अग्रलेख : मंदी, मूडीज आणि मंदिर

आर्थिक संकटाचे गांभीर्य ओळखून या समस्येच्या सोडवणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि त्यासाठी किमान सहमती निर्माण करणे, हे आत्ताच्या घडीला सत्ताधाऱ्यांपुढचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

अयोध्येतील राममंदिराचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या न्यायालयीन निकालानंतर सार्वजनिक चर्चाविश्‍व याच विषयाने आणखी काही काळ व्यापलेले राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सरकारलाच करायची असल्याने या विषयाचे पडघम आणि राजकीय कवित्व बराच काळ निनादत राहण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्याही ते पथ्यावरच पडणारे आहे, असे दिसते. पण या उत्सवी धामधुमीत ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने आर्थिक परिस्थितीबाबत आपल्याला दाखविलेला आरसा आणि दिलेला इशारा याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

‘मूडीज’ने भारताच्या नजीकच्या भविष्याविषयीचा अंदाज ‘स्टेबल’ऐवजी ‘निगेटिव्ह’ या सदरात ढकलला आहे. पतमानांकन संस्था व्यावसायिक पद्धतीने काम करतात आणि एखाद्या उद्योगाचे, संस्थेचे वा देशाचे मूल्यमापन प्रामुख्याने आर्थिक निकषांवर करीत असतात. राजकीय हेत्वारोप करून त्यांचे म्हणणे सहजासहजी उडवूनही लावता येत नाही.

वेगवेगळ्या आर्थिक निकषांवर कामगिरी जोखून गुंतवणूकदारांपुढे स्पष्ट चित्र ठेवणे, हे या संस्थांचे एक मुख्य काम. परकी गुंतवणूकदारांचे निर्णय काही अंशी त्यावर अवलंबून असतात आणि त्यामुळे त्याची दखल तर घ्यायला हवीच; पण धोरणकर्त्यांसाठी त्यातून जो इशारा मिळतो,तो जास्त महत्त्वाचा. या एकूणच प्रश्‍नाच्या बाबतीत सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे? सरकारच्या तातडीच्या निवेदनावरून याची कल्पना येते. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पायाभूत घटक मजबूत आहेत आणि काळजीचे कारण नाही,’ असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल, असा जोरदार आशावाद व्यक्त केला.

प्रश्‍नांचे गांभीर्य नाकारायचे किंवा कमी लेखायचे, आपण जी पावले उचलत आहोत, त्यांना कोणता पर्याय असूच शकत नाही, असे मानायचे आणि अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्याबाबतही उदासीनता दाखवायची, ही सरकारची शैली काळजी वाढविणारी आहे. त्यामुळेच भारतातील सध्याच्या ‘राजकीय अर्थशास्त्रा’वरचे एक भाष्य यादृष्टीने ‘मूडीज’च्या निरीक्षणाकडे पाहायला हवे. महागाई आटोक्‍यात असल्याच्या तथ्याकडे सरकारचे प्रवक्ते वारंवार निर्देश करीत आहेत. परंतु, हे देशांतर्गत मागणी दुर्बल असल्याचे लक्षण आहे, हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी व्याजदरात कपात, कंपनी करात सवलत, बॅंकांचे पुनर्भांडवलीकरण, गृहबांधणीसाठी निधीपुरवठा, अशी काही पावले सरकारने उचलली आहेत. सरकारने काहीच केले नाही, असे नाही. परंतु, त्यांचा जेवढा परिणाम दिसायला हवा आहे, तेवढा तो अद्याप दिसू लागलेला नाही.

त्यामुळेच या दुखण्याचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाय शोधायला हवा. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या चिकित्सेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी. हा प्रश्‍न संपूर्ण देशाचा असल्याने विविध अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, संस्था-संघटना आणि राज्य सरकारे या सर्वांनाच विश्‍वासात घेऊन, त्यांचे म्हणणे एकूण घेत मार्ग काढणे आवश्‍यक आहे. मुळात आधी संकट गहिरे आहे, हे मान्य करण्याची तयारी दाखवायला हवी.

२०१६-१७ मध्ये आर्थिक विकासाचा दर ८.२ टक्के होता, तो खालावत २०१७-१८मध्ये ६.८ टक्‍क्‍यांवर आला आणि चालू वर्षी तो आणखी घसरण्याची चिन्हे आहेत. कळीच्या उद्योगांना मंदीसदृश स्थितीची झळ बसत आहे. गुंतवणुकीअभावी नवीन रोजगारनिर्मिती होत नाही आणि असलेल्या नोकऱ्यांवर मात्र गदा येत आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे गोठलेपण दूर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. संकट मान्य करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वसहमतीने प्रयत्न करण्याची लवचिकता सरकार दाखविणार का, हा आता मोलाचा प्रश्‍न आहे. ग्रामीण भागातील दैन्यावस्था, सरकारची वाढती वित्तीय तूट, कर्जाचा बोजा या सगळ्या एकमेकांत गुंतलेल्या समस्यांचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारी धोरणातील सातत्य, स्थैर्य नितांत आवश्‍यक आहे. राजकीयदृष्ट्या सरकारची स्थिरता वादातीत असली, तरी आर्थिक धोरणाच्या बाबतीतही त्याचा प्रत्यय यायला हवा. साहसवाद राजकीय आघाडीवर काही काळ डोळे दिपवून टाकतो. मात्र, त्याने आर्थिक आघाडीवरील मळभ दूर होतेच असे नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळेच मुरलेल्या दुखण्यावर उताराही तेवढाच सखोल आणि प्रभावी असायला हवा. सतत वाढत्या लोकप्रियतेची आकांक्षा ही आर्थिक आघाडीवर काही कटू; पण हितकर निर्णयांच्या आड येऊ शकते. जमीन सुधारणा किंवा कामगार कायद्यांतील मूलभूत सुधारणांच्या बाबतीत असे तर होत नाही ना, याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. आर्थिक संकटाचे गांभीर्य ओळखून त्याच्या सोडवणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि त्यासाठी एक किमान सहमती निर्माण करणे, हे आताच्या घडीला सत्ताधाऱ्यांपुढचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.