अग्रलेख : अहंगंडातून कोंडी

सरकार स्थापन व्हायचेच असेल तर ते शिवसेना वा भाजप यांनी आपल्या अहंकाराला तिलांजली दिली तरच होऊ शकते. अर्थात, या दोन पक्षांपैकी कोण पहिले पाऊल मागे घेते, यावरच महाराष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन पंधरवडा उलटल्यानंतरही राज्यात नवे सरकार स्थापन होण्याची गोष्ट तर सोडाच; सत्तास्थापनेचा साधा दावाही कोणत्याच पक्षाने न करणे, हे आश्‍चर्यकारक म्हणायला हवे. खरे तर महाराष्ट्रातील जनतेने भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना आणि अन्य काही पक्षांच्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिले आहे. तरीही नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या दृष्टीने एकही पाऊल उचलले गेलेले नाही. भाजप व शिवसेना यांच्यात सत्तेच्या ५०-५० टक्‍क्‍यांच्या वाट्यावरून शिगेला पोचलेला वाद आणि त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी, यावर गुरुवारी होऊ घातलेली शिवसेना आमदारांची बैठक व भाजप नेत्यांची राज्यपालांबरोबरील बैठक यांतून काही तोडगा निघेल, अशी आशा होती.

मात्र, हे दोन्ही कार्यक्रम नियोजनानुसार पार पडल्यानंतरही कोंडी कायम आहे. परतीच्या पावसाने झालेली शेतीची दुर्दशा, तसेच अन्य काही गंभीर प्रश्‍नांचा विचार शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत होईल आणि भाजपबरोबर सरकारमध्ये सामील होऊन, राज्याचे प्रश्‍न मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली जाईल, अशी अटकळ होती. ती खोटी ठरली आणि ‘लोकसभेच्या वेळी जे काही ठरले होते, त्यानुसारच करा!’ ही गेल्या १५ दिवसांत वाजवून गुळगुळीत झालेली तबकडी पुन्हा वाजवण्यात आली. दुसरीकडे भाजपचे नेते राज्यपालांची भेट घेऊन ‘सर्वांत मोठा पक्ष’ म्हणून सत्तास्थापनेचा दावा करतील, हा अंदाजही फोल ठरला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यापुढे आ वासून उभ्या ठाकलेल्या गंभीर प्रश्‍नांपेक्षाही या दोन पक्षांना स्वत:चा अहंभाव मोठा वाटतो. राज्यात राज्यपाल वा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, तरी त्याचीही फिकीर शिवसेना सोडाच, देशहिताचे कंकण बांधून केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपलाही उरलेली नाही. 

या कोंडीस शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदासाठी लावलेला जोर कारणीभूत असला तरी त्यास अन्य अनेक पदर आहेत. निवडणुकीआधी भाजपकडून निःसंदिग्ध यशाची ग्वाही दिली जात होती; परंतु कौल असा मिळाला, की सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेच्या हातात गेल्या. सत्तेत असताना शिवसेनेला अवमानित करण्याचे धोरण भाजपने अवलंबिले, त्याचा बदला आता शिवसेना घेत आहे. प्रचारमोहिमेत दोन्ही पक्षाचे नेते ‘आमचं ठरलंय!’ हेच पालुपद आळवत होते. मात्र, नेमके काय ठरले आहे, ते कोणी सांगत नव्हते.

त्यामुळे शिवसेना आमदारांच्या गुरुवारच्या बैठकीत ‘ठरल्याप्रमाणे करा!’ एवढाच एका वाक्‍याचा ठराव करण्यात आला. त्यामुळे काय ठरलंय, याविषयी खरे सांगण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस वा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापैकी कोणी तरी एक कचरत आहे, ही बाब स्पष्ट झाली. आता या घोळामुळे सत्तास्थापनेबाबत काय करावयाचे, याचे सारे अधिकार राज्यपालांच्या हाती आहेत. महायुतीतील हे दोन प्रमुख पक्ष सरकार बनवणार नसतील, तर राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवारही लटकू लागली आहे. 

आमदारांशी बोलताना उद्धव यांनी आपल्या भाषणात अनेक कच्चे दुवे ठेवले आहेत आणि त्यामुळेच हे दोन पक्ष अखेरीस एकत्र येतील, अशी शक्‍यताही सूचित झाली आहे. ‘आम्हाला युती तोडायची नाही आणि आम्ही बोलणी करण्यास तयार आहोत... ’ अशी उद्धव यांची भाषा आहे. त्यामुळे आता कोणता पक्ष आपला अहंकार बाजूला ठेवून एक पाऊल मागे घेतो, हे पाहायचे. आता प्रश्‍न आहे, की भाजप-शिवसेना यांचे ‘ठरल्याप्रमाणे’ जमले नाहीच, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेबरोबर जाऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवेल काय, हाच! लवकरच अयोध्येतील मंदिर-मशीद वादासंबंधी निकाल सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर अयोध्येतील ‘बाबरीकांडा’चे पितृत्व स्वत:हून स्वीकारणारी आणि नंतरच्या दंगलीत सहभागी झाल्याबद्दल न्या. श्रीकृष्ण आयोगाने ठपका ठेवलेल्या शिवसेनेबरोबर जाणे कितपत उचित आहे, याचा विचार आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने करायचा आहे.

हा प्रश्‍न त्यांच्या विश्‍वासार्हतेचा आहे. २०१४ मध्ये विधानसभा निकाल पूर्णपणे जाहीर होण्याआधीच ‘राष्ट्रवादी’ने ‘स्थिर सरकार’च्या नावाखाली भाजपला पाठिंबा जाहीर करण्याची ‘ऐतिहासिक चूक’ केली होती. आता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नावाखाली शिवसेनेबरोबर जाणे हे त्याच चुकीचे पुढचे पाऊल ठरू शकते, याचा विचार ‘राष्ट्रवादी’ने केला असेलच. काँग्रेसलाही त्याच धर्तीवर विचार करावा लागेल. काँग्रेसचे काही आमदार सत्तेसाठी व्याकूळ झालेले असून ते आता भाजपचे हिंदुत्व वेगळे आणि शिवसेनेचे हिंदुत्व वेगळे, अशी मखलाशी करू लागले आहे. त्यात अर्थ नाही. त्यामुळे आता सरकार स्थापन व्हायचेच असेल, तर ते शिवसेना वा भाजप यांनी आपल्या अहंकाराला तिलांजली दिली तरच होऊ शकते.