अग्रलेख : किलोभर कांद्यासाठी...

कांद्याच्या प्रश्‍नाचे मूळ फसलेल्या नियोजनात व या शेतीमालाच्या बाजारसाखळीच्या अज्ञानात आहे. उत्पादक व ग्राहक या दोघांचे हित साधणारे नियोजन आवश्‍यक आहे.  

जेवणाला चव देणारा कांदा पुन्हा चर्चेच्या बाजारात आलाय. सोशल मीडिया कांद्यावरचे विनोद, मीम्सनी भरून गेला आहे. मात्र, या वेळची चर्चा पन्नास पैसे, एक रुपया क्विंटलने विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकून दिला म्हणून नव्हे; तर किलोमागे शंभर, दीडशे, दोनशे रुपये मोजावे लागत असल्याने ग्राहकांच्या डोळ्यांतल्या पाण्यामुळे आहे. कांद्याच्या किरकोळ दराने बंगळूर, कोईमतूर अशा काही शहरांमध्ये डबल सेंच्युरी मारलीय. बहुतेक शहरांमध्ये सरासरी दीडशेचा भाव आहे.

महाराष्ट्रात बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये क्विंटलला बारा, चौदा, सोळा हजार आणि काही ठिकाणी वीस हजारांच्या ऐतिहासिक भावाच्या बातम्यांनी गेले पंधरा दिवस वर्तमानपत्रांचे रकाने भरताहेत. ‘शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू द्या,’ अशी मते मांडणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. ‘भाव मिळत नसल्याने शेतीमाल फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते तेव्हा तुम्ही कुठे असता,’ असे सवाल दरवाढीच्या तक्रारी करणाऱ्यांना विचारले जात आहेत.

या सगळ्याचे मूळ सरकारच्या फसलेल्या नियोजनात व या नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारसाखळीच्या अज्ञानात आहे. पण, अनुभव असा आहे, की किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले, की सरकारची घाबरगुंडी उडते. किमान निर्यातमूल्यात वाढ किंवा निर्यातबंदी, व्यापाऱ्यांना धाकधपटशा असे उपाय शोधले जातात. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. लागवडीला फटका बसतो आणि पुरवठा कमी झाला की पुन्हा दर वाढतात. मागचे पूर्ण वर्ष तोट्यात गेलेल्या हंगामामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याचे गणित मांडले तर यंदा त्यांना चार पैसे अधिक मिळाले, म्हणून कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. दरवाढीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, हे पाहिले पाहिजे. म्हणजेच उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही घटकांच्या समाधानासाठी नियोजन महत्त्वाचे असते.

दरवर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याचे भाव चढेच असतात. सप्टेंबरअखेरीस लादलेली निर्यातबंदी आणि त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत कांदा उत्पादक भागाला बसलेला अवकाळी पावसाचा तडाखा, यामुळे यंदा कांद्याचे दर नुसते वाढले नाहीत तर भडकले. दर नियंत्रणात आणण्यासाठी इजिप्त, तुर्कस्तान आदी देशांमधून आयातीचा निर्णय झाला असला, तरी मुळात तुटवडा किमान १ लाख ६० हजार टनांचा आणि आयात जेमतेम वीस हजार टनांपेक्षा थोडी अधिक. परिणामी, जानेवारीअखेरपर्यंत दर कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. सर्वसामान्य ग्राहक पिळून निघत आहे. तो संतापला आहे आणि त्याचा संताप समजून घेण्याऐवजी मंत्री व सरकारच्या अन्य प्रतिनिधींनी असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला आहे. संसदेत कांद्याच्या भावाविषयी प्रश्‍नाच्या उत्तरात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, ‘आपल्या कुटुंबात कांदा किंवा लसूण खाल्लाच जात नाही,’ असे उत्तर दिले. दुसरे मंत्री अश्‍विनीकुमार चौबे यांनीही मूळ मुद्दा सोडून कांदा नसलेले शुद्ध अन्न कसे ग्रहण करतो, याचे तारे तोडले.

सरकारी धोरणही दुटप्पी असल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना कांदा किंवा अन्य शेतीमाल कवडीमोल भावाने विकावा लागला किंवा उत्पादनखर्चही निघेना, ‘उलटी पट्टी’ वाट्याला आली म्हणून फेकून द्यावा लागला, की सरकारने आम्हाला ग्राहकांची काळजी आहे, असे म्हणायचे. याउलट, मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण बिघडल्यामुळे खाण्या-पिण्याच्या जिनसांचे दर आकाशाला भिडले, की ‘मिळू द्या की शेतकऱ्यांना चार पैसे’ म्हणायचे. कांद्याचा विचार करता वारंवार स्पष्ट झाले आहे, की केंद्र सरकारमध्ये या पिकाचा आवाका माहिती असलेले लोक कमी आहेत. शिवाय, जाणकारांनी केलेल्या सूचना ऐकून व समजून घेण्याचे औदार्यही नाही. उदाहरणार्थ, ‘सरकारी धोरणामुळे शेतकरी अन्य पिकांकडे वळतील, उत्पादन कमी होईल; परिणामी भाववाढीचे मोठे संकट कोसळेल,’ असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी जूनमध्ये पंतप्रधानांना कळविले होते. पवारांच्या या इशाऱ्यानंतर अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. कांद्याचे अतोनात नुकसान झाले. चाळीत साठवलेल्या कांद्याची नासाडी झाली आणि बाजारात प्रचंड प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला. नाही म्हणायला हादरलेल्या सरकारकडून कांद्याचे दर आटोक्यात आणणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आयात हा पहिला उपाय आहे आणि जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर परदेशातला कांदा बाजारात येत राहील. सर्वांत मोठे कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात व्यापाऱ्यांकडील कांदा साठा मर्यादेची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे.

दिवाळीच्या आसपास बाजारात येणारा लाल कांदा थोडा उशिरा बाजारात येत असला, तरी त्याचे प्रमाण आता वाढू लागेल. परिणामी, घाऊक भाव कमी होतील. शनिवारीच लासलगाव व अन्य बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव उतरायला लागले आहेत. तरीदेखील येणारे काही दिवस कांद्याचे ग्राहक व सरकार दोहोंसाठी कसोटीचे असतील.