अग्रलेख : प्रदूषणाचे राजकारण

प्रदूषणामुळे दिल्लीत ‘आरोग्य आणीबाणी’ जाहीर करावी लागल्याने ही धोक्‍याची घंटा समजून दिल्ली आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. पण त्याऐवजी प्रदूषणाचे राजकारण करण्यातच राजकीय पक्ष दंग आहेत.

भारताच्या राजधानीत राजकीय प्रदूषण किती आहे, हा वादाचा विषय होऊ शकतो! मात्र, गेले काही दिवस महानगर दिल्लीतील हवा कमालीची प्रदूषित झाली आहे, याबद्दल सर्वपक्षीय एकमत असले, तरीही याच प्रदूषणाचे राजकारण आता सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठू पाहत आहे. अर्थात, दिल्लीकरांना दसरा-दिवाळीनंतर ‘नेमेचि येते मग प्रदूषण!’ या न्यायाने घ्यावी लागणारी दूषित हवा नवी नाही. रस्ते भरभरून धावणारी वाहने, दसऱ्यात रावणदहनाच्या निमित्ताने आणि नंतर दिवाळीतील फटाक्‍यांची आतषबाजी, यामुळे दिल्ली परिसरावर प्रदूषणाची चादर पांघरली जात असतानाच, नेमक्‍या याच काळात शेजारच्या हरियाना, पंजाब, उत्तराखंड व राजस्थानात खरिपानंतर जाळल्या जाणाऱ्या पऱ्हाटीमुळे हवा अधिकच प्रदूषित होते. त्यामुळे दिल्लीकरांना या प्रदूषणाला सामोरे जाण्यासाठी दरवर्षी तयार राहावेच लागते.

मात्र, यंदा प्रदूषणाने गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार रविवारी दुपारी चार वाजता तेथील हवेचा सरासरी गुणवत्ता निर्देशांक (एक्‍यूआर) ४९४ म्हणजेच अतिगंभीर होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही पुन्हा एकदा या विषयावरून केंद्र व राज्य सरकारला फटकारले आहे. प्रदूषणामुळे सुमारे ४० टक्‍के दिल्लीकरांना शहर सोडून अन्यत्र जायचे आहे, तर १६ टक्‍के दिल्लीकर या हवेत घराबाहेर पडायला तयार नाहीत, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यातच प्रदूषणामुळे अनेकांना श्‍वसनाच्या विकाराने ग्रासले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अखेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकवार आपली वादग्रस्त आणि बहुचर्चित ‘सम-विषम वाहन योजना’ सोमवारपासून अकरा दिवसांसाठी लागू केली आहे. त्यामुळे एका दिवशी सम आकड्याने शेवट होणाऱ्या क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर येऊ शकतील, तर दुसऱ्या दिवशी विषम आकड्याने शेवट होणारी वाहने रस्त्यावर येतील. मात्र, एकदा फसलेली ही योजना नव्याने लागू करून काय साधणार, हा प्रश्‍नच आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर ‘राष्ट्रीय राजधानी परिसरा’चा (एनसीआर) कारभार पाहणारे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार यांच्यात सुरू झालेले वादंग पाहता हवेच्या प्रदूषणावर राजकीय प्रदूषणाने मात केली आहे, असे म्हणावे लागेल. भाजप व आप या दोन पक्षांमध्ये विविध प्रश्‍नांवरून विस्तवही जात नसून, दिल्ली विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे प्रदूषणाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा खेळ या पक्षांनी सुरू केला आहे. त्यात ज्या आम आदमीच्या नावाने केजरीवाल यांनी आपला पक्ष काढला, त्या सर्वसामान्य माणसाला राजधानीत तोंडावर ‘मास्क’ लावून फिरण्याची वेळ आली आहे. त्याचवेळी प्रदूषणाबाबत काही गंभीर उपाययोजना करण्यासाठी बोलावलेल्या संबंधित राज्यांच्या दोन बैठका केंद्राने पुढे ढकलायला लावल्या, असा आरोप ‘आप’ने केला आहे. शेतात जाळल्या जाणाऱ्या पऱ्हाट्या, तुराट्या, तसेच कडबा वगैरे जाळण्यासाठी धूर न होणारी यंत्रे देण्याच्या योजनेत केंद्राने जाणूनबुजून दिरंगाई केल्याचेही ‘आप’चे म्हणणे आहे.

मात्र, या समस्येवर रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांबाबत ‘सम-विषम क्रमांका’ची योजना राबवावी काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. अर्थात, पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांची संख्या कमी करणे हाच त्यावरील मुख्य उपाय आहे. मात्र, समाजातील तथाकथित लब्धप्रतिष्ठित हे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करत नाहीत; त्यांना ते आपल्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे वाटते. या मनोगंडातून त्यांनी बाहेर आले पाहिजे, तसेच आपले वाहन रस्त्यावर आणायचेच असेल, तर ‘पूल’ पद्धतीचा अवलंब करून त्यात इतरांनाही सामावून घ्यायला हवे. दिल्लीचे रूपांतर ‘गॅस चेंबर’मध्ये झाल्याचे खुद्द केजरीवालच म्हणत आहेत आणि या ‘गॅस चेंबर’चा फटका भारत भेटीवर आलेल्या जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनाही बसल्यामुळे एकूणातच पर्यावरण रक्षणाकडे आपण कोणत्या दृष्टीने पाहतो, ही बाब जगाच्या चव्हाट्यावर आली आहे. अर्थात हवेच्या प्रदूषणाची समस्या एकट्या दिल्लीपुरती मर्यादित नाही, अन्य अनेक शहरांतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही.

ही धोक्‍याची घंटा समजून पावले उचण्याची गरज आहे. दिल्ली सरकारची ‘सम-विषम’ योजना ही फक्‍त चार चाकी वाहनांसाठी आहे आणि दिल्लीतील किमान २५ टक्‍के प्रदूषण हे दुचाकी वाहनांमुळे होत असते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून तिचा वापर कसा वाढेल, या दृष्टीने खरे प्रयत्न व्हायला हवेत आणि केंद्र सरकारनेही या व अन्य उपाययोजनांसाठी पुढाकार घेऊन नागरिकांना दिलासा दिला पाहिजे. प्रदूषण हटाव मोहिमेत राजकीय प्रदूषण शिरले, तर नैसर्गिक प्रदूषण वाढतच जाईल, हे दिल्ली आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी लवकरात लवकर ध्यानात घेतले, तरच दिल्लीकर निर्धास्तपणे श्‍वास घेऊ शकतील.