अग्रलेख : नियमनाचे ‘तरंग’

तंत्रज्ञान वेगाने प्रगत आणि विकसित होत असताना नियामक संस्थांनाही त्या वेगाशी जुळवून घेत परिणत व्हावे लागणार आहे. या काळाचेच हे आव्हान आहे. ‘व्होडाफोन’ कंपनीच्या सध्याच्या प्रश्‍नाच्या निमित्ताने या मुद्याचाही विचार व्हायला हवा.

कोणत्याही स्पर्धेत खऱ्या अर्थाने रंगत यायची असेल आणि ती निकोप व्हायची असेल तर नियमांची चौकट रास्त, भक्कम, निरपेक्ष असावी लागते. समतल मैदानावर (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) खऱ्या अर्थाने कसाला लागते ती गुणवत्ता व कार्यक्षमता. त्यात सर्वांचेच हित असते. याउलट व्यवस्था जर कमकुवत असेल आणि धोरणात्मक धरसोड असेल तर त्या खेळाचा विचका होण्याचा धोका संभवतो. ‘व्होडाफोन’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीला भारतातून काढता पाय घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची बातमी ब्रिटनमधील प्रसारमाध्यमांनी दिल्याने हा प्रश्‍न पुन्हा उसळून वर आला आहे. हा एका कंपनीपुरता प्रश्‍न असेल तर त्याचा जाहीर खल करण्याची गरज नाही. भारतातील एकूण कायदेकानू, शुल्करचना व स्पर्धा यांत आपण टिकत नाही, हे ओळखून एखाद्या कंपनीने काय ठरवावे, हा तिचा अंतर्गत प्रश्‍न ठरेल. त्याची सार्वजनिक पातळीवर चिकित्सा-चर्चा होण्याची गरज नाही; परंतु जर त्या निर्णयातून व्यवस्थेतल्या त्रुटींकडे बोट दाखवले जात असेल तर त्याची दखल घ्यायला हवी.

मोबाईल सेवापुरवठा उद्योग किती महत्त्वाचा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शंभर कोटींहून जास्त ग्राहक, ‘जीडीपी’तील साडेसहा टक्के वाटा, पंचवीस लाख रोजगार, सरकारलाही मोठा महसूल मिळवून देण्याची क्षमता, हे सगळे पाहता या उद्योगाचे उत्तम नियमन ही महत्त्वाची बाब ठरते.

मोबाईल सेवेचा प्राण असलेला ‘स्पेक्‍ट्रम’ कंपन्या खरेदी करतात व त्याआधारे इतरही आनुषंगिक सेवा पुरवून उद्योगाचा विस्तार करतात. या सर्वच सेवांतून त्यांना नफा होत असल्याने त्यावरही कर भरला पाहिजे, ही सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच उचलून धरली.

न्यायालयीन आदेशानुसार स्पेक्‍ट्रम शुल्क, परवाना शुल्क, थकबाकी, दंड आणि व्याज मिळून दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारकडे मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे. तब्बल १.३ लाख कोटी रुपयांचे हे दायित्व आहे. त्यात व्होडाफोन- आयडियाला ३९ हजार कोटी, तर ‘भारती एअरटेल’ला ४१ हजार कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. ‘व्होडाफोन’चे सीईओ नीक रीड यांच्या निवेदनाला ही पार्श्‍वभूमी आहे. परंतु या न्यायालयीन निर्णयाच्या पलीकडेही काही प्रश्‍न आहेत. मोबाईल सेवा उद्योग भारतात झपाट्याने वाढतो आहेच.

परंतु २०१६ मध्ये साऱ्या उद्योगाची गणितेच नव्याने मांडावी लागतील, अशी परिस्थिती ‘रिलायन्स जिओ’च्या झंझावातामुळे निर्माण झाली. १.९ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत मैदानात उतरलेल्या या समूहाने ग्राहकांवर सवलतींचा अक्षरशः वर्षाव केला. इतर कंपन्यांना हा मोठाच धक्का होता.

‘आयडिया’बरोबर व्होडाफोन कंपनीने केलेले एकत्रीकरण हे स्पर्धेला तोंड देण्याच्या दृष्टीनेच होते. परंतु तरीही टिकाव धरण्यात या कंपनीला अडचणी येत असून अतिरिक्त कररचना, स्पेक्‍ट्रमचे भरमसाठ दर व उद्योगवाढीसाठी पोषक नसलेले नियमन या मुद्‌द्‌यांकडे त्या कंपनीने लक्ष वेधले आहे. या तक्रारी रास्त आहेत की नाही, हा स्वतंत्र प्रश्‍न असला तरी या निमित्ताने एकूण नियमनाच्या स्वरूपाचा फेरआढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल.

एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करून काढता पाय घेण्याची भाषा करीत असेल, तर तिथे भारताच्या प्रतिमेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्याचा प्रकार ‘व्होडाफोन’च्याच बाबतीत यापूर्वी घडला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी परकी गुंतवणुकीची गरज असताना या बाबतीत आपल्याला जास्त काळजी घ्यावी लागेल. कोणी वेगवेगळ्या मार्गांनी मक्तेदारी निर्माण करीत असेल तर नियामक यंत्रणांकडून अशा तक्रारींचे निराकरण होत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याबरोबरच मुळात ठरविलेले कायदेकानू या क्षेत्रातील उद्योगाला आणि त्यातील निकोप स्पर्धेला पोषक आहेत किंवा नाहीत, याचीही चिकित्सा होणे आवश्‍यक आहे. इतरांना रोखण्याची स्ट्रॅटेजी म्हणून कोणी काही नगण्य दरात उपलब्ध करून देत असेल तर ग्राहकांना त्याचा फायदा होतो, हे खरेच; परंतु निकोप स्पर्धेच्या वातावरणामुळे मिळणारे फायदे अधिक टिकाऊ असतात. तंत्रज्ञान वेगाने प्रगत आणि विकसित होत असताना नियामक संस्थाही त्या वेगाशी जुळवून घेत परिणत होणे, हे या काळाचेच आव्हान आहे. सरकारने मोबाईलसेवेसारख्या उद्योगांमधून जास्त महसूल कसा मिळेल, हे पाहण्यात गैर नाही. मात्र त्याबरोबरच ‘समतल मैदान’ निर्माण करण्याची जबाबदारीही निभावायला हवी. ‘व्होडाफोन’च्या निमित्ताने उमटलेले ‘तरंग’ त्या दृष्टिकोनातून विचारात घेतले पाहिजेत.