अग्रलेख : ठेवीदार हिताय!

सर्वसामान्य ठेवीदारांचे विमा संरक्षण वाढविणे, त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करणे आवश्‍यक आहेच; त्याचबरोबर सर्वांगीण आर्थिक पुनर्रचनेच्या या काळात बॅंकिंग व्यवहारात पारदर्शकता येणे ही काळाची गरज आहे.

शरीरात जे रक्तवाहिनीचे महत्त्व ते अर्थव्यवहारात बॅंकिंगचे, असे म्हटले जाते. परंतु अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात घडत असलेल्या अनेक घडामोडींमुळे या क्षेत्राविषयी काळजीचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचा (पीएमसी) पेचप्रसंग अचानक उघड्यावर आल्यानंतर ठेवीदारांमध्ये जी घबराट निर्माण झाली आणि पैसे अडकल्याने त्यांची जी ससेहोलपट सुरू आहे, त्या प्रश्‍नाची दखल घ्यायला हवी. रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या कारवाईनंतर बॅंकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध आले. सुरवातीला तर फक्त एक हजार रुपये काढण्याची ठेवीदारांना मुभा होती. ती नंतर दहा हजार आणि आता चाळीस हजार रुपये अशी करण्यात आली आहे. तरीही या निर्बंधांच्या काळात ठेवीदारांचे खूप हाल झाले. सगळे खेळते भांडवल अडकल्याने विवंचनेत सापडलेल्या एका छोट्या व्यापाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्‍याने मृत्यू झाला. अशा घटनांमुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न आणि मुख्यतः सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या विश्‍वासालाच धक्का बसणे ही बाब गंभीर असून, याचा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा. 

व्यवस्थात्मक त्रुटी किंवा दोष या दृष्टिकोनातून या प्रश्‍नाचा विचार करता येईल, त्याचप्रमाणे तो सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातूनही करायला हवा. अर्थव्यवहाराचे दिवसेंदिवस गतिमान आणि तंत्रज्ञानावलंबी होत असलेले स्वरूप आणि आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीत घडणारे बदल याचा विचार करता बॅंकिंग साक्षरतेची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. सर्व बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असते आणि एखादी बॅंक जर बुडू लागली तर तिची पुनर्रचना करण्यासाठीही ही संस्था पावले टाकते. त्यामुळे ठेवीदारांची रक्कम कायमची बुडाली, असे होत नाही. मात्र पैसे मिळायला वेळ लागतो. याची माहिती सर्व ठेवीदारांना देणे आवश्‍यक आहे. आपली सर्व ठेव एकाच ठिकाणी ठेवण्यातील धोक्‍याची जाणीव असणे, आपण ज्या बॅंकेत आपली पुंजी ठेवणार आहोत, तिची आर्थिक प्रकृती कशी आहे, त्या बॅंकेवर अनुत्पादित कर्जांचा बोजा किती, ठेवी व कर्ज यांचे प्रमाण कसे आहे, संचालक मंडळात कोण कोण आहे, याची थोडीफार तरी कल्पना ग्राहकाला असणे आवश्‍यक आहे. वार्षिक ताळेबंद प्रसिद्ध होत असला तरी तो बारकाईने पाहिला जात नाही. पण निदान त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष ठेवायला हवे. सहकारी बॅंका या तुलनेने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपेक्षा जास्त व्याज देतात, हे खरेच; पण परतावा जास्त तिथे जोखीमही जास्त असते, हे सूत्रही लक्षात घ्यावे लागते. या सर्व गोष्टींविषयी सर्वसामान्य ठेवीदारांमध्ये पुरेशी जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. सरकारकडून सध्या आर्थिक विकासाच्या फार मोठ्या महत्त्वाकांक्षा ठेवल्या जात आहेत. असे असताना ठेवीदारांमध्ये अविश्‍वासाची भावना निर्माण होणे हे चांगले लक्षण नाही.

वास्तविक आपल्याकडे नियामक आणि नियंत्रक यंत्रणा आहेत. पण त्यांच्या कामात थोडी जरी कुचराई झाली तरी प्रश्‍न उद्‌भवतात. पंजाब नॅशनल बॅंकेला गंडा घालणाऱ्या नीरव मोदीने ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’च्या माध्यमातून जो गैरव्यवहार केला त्यात लेखापरीक्षकांना शिताफीने गुंगारा दिला होता. हे कसे शक्‍य झाले, याचा मुळापासून शोध घेऊन सुधारणा घडवायला हव्यात. बडे कर्जदार बॅंकेला बुडवून खुशाल परदेशात मौजमजा करतात आणि फटका बसतो तो सर्वसामान्यांना. अशा प्रकरणांमुळे सगळ्याच व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडू लागतो. तो पुनःस्थापित करणे यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांनी पावले उचलायला हवीत. सध्या ठेवींवर विम्याचे संरक्षण फक्त एक लाख रुपयांचे आहे. १९९३ नंतर त्या रकमेत काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. आता ती रक्कम किमान दहा लाख केली पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंकेची  सर्व बॅंकांवर देखरेख असतेच. किंबहुना तशी असल्यानेच ‘पीएमसी’वर कारवाई करण्यात आली होती. प्रश्‍न एवढाच आहे की, समस्या पार गळ्याशी येण्याआधीच काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का होऊ शकल्या नाहीत? ते झाले असते तर ठेवीदारांची फरपट टळली असती.प्रत्येक टप्प्यावर प्रकृती बिघडल्याचे निदान होणे आणि योग्य उपाय योजणे महत्त्वाचे. मुळात आधी कर्जवाटप करताना नियमांचे पालन का होत नाही? ही असली मोकाट कार्यपद्धती विनाशाला निमंत्रण देणार नाही तर काय?

ठेवीदारांच्या संरक्षणासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे. त्यातून काही निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वांगीण आर्थिक पुनर्रचनेच्या या काळात बॅंकिंग व्यवहारातही पारदर्शकता येणे ही काळाची गरज आहे. तसे झाल्यास ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होईल.