अग्रलेख : तेलाचा दाह

खनिज तेलाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताला आखातातील घटनांचा चटका लगेच बसतो. तेथील घटनांवर भारताचे नियंत्रण नसले, तरी देशांतर्गत पातळीवर शक्‍य असलेल्या उपाययोजना आणि धोरणात्मक बदल तातडीने हाती घ्यायला हवेत.

पश्‍चिम आशियात गेली अनेक वर्षे धुमसत असलेल्या संघर्षात बड्या राष्ट्रांच्या भूमिकांमुळे आणखी तेल ओतले जाते. तेथे एखादी ठिणगी पडली तरी ती मोठा भडका उडण्यास कारणीभूत ठरते आणि अशा वेळी आग शमविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी बडी राष्ट्रे आपापले हितसंबंध रेटण्यासाठी पुढे सरसावतात. सौदी अरेबियातील ‘अरामको’ कंपनीच्या तेल उत्पादन केंद्रांवर झालेल्या ड्रोनहल्ल्यानंतर हेच घडले. या ड्रोनहल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधील हौथी बंडखोरांनी जाहीरपणे स्वीकारली. मात्र, चौकशीची वाटही न पाहता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा इराणनेच केलेला हल्ला आहे, असे सांगून टाकले; तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी सौदीने आमच्याकडून ‘हवाई हल्लेरोधक प्रणाली’ विकत घ्यावी, अशी सूचना केली. शीतयुद्धाचा हा वेगळाच प्रकार जगाच्या अनुभवाला येत आहे.

सौदी अरेबियातील एकूण तेल उत्पादनापैकी पन्नास टक्के उत्पादन `अरामको’ कंपनी करते. हल्यानंतर त्यात ५७ लाख बॅरलचा खड्डा पडला आणि भाव प्रतिबॅरल १० डॉलरने वाढले. भारताचे तेल अवलंबित्व ८० टक्के आहे, हे लक्षात घेता आयातखर्च वाढण्याचे आणि तुटीचे संकट किती गहिरे आहे, याची कल्पना येते. आधीच अर्थव्यवस्थेतील मरगळीचा सामना करीत असलेल्या भारतासाठी हा आणखी एक दणका म्हणावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाचे भाव वाढल्यामुळे आयातखर्च वाढणार, हे उघड आहे.

त्यामुळेच या परिस्थितीत ‘तुमचा होतो खेळ...’ असे म्हणण्याची वेळ भारतावर पुनःपुन्हा येताना दिसते. याआधी इराणबरोबरच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेऊन ट्रम्प यांनी इराणकडून तेल घेऊ नये, असा दबाव भारतावर आणला होताच. कडक आर्थिक निर्बंध लादून इराणला दाती तृण धरावयास लावण्याचा चंग ट्रम्प यांनी बांधला आहे आणि अनेक अडचणी असूनही अमेरिकेच्या विरोधात इराणी नेतेही बाह्या सरसावत आहेत. परिणामतः पश्‍चिम आशियातील तणाव वाढतो आहे. त्याचे युद्धात रूपांतर होणे खरे म्हणजे कोणाच्याच फायद्याचे नाही. सौदी अरेबियाला आखातात आपली पकड घट्ट असावी, असे वाटते. काही सुन्नी देशांबरोबर केलेली सहकार्य साखळी आणि अमेरिकी छत्र याच्या जोरावर तो देश हे करू पाहत आहे. निर्बंध घालून इराणला बाजूला करायचे आणि तेलाची जास्तीत जास्त बाजारपेठ सौदीला उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न केला जात आहे. ताजे ड्रोनहल्ले हा त्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला तडाखा देण्याचा प्रयत्न आहे. ‘अरामको’ या बड्या तेल उत्पादक कंपनीचा ‘आयपीओ’ (प्राथमिक भागविक्री) लवकरच येऊ घातला आहे. त्या प्रक्रियेला आता खीळ बसू शकते.

आखातात एकहाती वर्चस्व निर्माण करण्याच्या इच्छेने पछाडलेल्या सौदीने जवळच्या येमेन देशात सातत्याने ढवळाढवळ केली. सौदी हस्तक्षेप आणि त्याच्याशी साटेलोटे करणारे राज्यकर्ते यांच्या विरोधात हौथी बंडखोरांनी शस्त्रे उचलली आणि इराणने त्यांना रसद पुरविली. सौदीतील हल्ल्यासाठी ट्रम्प यांनी इराणचा लगेचच उल्लेख केला, त्याला हा संदर्भ आहे. हौथी बंडखोरांप्रमाणेच पॅलेस्टाईनमधील ‘हमास’ आणि लेबेनॉनमधील ‘हिज्बुल्ला’ या संघटना, तसेच इराक, सीरिया अशा देशांची साखळी इराण उभी करीत आहे. रशिया, तुर्कस्तान आणि चीन हेही अर्थातच अमेरिकी अजेंड्याला विरोध करीत असल्याने त्यांचा कलही याच गटाकडे आहे. एकूणच, या संघर्षात हे क्षेत्र तर भरडून निघत आहेच; पण इतरही देशांना त्याचा फटका बसतो आहे. खनिज तेलाच्या बाबतीतील मोठे अवलंबित्व असल्याने या सगळ्याचा दाह भारताला अगदी लगेचच जाणवतो.

ऊर्जा सुरक्षेच्या भारतापुढील आव्हानाची ठळकपणे जाणीव करून देणाऱ्या या घडामोडी आहेत. अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या प्रयत्नांना किती प्राधान्य द्यायला हवे, याचा धडा यानिमित्ताने भारताला मिळत आहे. सवलतीच्या काही घोषणा टप्प्याटप्प्याने करून सरकार आर्थिक प्रश्‍नांची जाणीव असल्याचा संदेश देत असले, तरी खरी गरज आहे ती प्रश्‍नाला मुळातून हात घालण्याची.

जागतिक परिस्थिती; विशेषतः आखातातील घटना भारताच्या आवाक्‍याबाहेर असल्या, तरी देशांतर्गत पातळीवरील शक्‍य असलेल्या सर्व उपाययोजना करण्याला पर्याय नाही. मूलगामी धोरणात्मक बदल आणि आर्थिक सुधारणांसाठी आता फार काळ प्रतीक्षा राहू नये. खनिज तेलाच्या उतरलेल्या दरांचा फायदा मोदी सरकारला पहिल्या ‘इनिंग्ज’मध्ये मिळाला होता. परंतु, आता मात्र तेलाचे दर भडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अशावेळी निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी केली पाहिजे. या संकटाला तोंड देण्यात सरकारची मुत्सद्देगिरी आणि कारभारकौशल्य पणाला लागणार आहे.