अग्रलेख : हवा पुरवठा ‘मागणी’चा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सत्ताधारी नेत्यांचे बोलणे आणि आकड्यांचे बोलणे, यातील तफावत सर्वसामान्यांना बुचकळ्यात टाकत असेल, तर नवल नाही. २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला आणि नेमक्‍या त्यानंतरच्या काळातच आर्थिक विकासदराची घसरण पाहायला मिळाली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या काळात विकासदर ४.५ टक्के नोंदला गेला.

मंदीसदृश स्थितीच्या परिस्थितीचे गांभीर्य कमी लेखण्याचा सरकारचा पवित्रा अनावश्‍यक आहे. मागणी निर्माण व्हावी,यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. त्यामुळेच अभिनिवेशापेक्षा संवादाची भूमिका प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सत्ताधारी नेत्यांचे बोलणे आणि आकड्यांचे बोलणे, यातील तफावत सर्वसामान्यांना बुचकळ्यात टाकत असेल, तर नवल नाही. २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला आणि नेमक्‍या त्यानंतरच्या काळातच आर्थिक विकासदराची घसरण पाहायला मिळाली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या काळात विकासदर ४.५ टक्के नोंदला गेला. गेल्या सहा वर्षांतील हा नीचांक आहे. उत्पादन क्षेत्र हा व्यवस्थेचा कणाच. पण, त्यातील गाभ्याच्या क्षेत्रातच म्हणजे वीज, पोलाद, कोळसा, नैसर्गिक वायू, सिमेंट, कच्चे तेल यांच्या उत्पादनात घट आढळून आली. तरीही हे ढेपाळणे तात्पुरते आहे, लवकरच आर्थिक विकास पुन्हा वेग घेईल, अशा शब्दांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वांना आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण, निव्वळ उत्साहवर्धक शब्दांनी अर्थव्यवस्थेचे गाडे हालत नाही, मग धावणे दूरच. तसे ते धावण्यासाठी मूलभूत रचनात्मक सुधारणांचे इंजिन महत्त्वाचे. या आघाडीवर एकेकट्या उपायाने फरक पडत नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. 

रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने रेपोदरात कपात करून कर्ज स्वस्त होईल, असे पाहात आहे. येत्या पतधोरणातही त्याच दिशेने पावले उचलण्यात येतील, अशी चिन्हे आहेत. पाच डिसेंबरला त्याविषयी घोषणा होईल. याशिवाय, सरकारने कंपनी करात मोठी सवलत जाहीर केली आहे. गृहबांधणी क्षेत्रासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण करण्याचे पाऊल उचलले आहे. पण, टॉनिक देऊनही प्रकृती सुधारताना दिसत नाही. कर्ज उचलायला उद्योजक पुढे येताहेत, असे दिसत नाही. नव्याने गुंतवणूक होण्याला त्यामुळे मर्यादा येत आहेत. नवे खासगी उद्योगप्रकल्प नसल्याने रोजगारनिर्मितीच्या वाटा बुजतात आणि समाजातून क्रयशक्ती निर्माण होण्याऐवजी ती मंदावते. याचा परिणाम मागणीवर होतो. प्रश्‍नांचे हे जाते गोलगोल फिरतेच आहे आणि त्यात भरडल्या जात आहेत त्या सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा. अशा एकूण परिस्थितीत तातडीचा उपाय म्हणून आणि या सगळ्या गळाठलेल्या अर्थकारणाला धक्का देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा, अशी सूचना अर्थतज्ज्ञ करीत आहेत. परंतु, वित्तीय तुटीची या आर्थिक वर्षासाठी ठरविलेली मर्यादा सरकारने आत्ताच पार केली आहे. अशा स्थितीत ती किती वाढू द्यायची, हा प्रश्‍न तर आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तेवढ्याने अर्थविकासाचा नैसर्गिक प्रवाह मोकळा होईल, याची खात्री काय? खरे म्हणजे, उत्तराच्या वाटा शोधण्याचे आव्हान समोर उभे आहे आणि ते व्यामिश्र आहे. अशा परिस्थितीत मंदीसदृश स्थितीच्या परिस्थितीचे गांभीर्य कमी लेखण्याचा सरकारचा पवित्रा अनावश्‍यक आहे. शिवाय, जो या प्रश्‍नाचे गांभीर्य जाणवून देईल, तो देशहिताच्या विरोधात आहे, असे भासविणे हीदेखील फार मोठी आत्मवंचना आहे.

ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज यांनीही उद्योगजगतात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा उल्लेख केला, त्याला हा संदर्भ होता. तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात समर्थनाच्या ढाली आणि आरोपांच्या तलवारी सतत परजण्यापेक्षा सामूहिक मंथनातून, संवादाच्या माध्यमातून प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर जास्त बरे होईल. वस्तूंच्या मागणीला उठाव यायचा तर ग्रामीण भागातील आर्थिक दैन्यावस्था दूर करणे ही फार मोठी गरज आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि घर अशा अगदी मूलभूत गरजांच्या खर्चासाठीच सारी पुंजी कामी येत असेल, तर आणखी काही खरेदीसाठी वावच उरत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याचा मुद्दाही त्यादृष्टीने महत्त्वाचा. ग्रामीण दैन्याला काही मुळातील कारणे आहेतच; पण लहरी हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींनी त्यात भरच पडली आहे.

अशा परिस्थितीत कोलमडलेली क्रयशक्ती सुधारावी म्हणून खास उपाय योजावे लागतील. हेच शहरी भागातील ग्राहकवर्गाच्या बाबतीतही घडते आहे. आर्थिक असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे खर्च करण्यास या भागातील ग्राहकवर्गही बिचकतो आहे. अशा परिस्थितीत मागणी कशी तयार होणार?  सरकारने काहीच हातपाय हलविले नाहीत, असे म्हणणे अन्यायाचे होईल. पण, ज्या विविध सवलती आणि धोरणात्मक बदलांच्या घोषणा झाल्या, त्याने कोंडी फुटलेली नाही, हेही तेवढेच खरे. सध्यातरी ‘मागणी’ निर्माण होण्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था तहानलेली आहे. त्यामुळेच प्राप्त परिस्थितीत व्यापक विचारविनिमयातून उपायांचे पायाशुद्ध अग्रक्रम निश्‍चित करायला हवेत आणि त्यानुसार ठोस पावले उचलली जायला हवीत.

सुट्या उपायांपेक्षा सुनिश्‍चित,समग्र धोरण उपयुक्त ठरेल. ‘जीएसटी’ महसुलाने नोव्हेंबरमध्ये पार केलेले एक लाख कोटीचे उद्दिष्ट आणि परकी वित्तसंस्था भांडवली बाजारात दाखवत असलेला उत्साह, हेच काय ते दोन आशेचे किरण सध्या दिसताहेत. पण, त्यातून आर्थिक विकासाचा टिकाऊ प्रकाश लाभण्यासाठी बरेच खाचखळगे ओलांडावे लागणार आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article