अग्रलेख : बेदिली आणि बंडखोरी

यंदाची विधानसभा निवडणूक विशिष्ट मुद्द्यांपेक्षा बेदिली आणि बंडखोरीमुळे गाजू लागली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली तेव्हा भाजपसह सर्वच पक्षांत ‘नाराजमान्य नाराजश्रीं’नी खांद्यावर घेतलेले बंडाचे झेंडे राज्यभरात फडकू लागले आहेत. भाजपने विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या मंत्र्यांसह ‘खानदेशवीर’ एकनाथभाऊ खडसे, तसेच मुंबईतील वादग्रस्त नेते प्रकाश महेता या दोन माजी मंत्र्यांनाही घरी बसविले आहे, त्यामुळे पुनश्‍च एकवार भाजपच्या तिकीटवाटपात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वर्चस्व अधोरेखित झाले. काही बड्या नेत्यांना डच्चू देण्यात आला असला तरी ‘त्यांचे तिकीट कापले असे न म्हणता आम्ही त्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलल्या आहेत, यादृष्टीने त्याकडे पाहा’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पण अशा शाब्दिक दिलाश्‍याने संबंधित नेत्यांना बसलेल्या दणक्‍याची तीव्रता कमी होत नाही. खरे तर शेवटच्या दिवसापर्यंत नाथाभाऊ, तावडे, बावनकुळे, महेता, तसेच राज पुरोहित यांच्यावर टांगती तलवार होती. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी हे सारे नेते भाजपच्या मुख्यालयात दिमाखाने आणि मोठ्या रुबाबात फिरत होते. त्यातच नाथाभाऊ आणि तावडे हे तर पाच वर्षांपूर्वी सत्ता आली, तेव्हाच मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात विराजमान होण्याची स्वप्नेही बघत होते. मात्र, सत्तेच्या या पाच वर्षांच्या काळात फडणवीस यांनी प्रथम खडसे यांचे मंत्रिपद काढून घेतले आणि पुढे महेता यांनाही राजीनामा देणे भाग पडले. सत्ता आल्यावर काँग्रेसमध्ये जी काही सुंदोपसुंदी आणि कुरघोडीचे राजकारण बघायला मिळत असे, त्याचीच पुनरावृत्ती आता भाजपमध्ये घडत असलेली बघायला मिळत आहे. गेल्या महिना- दोन महिन्यांत भाजपने जो काही ‘मेगा-भरती’चा मोठा खेळ लावला होता, त्यामुळे या पक्षातील अनेक निष्ठावानांनाही निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर ठेवण्याची वेळ केवळ भाजपच नव्हे, तर शिवसेनेवरही आली आहे. बंडखोरी खपवून घेणार नाही, असा इशारा युतीच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत दिला आहे. मात्र तेवढ्याने बंडोबा थंडोबा होतील का, हा प्रश्‍न आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेली खदखदही अजित पवार यांनी नेमका मुहूर्त साधून आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे बाहेर आली होती, तर मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम यांनीही राजीनामा दिल्यामुळे आधीच मरगळलेल्या काँग्रेस पक्षातही सारे काही ‘आलबेल’ नाही, हेच दिसून आले होते. 

मात्र, भाजपमधील फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या या वर्चस्वाला थोडेफार का होईना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तो फक्‍त नाथाभाऊंनीच. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर मंत्रिपद गमवावे लागल्यापासून खडसे कमालीचे अस्वस्थ होते आणि उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत नाव आलेले नाही, हे स्पष्ट झाल्यावरही पुढच्या याद्या येईपर्यंत न थांबता ते अर्ज दाखल करून मोकळे झाले होते. नाथाभाऊंच्या समर्थकांनी मोठे शक्‍तिप्रदर्शनही घडवून आणले, तरीही फडणवीस तसेच त्यांचे विश्‍वासू सहकारी महाजन यांचे मनसुबे पूर्ण झाले. मात्र, नाथाभाऊंच्या कन्येला उमेदवारी देणे भाग पडले आहे. बावनकुळे यांची उमेदवारीही बासनात बांधून ठेवली गेली, त्यास त्यांनी पक्षश्रेष्ठींची जवळीक असलेल्या एका बड्या उद्योगसमूहाला आपल्या खात्याचे काही काम देण्यास नकार दिला होता, हे असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, तेथेही त्यांच्याऐवजी त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्यावरच बावनकुळे राजी झाले असावेत, असे दिसते. त्या तुलनेत तावडे हे शांतच राहिले. मात्र, त्यांना उमेदवारी न मिळाल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्राध्यापक तसेच विविध शिक्षण मंडळांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला असणार, यात शंकाच नाही. गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या शिक्षण खात्याविषयी बऱ्याच तक्रारी झाल्या आणि गोंधळही उडाला. त्या सगळ्याला तावडे यांची कार्यपद्धतीच जबाबदार असावी, असा निष्कर्ष पक्षश्रेष्ठींनी काढल्याचाच हा पुरावा आहे. महेता यांच्याऐवजी उमेदवारी मिळालेले पराग शहा यांची गाडीच महेता समर्थकांनी फोडून टाकली आणि भाजपमधील बंडाळी आणि बेशिस्तीचे दर्शन घडविले.

शिवसेनेतही मुंबईत अनेक ठिकाणी बंडाचा सूर उमटला आहे. नारायण राणे यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याला पोटनिवडणुकीत पराभूत करणाऱ्या तृप्ती सावंत यांची ‘मातोश्री’ परिसरातील उमेदवारी कापून तेथे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांना उमेदवारी दिल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे. आपलेच राज्य कायम राहणार असे दिसू लागले, की कोणत्याही पक्षात उमेदवारीसाठी रस्सीखेच होते. सध्या भाजप- शिवसेना युतीत नेमके तेच घडते आहे. १९९०च्या दशकात असे प्रकार काँग्रेसमध्ये घडत असत. आता काळ बदलला. भाजपची सत्ता आली आणि त्या नाराजीनाट्याचा दुसरा अंक बघायला लागत आहे. हे सारेच ‘पार्टी वुइथ ए डिफरन्स’ असा डिंडिम पिटणाऱ्या पक्षात घडणे, हे अचंबित करून सोडणारेच आहे. अर्थात, आता उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत संपेपर्यंत ही बेदिली शांत करण्याचे अकटोविकट प्रयत्न सर्वच पक्षांना करावे लागणार आहेत. पक्षनिष्ठेला तिलांजली देण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे राजकीय कसरतीच वाढलेल्या दिसतात. निदान आता तरी लोकहिताच्या मुद्द्यांवर मंथन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.