली.

पायलीभर उडीद मिळेनासे झाले. यंदा तर एकाच वेळी महाराष्ट्राच्या दोन भागांत संकटाची ही दोन्ही रूपे दिसली. सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यातील अतिवृष्टीमुळे आपत्ती ओढवली. देशभरातील पूरग्रस्त भागाच्या नकाशावर या जिल्ह्यांचे चित्र उमटले. दुसरीकडे, मराठवाड्यातील पीक आणि परिस्थिती पुरेशा पावसाअभावी अत्यंत नाजूक बनली आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत झालेल्या जास्तीच्या पावसामुळे गोदावरी पात्रातून आलेल्या पाण्याने जायकवाडीचे नाथसागर धरण भरले खरे; पण त्यातून मराठवाड्यातील पाणीप्रश्‍न पूर्णपणे सुटला, असे अजिबात म्हणता येणार नाही.

मराठवाड्यात १ जून ते १९ ऑगस्टदरम्यान ४६४.८० मिलिमीटर पाऊस पडणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ३०१.४३ मिलिमीटरच पाऊस झाला. जवळपास सव्वासहा लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी झाली नाही.

मराठवाड्यातील ३७४ लघू व मध्यम प्रकल्प अद्यापही कोरडेठाक आहेत. विदर्भात हंगामाच्या सुरवातीला काही ठिकाणी वीस ते पंचवीस दिवस पाऊस नव्हता. मोठ्या खंडानंतर पाऊस पडला तोही धो धो. त्यामुळे शेतीला अनुकूल असा पावसाळा विदर्भातील अनेक ठिकाणी नव्हता. पुन्हा पावसाने दोन आठवडे तोंड फिरविले. दुष्काळ आहे असे म्हणावे तर पावसाची आकडेवारी दिसते; माती मात्र व्याकुळलेली किंवा अतिपाण्याने चिभडलेली. त्याचा फटका पिकांना बसला आहे. यंदा सार्वत्रिक पावसाचा सर्वदूर अभावच दिसला. मराठवाडा व विदर्भातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या दिवसांत कोसळला. मराठवाडा आणि विदर्भातील पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. संततधार पाऊस होत नसल्याने ही दुष्काळी स्थिती उद्‌भवली आहे. पावसाच्या या लहरीपणाने नदी-नाले वाहत नाहीत. विहिरी आणि हातपंप कोरडेठाक पडलेत, तर अनेक ठिकाणी तलावातील गाळ रखरखीत उन्हाळ्यात भेगाळतो तसा आहे.

परिस्थिती हाताळणे सरकारी यंत्रणेसमोर एक मोठे आव्हान आहे. शिवारात बहुतांश ठिकाणी विदारक परिस्थिती असते. ही विदारकता शासकीय पत्रप्रपंचात हरवून जाते. सांगली, कोल्हापुरातील अतिवृष्टीची दृश्‍ये पाहताना कोरड्या दुष्काळाचा मुकाबला करणाऱ्यांचे डोकेही सुन्न झाले. आपण पाणी पाणी करतो तरी पाऊस पडत नाही, आणि जिथे लोक आता नको नको म्हणत आहेत तिथे तो थांबायला तयार नाही. मोठ्या संकटाच्या काळात राज्य सरकारची यंत्रणा प्रामुख्याने त्याच भागात कामाला लागते. ती तिथली गरजही असते. पण त्यासोबतच कोरड्या दुष्काळाने वर्षानुवर्षे बेजार झालेल्या, हतबल झालेल्या लोकांनाही सावरावे लागणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत पाऊस फारच कमी झाला. गेल्या काही हंगामांत सातत्याने शेतीपूरक पाऊस पडत नाही, हे या दोन विभागांतील अनेक जिल्ह्यांचे दुखणे आहे. त्यावर उपचार करायचा असल्यास आता नव्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. पावसाची सरासरी, पेरण्यांची टक्केवारी आणि नजर आणेवारी काढण्याची पद्धत वेळखाऊ आहे. रुग्णावर तातडीने उपचार करण्याची गरज असताना त्याच्या तपासण्या करण्यातच वेळ वाया घालवला जावा, तशी ही स्थिती. आता नव्या उपचारपद्धतीचा अंगीकार करावा लागणार आहे. काही कोटी रुपये खर्चून कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा सरकारचा विचार आहे. असे उपाय योजायला हवेतच; परंतु पण आजवर हे प्रयोग यशस्वी का झाले नाहीत, याचा नीट विचार व्हायला हवा. वास्तविक या संदर्भात आधीपासून तयारी करायला हवी होती.

ऐनवेळच्या धावाधावीतून काही निष्पन्न होत नाही. कायमस्वरूपी यंत्रणा आणि सातत्याचे धोरण असेल तरच हे चित्र बदलू शकेल. आताच्या परिस्थितीत इतर उपाययोजनांबाबतही तत्काळ निर्णय घेतले जावेत.अन्यथा आचारसंहितेची तलवार ग्रामीण जीवनावर सपासप वार करत राहील. दुष्काळी आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीत आचारसंहितेचा बाऊ केला जाता कामा नये, हे सर्व पक्षांनी एकमुखाने नोकरशाहीला सांगायला हवे.