अग्रलेख : शत-प्रतिशत राजकीय

पहिल्या शंभर दिवसांत धडाक्‍याने निर्णय घेतल्याचा दावा पंतप्रधान व त्यांचे सहकारी करीत आहेत. त्यात तथ्य असले तरी हे निर्णय प्रामुख्याने राजकीय क्षेत्रातील आहेत. आर्थिक आघाडीवरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार काय करीत आहे, याबाबत स्पष्टता नाही.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या दुसऱ्या डावातील पहिले शंभर दिवस पूर्ण केलेले असताना, या देशाची प्रकृती नेमकी कशी आहे आणि त्यावर हे सरकार नेमकी कोणती मात्रा देऊ पाहत आहे? दस्तुरखुद्द मोदी यांनी हरयाणात रोहटक येथे झालेल्या ‘विजय संकल्प सभे’त या शतकाचे वर्णन ‘विकास, विश्‍वास आणि मोठे बदल!’ या तीन शब्दांत केले आहे. मात्र, या वेळी काँग्रेसनेही या शतकाची संभावना ‘जुलूम, गोंधळ आणि बेदिली’ अशा तीन शब्दांत केली. त्यामुळेच, या दोन परस्परभिन्न मतप्रवाहांच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या प्रकृतीचा आढावा घ्यावा लागतो.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत दुसऱ्यांदा निखळ बहुमत मिळाले आणि त्याचा फायदा घेत या सरकारने प्रथम तोंडी तलाकविरोधी विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यात यश मिळविले.

त्यापाठोपाठ जम्मू-काश्‍मीरला असलेला विशेष दर्जाही या सरकारने रद्दबातल केला. या दोन्ही मोठ्या निर्णयांमागे देशातील १३० कोटी जनतेकडून मिळालेली स्फूर्ती आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पण, आर्थिक आघाडीवरील परिस्थितीबाबत ते बोललेले नाहीत. मोदींच्या या दुसऱ्या डावातील पहिल्या तिमाहीतच आर्थिक विकास दर पाच टक्‍क्‍यांवर आला आहे आणि विविध क्षेत्रांतील रोजगार कमी होत असल्याच्या बातम्या आदळत आहेत. उद्योगक्षेत्रानेही त्याबाबत चिंता व्यक्‍त केली आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थशास्त्रज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही अर्थव्यवस्थेची प्रकृती नाजूक असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून याची गंभीर दखल घ्यायला हवी, असे म्हटले आहे.

परंतु, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना डॉ. सिंग यांचे हे म्हणणे मान्य नाही आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना तर त्याविषयी काही बोलायचेही नाही. त्यामुळे ठळकपणे लक्षात येणारी बाब म्हणजे सरकारने आपल्या दुसऱ्या डावात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तसेच भाजप यांच्या मनातील ‘अजेंडा’ ठामपणे राबविण्यास सुरवात केली आहे.

जनसंघाची १९५१ मध्ये स्थापना होताच डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या विशेष दर्जाच्या विरोधात सत्याग्रहाचे हत्यार उपसले होते. समान नागरी कायद्याचा पाठपुरावा तर संघपरिवार गेली अनेक दशके करीत आला आहे. सरकारच्या पहिल्या सत्रातही बहुमत असताना हा अजेंडा कटाक्षाने टाळण्यात आला होता. तेव्हा विकासाची ‘अच्छे दिन आयेंगे!’ नावाची स्वप्ने दाखवत भाजप सत्तारूढ झाला होता. आता मात्र आपल्या त्या मूळ अजेंड्यावरच सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. या शंभर दिवसांत झालेली आर्थिक पीछेहाट तसेच रोजगारातील घट, यावर पांघरूण घालण्यासाठी ‘काश्‍मीर’ नावाच्या नव्या मात्रेचा वापर केला जात असल्याचे दिसते. उजव्या विचारांचे पक्ष हे जगभरात राष्ट्रवादाचा उदो-उदो करीत बाकीच्या प्रश्‍नांबाबत; विशेषतः आर्थिक आघाडीवरील अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आले आहेत. मोदी सरकारही याला अपवाद नाही.

राज्यसभेतील बहुमताची वाट न बघता, विरोधी खासदारांना वश करून घेण्यात या सरकारला याच शंभर दिवसांत मोठे यश आले. त्यामुळेच हा अजेंडा सहजगत्या पुढे सरकू शकला आहे.

या कारभाराचे आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे मोदी यांच्याऐवजी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची संसदीय कामकाजावर बसविलेली घट्ट पकड. जम्मू-काश्‍मीरसंबंधातील निर्णय असोत वा कोण्या एका इसमाला दहशतवादी ठरविण्याबाबत संबंधित कायद्यात केलेले बदल असोत, त्या त्या वेळी संसदेवर शहा यांचेच वर्चस्व असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरदार पटेलांनंतर गुजरातने मोदी यांना ‘छोटे सरदार’ असे बिरूद बहाल केले असले, तरी आपणही सरदारकीत कमी नाही, हे शहा यांनी दाखवून दिले आहे. त्याचवेळी पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या बड्या नेत्याला जाळ्यात अडकविण्यात आलेल्या यशामुळे आपण कोणाचाही मुलाहिजा न राखता भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कारवाई करू शकतो, हेही शहा यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे मोदींची भूमिका भाषणांपुरती असे चित्र निर्माण झाले आहे. एकंदरीत, या शंभर दिवसांत मोदी-शहा या दुकलीचाच प्रभाव जाणवला. पहिल्या डावात मोदी हे देशाला चार अंगुळे पुरून वर उभे होते.

आता त्यांना शहा यांची दमदार साथ मिळाली आहे. बाकी, अर्थव्यवस्था, रोजगारातील घट तसेच आर्थिक मंदी यांचे काय व्हायचे असेल ते होवो. जावडेकर यांच्या मतानुसार तर मंदी हा आर्थिक चक्राचा एक भागच आहे. त्यामुळे आता एक राम मंदिर वगळता बाकी सारे प्रश्‍न हे सुटलेलेच आहेत, हे देशाने जाणून घ्यायला हवे. या सरकारसाठी शंभर दिवसांचे खरे फलित हेच आहे.