अग्रलेख : गृहनिर्माणाचे इंजिन

आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ झटकायची तर बांधकाम उद्योगातील गारठा दूर केला पाहिजे. केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली, हे स्वागतार्ह आहे. अनेक रखडलेले गृहबांधणी प्रकल्प मार्गी लागावेत, यासाठी केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपयांचा मदतनिधी जाहीर केला असून, त्यात केंद्राचे दहा हजार कोटी; तर स्टेट बॅंक आणि आयुर्विमा महामंडळ यांच्या माध्यमातून पंधरा हजार कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत. या निधीचा सध्या देशातील सोळाशे प्रकल्पांना लाभ होईल आणि जवळजवळ पाच लाख लोकांचे घराचे स्वप्न  साकार होईल, अशी अपेक्षा आहे. अशा पुढाकाराची किती गरज होती, हे देशभरातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांच्या संख्येवरून लक्षात येते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर प्रमुख महानगरांमध्ये हजारो सदनिका रिकाम्या पडून आहेत. पुण्यासारख्या शहरात एक लाखाहून अधिक सदनिका पडून असल्याचे उपलब्ध आकडेवारी सांगते. त्यात ५० हजार कोटींहून अधिक रक्कम गुंतलेली आहे.

मुंबईत जवळजवळ ८७ हजार, तर ठाण्यात सव्वा लाखाहून अधिक सदनिका विक्रीअभावी पडून आहेत. राज्यातील गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतलेली रक्कम तीन लाख ३६ हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. एकीकडे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणारे लाखो सर्वसामान्य लोक आणि दुसऱ्या बाजूला गजबजण्याची वाट पाहात असलेल्या पोरक्‍या भिंती, हे उदासवाणे चित्र बदलण्यास निधीचा गिलावा उपयोगी पडेल. रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे अनेक अनर्थ समोर येत आहेत. बॅंका व वित्तसंस्थांच्या अनुत्पादित कर्जांचा प्रश्‍न तर आहेच; परंतु स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांना त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे, ते अर्धवट राहिलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे. ही अडकून राहिलेली रक्कम आणि मत्ता मोकळी व्हायला हवी.

या प्रश्‍नाला आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक परिमाणही आहे. तेव्हा एकूणच देशभरातील रखडलेले गृहबांधणी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाणे ही फार मोठी निकड होती. तीवर निधीचा उतारा लागू पडेल, अशी आशा आहे. ‘पर्यायी गुंतवणूक निधी’(अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड)च्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या २५ हजार कोटींमध्ये आणखी भर पडण्याची अपेक्षा आहे. आता कसोटी आहे ती निश्‍चित केलेल्या निकषांच्या आधारे मदतीच्या योग्य वितरणाची. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतच अनेकदा मूळ उद्दिष्टांची कशी वासलात लागते, हे आजवर अनेक सरकारी योजनांच्या बाबतीत घडले असल्याने तशा चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. घरांच्या प्रश्‍नाच्या पलीकडे एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही बांधकाम क्षेत्राचे महत्त्व वादातीत आहे.

आपल्याकडचे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे हेच क्षेत्र आहे. त्याला चालना मिळाली तर अनेक हातांना काम मिळते, त्याचबरोबर सिमेंट, रंग, पोलाद, खडी, टाईल्स, फर्निचर अशा नाना वस्तूंची आणि तद्‌नुषंगिक सेवांची मागणीही वाढते. बँका व बिगरबँकिंग वित्तसंस्था यांनाही घरबांधणी प्रकल्पांमुळे व्यवसाय मिळतो. एकूणच मागणीअभावी रुतलेली अर्थव्यवस्थेची चाके बाहेर पडून धावायला लागावीत, अशी तीव्रतेने गरज भासत असताना गृहनिर्माणाचे हे ‘इंजिन’ उपकारक ठरावे. मात्र निधीचा बूस्टर ही सुरुवात आहे, त्यानंतर महत्त्वाची ठरणार आहे ती या क्षेत्रातील उद्योजकांची कामगिरी, हे विसरता येणार नाही. 

देशाच्या आर्थिक विकासदराला गती मिळावी, यासाठीची सध्याची तहानलेली अवस्था फार काळ तशीच राहणे इष्ट नाही. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचे मानांकन ‘स्टेबल’वरून ‘निगेटिव्ह’वर नेले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. देशात पुढच्या काळात अर्थग्लानी अधिक गडद होणार असल्याची चाहूल लागली असल्यानेच हा बदल करण्यात आला आहे.

जागतिक परिस्थिती त्याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत असली तरी आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवरील अपुरी कामगिरीही काही प्रमाणात जबाबदार आहे. वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत सीमित ठेवण्याची बांधीलकी सरकारने स्वीकारली होती, परंतु ते साध्य होताना दिसत नाही.

केवळ सरकारनेच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेतील सर्वच भागीदारांनी या आव्हानाला सामोरे जाऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. निधीपुरवठा आणि करसवलतींसारख्या उपायांबरोबरच आनुषंगिक धोरणात्मक आणि प्रशासकीय बदल गरजेचे आहेत. कामगार कायद्यातील सुधारणा, कायद्यांची अंमलबजावणी, धोरणात्मक सुसंगती आणि सातत्य, सरकारी खर्चाची गुणवत्ता व उत्पादकतेविषयीचा काटेकोरपणा याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तशा व्यापक प्रवासाची सुरुवात म्हणून गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रातील पुढाकाराकडे पाहता येईल.