अग्रलेख : ब्रेक की ॲक्‍सिलरेेटर?

राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण होणे, हे राज्याच्या हिताचे नाही. या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले असले, तरी आपले सरकार विकासानुकूल आहे, हे त्यांना कृतीतूनही दाखवावे लागेल. 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरे विराजमान झाल्यास आठवडा उलटण्याआधीच राज्यातील काही महाकाय प्रकल्पांच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले आहे! शपथविधी होताच मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या आरे कॉलनीतील कार शेडच्या बांधकामाचा फेरविचार करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. त्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचा ‘सुपरफास्ट’ निर्णय उद्धव यांनी जाहीर केला. कोकणातील नाणार येथील बहुचर्चित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पास असलेला शिवसेनेचा विरोध तर हा पक्ष सत्तेत भारतीय जनता पक्षाच्या हातात हात घालून सहभागी असतानाच सामोरा आला होता आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आवडत्या ‘मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गा’चे आता हे नवे त्रिपक्षीय सरकार काय करणार, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात आणखी काही ‘ट्रान्स हार्बर लिंक’सारखे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प मार्गी लागू पाहत असतानाच, राजकीय आक्रित घडले अन्‌ नवे सरकार सत्तारूढ झाले. एकीकडे अवकाळी पावसाने कोलमडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा कसा द्यायचा, हा प्रश्‍न आहे. तर त्याच वेळी ४५ टक्‍क्‍यांहून अधिक जनता वास करत असलेल्या नागरी भागातील हे पायाभूत सोयी-सुविधांचे प्रकल्प पुढे न्यायचे का नाहीत, या प्रश्‍नाचे उत्तरही सरकारला द्यायचे आहे. मात्र, त्यापलीकडची बाब म्हणजे ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ अशा नावाने स्थापन झालेले हे सरकार विकासविरोधी नाही, ही प्रतिमा निर्माण करण्याचे आव्हान या सरकारपुढे आहे. 

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्वच प्रकल्पांच्या कामकाजाबाबत अधिकाऱ्यांबरोबरोबर बैठक घेतली. या प्रकल्पांपैकी ‘नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प’ वगळता बहुतेक प्रकल्पांच्या कामास बऱ्यापैकी गती मिळालेली आहे आणि त्यामध्ये मागील सरकारने मोठी गुंतवणूकही केलेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पांतून काढता पाय घेतल्यास त्याचा राज्याच्या आधीच पुरता खडखडाट असलेल्या तिजोरीला मोठा फटका बसू शकते, ही बाब आता नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आलेली दिसते. राज्याच्या सत्तेत गेली पाच वर्षे सहभागी असताना शिवसेनेने विरोधी पक्षाचीच भूमिका बजावली होती आणि आपल्याच सरकारच्या अनेक निर्णयांना विरोध केला होता.

मात्र, आता अवचितपणे उद्धव ठाकरे यांच्या हाती राज्यच आले आणि त्यामुळे ते आपल्याच या तथाकथित ‘प्रस्थापितविरोधी’ प्रतिमेच्या प्रेमात पडून या साऱ्याच प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत गोंधळून गेलेले दिसतात. त्यामुळेच अखेर विकासाच्या ‘मॉडेल’मुळे सत्ता संपादन करणाऱ्या भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकत आता त्यांना आपण कोणत्याच पायाभूत सेवा-सुविधांच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली नसल्याचे जाहीर करणे भाग पडले आहे. अशा कोणत्याच प्रकल्पांना आपण ‘ब्रेक’ लावलेला नसून, उलट आपण त्यांची गती वाढवणारच असल्याचे त्यांनी मंगळवारी मंत्रालयातील बैठकीनंतर जाहीर केले आहे. आरे कॉलनीतील वृक्षतोडविरोधी जनआंदोलनात शिवसेनाच सहभागी झाली होती. त्यामुळे त्याचे आता काय होणार, अशी चर्चा सुरू झाली. पण मेट्रोच्या मुख्य मार्गापासून या कारशेडपर्यंत जाणाऱ्या मार्गिकेचे काम ७० टक्‍क्‍यांच्या आसपास पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यासाठी किमान २० हजार कोटी रुपये खर्ची पडल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता वृक्षतोड तर झालीच आहे आणि मैदानही मोकळे झाले आहे. त्यामुळे ही कारशेड त्याच जागी होण्याची शक्यताच जास्त.

मुख्य प्रश्‍न हा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प तसेच बुलेट ट्रेन याबाबतचा आहे. नाणार प्रकल्पाबाबत सौदी अरेबियातील ‘आरामको’ कंपनीशी थेट भारत सरकारनेच करार केलेला आहे. त्यामुळे आता कोकणातच अन्यत्र कोठे तरी या प्रकल्पास जागा देण्याशिवाय उद्धव यांच्यापुढे पर्याय दिसत नाही. ‘बुलेट ट्रेन’बाबतचा निर्णय मात्र या सरकारने थेट शरद पवार यांच्यावरच सोपवल्याचे दिसते. राज्य करताना समाजातील कोणताच घटक नाराज होणार नाही आणि तो झालाच तर त्यापलीकडचा म्हणजे राज्याच्या हिताचा विचार करावा लागतो, हे आता ‘मातोश्री’वरून आदेश देणाऱ्या उद्धव यांना शिकावे लागणार आहे. खरे तर या आठवडाभरात मंत्रिमंडळाचा विस्तार सोडाच; शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना खातेवाटपही मुख्यमंत्री करू शकलेले नाहीत. ते अधिक महत्त्वाचे आहे; कारण तसे झाल्याशिवाय कारभाराला गती येणार नाही आणि सत्तास्थापनेच्या महिनाभरात जागीच ठाणबंद होऊन पडलेल्या फायलीही हलू लागणार नाहीत! खरी गरज प्रशासनाच्या गाड्याला लागलेला ब्रेक काढून त्यास गती देण्याची आहे.