अग्रलेख : ही ‘ती’ वेळ नव्हतीच..!

मुक्‍त व्यापाराचा लाभ उचलणारी व्यवस्था आपल्या देशात उभी राहात नाही, तोवर ‘आरसेप’ किंवा अन्य करारांवर स्वाक्षरी करणे, हा कपाळमोक्ष ठरेल. ‘आरसेप’ करारावर सही न करण्याचा निर्णय घेऊन भारताने देशांतर्गत बाजारपेठेच्या हिताचे रक्षणच केले.

जगाची निम्मी लोकसंख्या, चाळीस टक्‍के व्यापार, पस्तीस टक्‍के एकूण उत्पन्न सामावणाऱ्या ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ म्हणजेच ‘आरसीईपी’ किंवा ‘आरसेप’ नावाच्या व्यापार करारावर सही न करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बॅंकॉकमध्ये ‘आसियान’ परिषदेत जाहीर केला. त्यामुळे या कराराला विरोध करणाऱ्या कृषी व उद्योग क्षेत्र, तसेच यासाठी सरकारवर दबाव आणणाऱ्या शेतकरी व उद्योजकांच्या संघटना आणि डाव्या-उजव्या दोन्ही विचारांच्या लोकांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला असणार. अलीकडच्या काळातील जागतिक व्यापाराशी, विशेषत: मुक्‍त व्यापार कराराशी संबंधित ही सर्वांत मोठी घटना म्हणायला हवी.

दक्षिण आशियातील देशांची संघटना असलेल्या ‘आसियान’च्या दहा सदस्यांशिवाय ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपान, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया असे सोळा देश २०१२ पासून या कराराची तयारी करीत आहेत. त्यातून भारत बाहेर पडला असला तरी, इतर पंधरा देश मात्र ठरल्याप्रमाणे करार पुढे नेतील, असे चीनने भारतावर दबाव वाढविण्यासाठी म्हटले आहे. या घडामोडीला वैश्‍विक परिमाणही आहे. अमेरिका व चीन यांच्यात निकराचे व्यापार युद्ध सुरू आहे. अमेरिकेची बाजारपेठ हातून जात असताना ‘आरसेप’ कराराच्या माध्यमातून आशियात नवी बाजारपेठ शोधण्याच्या ‘ड्रॅगन’च्या प्रयत्नांना भारताने धक्‍का दिला आहे. काश्‍मीरबाबत भारताने घेतलेल्या निर्णयाला अप्रत्यक्षरीत्या विरोध करण्याच्या आणि पाकिस्तानची बाजू घेण्याच्या चीनच्या भूमिकेचाही एक कंगोराही या घडामोडींना आहे. 

मुळात, भारतासाठी ‘आरसेप’ करारावर स्वाक्षरीसाठी ही वेळ योग्य नव्हतीच. नोटाबंदी व ‘जीएसटी’च्या पार्श्‍वभूमीवर, औद्योगिक क्षेत्रात, विशेषत: वाहन उत्पादनात प्रचंड मंदी आहे. कृषी क्षेत्र अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आहे.

दुग्ध उत्पादन, कुक्‍कुटपालन वगैरे शेतीचे जोडधंदे संकटात आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे. गेल्या सलग पाच तिमाहींमध्ये ‘जीडीपी’ची घसरण सुरू आहे. ज्या पंधरा देशांसोबत हा करार होणार होता, त्यांच्याशी वीस टक्‍के निर्यात व पस्तीस टक्‍के आयात अशी उलटी व्यवस्था आहे.

अकरा देशांसोबतचा भारताचा व्यापार तुटीचा आहे. त्या देशांतील निर्यातीपेक्षा आयात अधिक होते. आधीच भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट २०१३-१४ मधील ५४ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत १०५ अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. त्यापैकी ५३ अब्ज डॉलरची तूट ‘आरसेप’शी संबंधित देशांशी व्यापारात असल्याने या करारावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा असमतोल आणखी वाढला असता.

ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमधून येणारी दुग्धउत्पादने पाच कोटी दूध उत्पादक आणि त्या साखळीतील आणखी तितक्‍याच लोकांच्या मुळावर आली असती. श्रीलंकेसह अन्य ‘आसियान’ देशांमधून येणारी मिरी, वेलचीसारखे मसाल्याचे पदार्थ व नारळ, व्हिएतनाम व इंडोनेशियामधून स्वस्तात रबर या उत्पादनांचे डम्पिंग करायला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली असती. 
तथापि, एकदा जागतिकीकरणाचा, मुक्‍त व्यापाराचा, उदारीकरणाचा रस्ता धरला की मध्येच उलटे वळण घेता येते काय? असा प्रश्‍न ‘आरसेप’च्या निमित्ताने भारतातील सत्ताधाऱ्यांना जागतिकीकरणाच्या समर्थकांकडून विचारला गेलाच. त्यासाठी अठ्ठावीस वर्षांपूर्वीच्या ‘गॅट’ कराराचा दाखला देण्यात आला. ‘आरसेप’प्रमाणेच ‘गॅट’लाही डाव्या व उजव्या राजकीय संघटनांचा विरोध होता.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेलाही त्यांचा विरोध होता. जागतिकीकरणामुळे जग अमेरिकाकेंद्री होईल, अशी या दोन्ही बाजूंची धारणा होती. ‘प्रत्यक्षात अमेरिकाच काय, चीनलाही जागतिकीकरणाचा फटका बसला. भारतातील गरिबी मात्र कमी झाली,’ असा युक्‍तिवाद ‘आरसेप’च्या समर्थनासाठी केला गेला. दुसरा युक्‍तिवाद असा की, भारतासह अनेक देशांमध्ये सध्या आक्रमक राष्ट्रवाद उंचीवर आहे; पण, गुंतागुंतीच्या जागतिक समस्यांवर राष्ट्रवादाकडे उत्तरे नसतात. त्यासाठी नवी जागतिक व्यवस्था गरजेची असते. गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेषज्ञांची गरज असते. जनसुनवाई, पंचायत राज, ग्रामकेंद्री राजकीय रचना, साधी राहणी-उच्च विचारसरणी, देशी संस्कृती वगैरे मुद्दे अशा नव्या व्यवस्थेचा पाया रचताना गैरलागू ठरतात.

अर्थशास्त्रीय वा अर्थ-राजकीय शास्त्रांसंबंधातील निर्णय घेताना केवळ लोकभावना हा निकष असू शकत नाही. तसा तो असला की काय घडते, हे ‘ब्रेक्‍झिट’च्या निमित्ताने सध्या ब्रिटन व युरोपीय महासंघ अनुभवतो आहे. याच कारणामुळे ब्रिटनला राजकीय अस्थैर्याचा सामना करावा लागत आहे. ‘आरसेप’सारख्या व्यापार कराराचे हे वैचारिक समर्थन ठीक असेलही; परंतु भारताचा अशा करारांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. मुळात अशा करारांमधील तरतुदींचा लाभ उठविण्यासाठी अनुकूलता, देशांतर्गत व्यवस्था, इच्छाशक्‍तीचा अभाव असल्याने ‘गॅट’नंतरच्या स्थितीचा फायदा उठविण्यात आपण अपयशी ठरलो. निती आयोगाचा अहवाल सांगतो की, सगळ्या मुक्‍त व्यापार कराराची भारतातील उपयुक्‍तता जेमतेम पाच ते २५ टक्‍के आहे. त्यामुळे मुक्‍त व्यापाराचा लाभ उचलणारी व्यवस्था उभी राहात नाही, तोवर ‘आरसेप’ किंवा अन्य करारांवर स्वाक्षरी हा कपाळमोक्ष ठरेल. तूर्त ही वेळ टाळल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.