भाष्य : ऱ्हास नैतिकतेचा आणि नियंत्रणांचा

देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेबद्दल चिंता गडद होताना दिसते. येस बॅंकेतील गैरव्यवहाराने नियमनाचे कच्चे धागे पुन्हा उघड केले आहेत. संपूर्ण बॅंकिंग कार्यपद्धतीच्या सुधारणांविषयीच मंथन आणि कृती होण्याची गरज आहे. 

ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जगभर कोरोना विषाणूची चर्चा चालू असतानाच गेल्या आठवड्यात देशातील आर्थिक क्षेत्राला ग्रासणाऱ्या आणखी एका विषाणूने डोके वर काढले आहे. तो म्हणजे बॅंकिंगमधील गैरव्यवहारांचा विषाणू. २००४मध्ये सुरू झालेली आणि राणा कपूर नावाच्या अनुभवी बॅंकरने स्थापन केलेली ‘येस बॅंक’ आर्थिकदृष्ट्या चांगलीच अडचणीत आली. रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेवर निर्बंध लादले. मग तिच्या खातेदारांना वाचविण्याची कामगिरी सोपविण्यात आली ती ‘स्टेट बॅंक’ आणि ‘आयुर्विमा महामंडळ’ या सरकारी संकटविमोचकांकडे. आधीच सात सहकारी बॅंका आणि महिला बॅंकेला सामावून घेण्याची प्रक्रिया पार पाडून हुश्‍श करेपर्यंत ही नवी धोंड स्टेट बॅंकेच्या गळ्यात मारण्यात आली आहे. पण मुळात प्रकरण पार गळ्याशी आल्यावर सरकारपासून सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या होतात, याला काय म्हणायचे? 

वस्तुतः या बॅंकेने प्रगतीची अनेक शिखरे गाठली होती. एवढेच नव्हे तर चांगल्या कामगिरीबद्दल या बॅंकेला पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले होते. पण गैरव्यवहारग्रस्त अन्य बॅंकांप्रमाणेच इथेही नको त्या कर्जदारांना ठामपणे नकार देण्याऐवजी ‘येस’ म्हणण्याची चूक भोवली. वैयक्तिक स्वार्थापोटीदेखील कर्जवाटपाचे असे घातक निर्णय घेतले गेले. बुडीत खाती लपविल्याचा आक्षेप रिझर्व्ह बॅंकेने येस बँकेवर वर्षभरापूर्वीच घेतला होता, एवढेच नव्हे तर बॅंकेच्या लेखापालावर बंदीही आणण्यात आली होती.

नवीन आणलेल्या लेखापालाने अनेक कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. या सगळ्या घडामोडी घडत असताना खातेदारांनी आणि ‘पर्पेच्युअल बाँड’धारकांनी सावध व्हायला हवे होते. तसे झाले नाही. पुन्हा एकदा नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास आणि आपल्याकडील आर्थिक क्षेत्रातील नियमन आणि नियंत्रणाचे कच्चे धागे उघड झाले आहेत. सरकारी, खासगी आणि सहकारी क्षेत्रांतील कोणत्या ना कोणत्या बॅंका अशाचप्रकारे अडचणीत आल्या. त्यामुळे आपल्याकडील बॅंकिंगच्या कारभाराविषयी काही प्रश्‍न निर्माण झाले असून, त्याचीही चर्चा करण्याची वेळ आलेली आहे. विशेषतः कर्जवितरणासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकांची गाऱ्हाणी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच सरकारी बॅंकांना, पुन्हा एकदा ‘ब्रॅंच बॅंकिंग’कडे वळून ग्राहकांशी वैयक्तिक पातळीवर संपर्क स्थापन करण्याचा सल्ला दिला. एटीएम,ॲप्स, नेट बॅंकिंगच्या भडीमारापुढे बॅंका आपल्या ग्राहकांना विसरत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी शाखा अधिकारी व कर्मचारी ग्राहकांना वैयक्तिकरीत्या ओळखत असत व चांगली सेवाही देत असत. अलीकडच्या काळात, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने बॅंकिंग सेवा सुलभ व ‘डिजिटल’ झाली असली, तरी ‘पर्सनल टच’ नाहीसा होत चालला आहे. ‘कस्टमर इज किंग’चे पूर्वी दिसणारे फलक आता नाहीसे झालेत किंवा धूळ खात पडलेले आहेत. शाखेच्या ‘ई-लॉबी’त अनेक यंत्रे ग्राहकांच्या ‘सोयी’साठी बसविली असली, तरी ती बंद पडलेली दिसतात. आणि ती यंत्रे कशी वापरायची हे सांगणारा ‘बॅंकिंग मित्र’ उपलब्ध नसतो. ‘सर्व्हर डाऊन’ ‘प्रिंटर बिघडला’ अस्पष्ट छपाई, एकावर एक एन्ट्रीज उठणे हे नित्याचेच झाले आहे. काही बॅंकांतून, ‘आमच्याकडे ग्राहक खूप झाले आहेत, तुम्ही दुसऱ्या शाखेत किंवा बॅंकेत जा’ असेही सांगण्यात येते. ग्राहकांच्या तक्रारींची दखलही घेण्यात येत नाही आणि ती निवारण्यासाठी महिनोन्महिने लागतात. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी बॅंकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना, पुन्हा एकदा ‘ब्रॅंच बॅंकिंग’कडे लक्ष देऊन ग्राहकसेवा सुधारण्याचे आदेश दिले ते योग्य आहे. उच्च अधिकाऱ्यांनी, शाखेतील कर्मचाऱ्यांचे ऐकून घ्यायला हवे. त्यांच्या सूचनांवर योग्य ती कृती केली पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले.  त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला, तो असा, की बॅंकांनी पतमानांकन करणाऱ्या (क्रेडिट इन्फर्मेशन) कंपन्यांनी कर्जदारांना दिलेल्या रेटिंगवर डोळे झाकून विश्‍वास न ठेवता कर्ज घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींची नीट चौकशी करावी. २००८च्या ‘सबप्राइम’ कर्जप्रकरणामुळे ‘क्रेडिट रेटिंग’ कंपन्यांची विश्‍वासार्हता कमी झाली होती. आपल्याकडे ‘आयएलएफएस’ या कंपनीचे ‘ट्रिपल ए’ रेटिंग अल्पावधीत ‘डी’ (डिफॉल्ट) वर घसरल्याने अनेक म्युच्युअल फंड, बॅंका, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या, गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले.

‘आयएलएफ एस’पाठोपाठ अनेक मोठ्या कंपन्यांनी घेतलेली कर्जे परत करण्यास उशीर केला. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी बॅंकांना पतमानांकन संस्थांच्या रेटिंग्जवरती डोळे झाकून विश्‍वास न ठेवता, कर्ज देण्यापूर्वी अशा व्यक्तीच्या अर्जाची छाननी स्वतंत्ररीत्या करण्याचा दिलेला सल्लाही योग्यच आहे. कित्येक वेळा क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी बनविलेल्या रिपोर्टमध्ये व स्कोअरमध्ये चुका आढळून येतात, कारण हा रिपोर्ट बॅंकांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारेच बनविलेला असतो व त्याचा भुर्दंड अकारण ग्राहकाला सोसावा लागतो. कित्येक सरकारी बॅंकांनी तर आपले कर्जावरील व्याजाचे दर, ग्राहकांच्या क्रेडिट स्कोअरशी निगडित करून जणू काही आपले, कर्जदाराची सखोल चौकशी करण्याचे महत्त्वाचे कामच ‘आउटसोर्स’ केले आहे. एका तासात कर्जाचा अर्ज मंजूर करण्याच्या दबावाखाली नीट चौकशी न झाल्यास, बॅंकांची बुडीत कर्जे वाढतच राहतील. पूर्वीच्या काळात एखाद्या व्यक्तीने कर्जासाठी अर्ज केल्यास त्याच्या ‘५सी ’ची चौकशी केली जात असे. १) ‘कॅरॅक्‍टर’ म्हणजे त्यानी आधी किती कर्जे घेतली व त्यांची परतफेड कशी केली. २) ‘कपॅसिटी’ म्हणजे त्या व्यक्तीचे ‘कर्जाचा हप्ता व उत्पन्न’ याचे गुणोत्तर. ३) ‘कॅपिटल’ म्हणजे त्याने स्वतःचे पैसे किती घातलेत? ४) ‘कोलॅटरल’ म्हणजे कर्जासाठी तारण काय देणार? ५) ‘कंडिशन्स’ म्हणजे कर्जाचा हेतू, रक्कम, व्याजदर, अर्थव्यवस्थेची व उद्योगाची परिस्थिती, सरकारी धोरणे इ. अलीकडे मात्र, बॅंकांच्या कर्जांना उठाव नसल्याने झटपट कर्जे देण्याकडे कल वाढतो आहे व कालांतराने हीच कर्जे बुडीत होण्याची शक्‍यता वाढते. 

तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक नवनव्या योजना व प्रॉडक्‍ट आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, तो काळानुरूप असला तरी त्यासाठी पूर्वतयारी आवश्‍यक आहे. सरकारी बॅंकांतील अनुभवी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त होत असून, नव्या कर्मचाऱ्यांना ‘कम्प्युटर’ येतो; पण ‘बॅंकिंग’ येत नाही व ते ग्राहकाभिमुख नाहीत, असा सर्वसाधारण अनुभव येतो. निश्‍चलनीकरण व जनधन योजना राबविताना बॅंक कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून घेण्यात आला; परंतु त्यांना पगारवाढ देताना मात्र टाळाटाळ करण्यात येत आहे, अशी त्यांची समजूत झाली आहे. थकीत व बुडीत कर्जांचे प्रमाण काहीसे आटोक्‍यात आले असले तरी नवीन कर्जे थकीत, बुडीत होतच आहेत. ठेवींवरील व्याजांचे दर सतत कमी होत असल्याने गुंतवणूकदारांचा ओढा म्युच्युअल फंडांकडे वाढत आहे. पेमेंट बॅंका, स्मॉल फायनान्स बॅंका, खासगी बॅंका, ‘फिन-टेक’ कंपन्या ‘एनबीएफसी’ज सरकारी बॅंकांना जोरदार टक्कर देत आहेत. प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा बुडीत कर्जांत वाया घालवायचा आणि नवीन भांडवलासाठी सरकारकडे आशेने बघायचे हे फारकाळ चालणार नाही. बॅंकांचे एकत्रीकरण ही सुद्धा तात्पुरती मलमपट्टी वाटते. ज्या क्षणी, सरकारी बॅंका आपली आर्थिक परिस्थिती स्वबळावर मजबूत करून, आपल्या ताळेबंदाच्या आधारे भांडवली बाजारातून पैसा उभा करू शकतील, तो क्षण भारतीय बॅंकिंगसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सुवर्णक्षण मानावा लागेल.