पराली आणि गुदमरलेली दिल्ली

दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र, ही समस्या दरवर्षी उद्‌भवणे याचाच अर्थ ठोस उपाययोजना करण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे प्रदूषणमुक्तीसाठी दिल्लीकरांच्या दृष्टीने दिल्ली दूरच आहे.

दिल्लीला स्वतःचे असे काही नाही. हवा आणि पाणी तर सोडाच पण प्रदूषणाच्या बाबतीत सुद्धा दिल्ली परावलंबीच आहे. दिल्लीमध्ये सातत्याने सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे आणि भरमसाट वाहनांच्या संख्येमुळे हवेचा दर्जा तसा नेहमीच चिंताजनक असतो. त्यात दरवर्षी भर पडते ती पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या लगतच्या राज्यांमध्ये भातपिकांचे अवशेष जाळण्याच्या प्रकारामुळे. उत्तर हिंदुस्थानात पीक अवशेषांना ‘पराली’ म्हणतात. हे अवशेष काढण्यासाठी येणारा खर्च अधिक असल्यामुळे ते शेतातच पेटवून दिले जातात. त्यातून होणाऱ्या वायुप्रदूषणाचा दिल्लीला उपद्रव होतो. परालीमुळे दिल्लीत दरवर्षी गंभीर होणारे वायुप्रदूषण या वर्षी अतिगंभीर पातळीवर पोचले. 

याआधी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे राजधानीतल्या हवेच्या दर्जा सुधारल्याचे आणि श्रेय घेण्यावरून परस्परविरोधी दावे सुरू होते. पण प्रदूषण काही कमी झाले नाही. उलट शैक्षणिक संस्था बंद करण्याची वेळ ओढवली. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर या गंभीर प्रश्‍नावर सरकारी यंत्रणा जागी झाली.

न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी जुन्या बांधकामांची पाडापाड आणि नव्या बांधकामांवर बंदी घालताना उल्लंघन करणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि कचरा जाळणाऱ्यांना पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याचा आदेश दिला. केजरीवाल सरकारच्या ‘ऑड- इव्हन’ (सम-विषम) योजनेच्या औचित्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. याखेरीज प्रदूषण नियंत्रणासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी तज्ज्ञांची समिती बनविली. पिकावशेष जाळणाऱ्या पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशच्या सरकारांशी केंद्राने संपर्कही साधला. त्याआधी दिवाळीच्या दिवसांत दिल्लीत फटाके विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. केजरीवाल सरकारने शाळांमध्ये ५० लाख ‘हेल्थ मास्क’चे वाटप केले. या तात्पुरत्या उपाययोजना सोडल्या तर ठोस काय झाले हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. 

पराली जाळण्यामुळेच दिल्लीची हवा बिघडल्याचे सातत्याने सांगितले जात तरी या वायू प्रदूषणावरून दोन गट पडले आहेत. कृषी संघटना त्यासाठी कानपूर आयआयटीच्या २०१६ मधील अहवालाचा दाखला देतात. यामध्ये परालीव्यतिरिक्त अन्य घटकांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. हे घटक आहेत एक कोटीहून अधिक वाहने, पाच हजारांहून अधिक कारखाने, औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र आणि सातत्याने सुरू असलेली पायाभूत सुविधांची तसेच निवासी बांधकामे आणि त्यातून उडणारी धूळ. प्रदूषणाच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवणाऱ्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या (सफर-इंडिया सिस्टिम ऑफ एअर क्वालिटी ॲन्ड वेदर फोरकास्टिंग ॲन्ड रिसर्च) पाहणीमध्ये देखील दिल्ली आणि नजीकच्या भागातील वायू प्रदूषणामध्ये पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशातील पराली जाळण्याच्या प्रकाराचे योगदान फक्त २७ टक्के आहे. साहजिकच प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय केवळ वरवरचेच आहेत. 

या इतर घटकांवर सोडाच पण पिकावशेष जाळणाऱ्यांनाही रोखता आलेले नाही. सरकारकडून दावे होत आहेत की मागील तीन वर्षांत पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या प्रकारात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशात घट झाली आहे. परंतु आकडेवारी आणि वस्तुस्थितीमध्ये विरोधाभास आहे. कृषी शास्त्रज्ञांनी उपग्रहाद्वारे केलेल्या पाहणीतून आढळले आहे, की पंजाबमध्ये सर्वाधिक अवशेष जाळणे सुरूच असून उत्तर प्रदेश आणि हरियानामध्ये ढगांनी अवकाश व्यापल्यामुळे उपग्रहांद्वारे पाहणीत अडथळे येत आहेत. पंजाबमध्ये पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये २५.५७ टक्के वाढ झाली.

पिकावशेष जाळण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी पंजाबला तब्बल ६५० कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री देण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांना यंत्रे नको तर आर्थिक भरपाई हवी आहे. ती नसल्यामुळे शेतकरी पराली जाळण्यावर ठाम असल्याने सरकारी खर्चातून हाती काहीही लागले नाही.