अग्रलेख : सावध शोध‘यात्रा’

भारत व पाकिस्तान यांच्या संबंधातील गोठलेपण आणि वाढता तणाव या पार्श्‍वभूमीवर कर्तारपूर मार्गिका हा सुखद अपवाद म्हणावा लागेल. मात्र, पाकिस्तानचा पूर्वेतिहास लक्षात ठेवून याबाबतीत सावधानता बाळगण्याला पर्याय नाही.

आपापल्या कोषात जाण्याची जणू अहमहमिका लागली असावी, असे सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय वास्तव आहे. अमेरिकी महासत्ता असो वा एकेकाळी साऱ्या जगावर प्रभाव असलेला ब्रिटन हेदेखील याला अपवाद नाहीत. बर्लिनची भिंत पडल्याची तिशी नुकतीच पार पडली; परंतु त्या इतिहासातून काही बोध घेण्याऐवजी नवनव्या दृश्‍य-अदृश्‍य भिंती जगात अनेक ठिकाणी उभारल्या जात आहेत. मुळातच द्विपक्षीय संबधांमध्ये तणाव असलेल्या भारत व पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय संबंधांच्या गोठलेपणाचे त्यामुळेच आश्‍चर्य वाटत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कर्तारपूर मार्गिकेच्या (कॉरिडॉर) उद्‌घाटनाची घटना म्हणजे ओॲसिस वाटावे, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच ही घटना आणि त्यात लपलेल्या शक्‍यता यांची दखल घ्यायला हवी. 

फाळणीनंतर पंजाबातील जी काही महत्त्वाची स्थळे पाकिस्तानच्या हद्दीत गेली, त्यापैकी कर्तारपूर हे सर्वांत महत्त्वाचे स्थळ. शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक देव यांचे ते समाधिस्थळ असल्याने तेथे जाण्यासाठी भारतातील शीख भाविक उत्सुक असतात. व्हिसामुक्त प्रवेश मिळाला, तर त्यांची मोठीच सोय होणार असल्याने पाकिस्तानकडे त्याबाबत जवळजवळ तीन दशके मागणी होत होती; परंतु त्याला त्या देशाकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मात्र ती परवानगी दिली. नऊ नोव्हेंबरला झालेल्या या मार्गिकेच्या उद्‌घाटन समारंभाला भारतातून ६०० जणांचा ‘जथा’ यासाठी गेला होता आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग, राज्याचे माजी मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता. गुरू नानक यांची साडेपाचशेवी जयंती हे उत्तम औचित्य या कार्यक्रमाला लाभले होते. गुरुदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबा नानक गुरुद्वारा ते पाकिस्तानातील नारोवाल जिल्ह्यातील कर्तारपूर यांना जोडणाऱ्या मार्गिकेच्या उद्‌घाटन समारंभाला डेराबाबा नानक येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले आणि या मार्गिकेबद्दल त्यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे आभारही मानले. या सगळ्या घटनाक्रमाचे धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहेच आणि त्याविषयी पुष्कळ बोललेही गेले. परंतु त्याचबरोबर त्याला राजनैतिक परिमाणही आहे. त्या दृष्टीनेही या घटनेकडे पाहावे लागेल.

जेव्हा द्विपक्षीय संबंधात राजकीय पातळीवर कमालीची कोंडी तयार होते, तेव्हा तणावाची तीव्रता कमी करण्यासाठी अनौपचारिक मार्गही शोधावे लागतात. ‘सांस्कृतिक राजनय’ ही संकल्पना आता प्रचलित आहे आणि अनेक देश आपापल्या परीने ती अवलंबतही असतात. भारत आशियातील इतर देशांशी अशा प्रकारे पूल बांधू शकेल; परंतु शत्रूभावी राजकारण सातत्याने करणाऱ्या पाकिस्तानच्या बाबतीत असे संभवत नाही, अशी अनेकांची धारणा आहे. तशी ती होण्यास बऱ्याच अंशी पाकिस्तानकडून आलेला पूर्वानुभव कारणीभूत आहे. तरीदेखील तशा घट्ट झालेल्या धारणांना छेद देणारी ही घटना आहे, हे मान्य करावे लागेल. अशा प्रकारच्या उपक्रमातून तातडीने काहीतरी साध्य होईल, असे मानणे हा भाबडेपणाच ठरेल; पण राजनैतिक पातळीवरच नव्हे, तर रेल्वे, टपालसेवा असे संपर्कदुवेही नाहीसे झाल्याच्या परिस्थितीत असा कार्यक्रम होणे ही उल्लेखनीय घटना आहे. एखादी ‘खिडकी’ तरी किलकिली झाली तरी ‘प्रकाशा’ला ती पुरते. ‘पीपल टू पीपल काँटॅक्‍ट’चे महत्त्व या दृष्टीने ओळखले पाहिजे. शांततेकडे जाण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त होत असेल, तर तसा प्रयत्न अवश्‍य करायला हवा. परंतु जे व्हावे असे आपल्याला वाटते, ते झालेच आहे, असे समजणे धोक्‍याचेच. त्यामुळे सावधगिरीची आवश्‍यकता या बाबतीत प्रकर्षाने जाणवते.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांनी या सगळ्या प्रकल्पात घेतलेले स्वारस्य, या समारंभाच्या निमित्ताने लावलेल्या पोस्टरमध्ये भिंद्रनवालेचा समावेश करणे, खलिस्तानवादी चळवळीला फूस देण्याचे पाकिस्तानने वेळोवेळी केलेले प्रयत्न या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून भारताला या बाबतीत अतिशय जागरूक राहावे लागेल; धोरणकर्त्यांना आणि गुप्तचर अन्‌ सुरक्षा संस्थांनाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा उपक्रम राष्ट्रकारणाचा आहे, संकुचित राजकारणाचा नव्हे, याचे भान कधीही विसरता कामा नये. कर्तारपूर मार्गिकेसारखे उपक्रम म्हणजे शांतता, स्थिरतेसाठीची ‘यात्रा’ ठरू शकते. मात्र, वास्तवाचा विचार करता ती सावध शोधयात्रा असावी लागेल, हे मात्र नजरेआड करणे परवडणारे नाही.