अग्रलेख :  विरोधी अवकाशाची जाणीव

विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल पूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने नाही. गेल्या निवडणुकीपेक्षा सत्ताधीशांचे संख्याबळ कमी झाले आहे, तर विरोधकांचे वाढले आहे. लोकशाहीच्या, जनकल्याणाच्या दृष्टीने हा शुभसंकेत मानायला हवा आणि विरोधकांनी आता झडझडून कामाला लागायला हवे. मतपेटीतून व्यक्त झालेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी अधिक लोकाभिमुख कारभार केला पाहिजे, तर खंबीर विरोधकांची भूमिका बजावून विरोधी पक्षांनीही मतदारांनी त्यांच्यावर टाकलेला विश्‍वास सार्थ ठरवायला हवा. अलीकडील काळात ‘शत-प्रतिशत’च्या नाऱ्यात लोकशाहीचा सूर हरपलेला असताना आणि सत्तेचे समीकरण तेवढे महत्त्वाचे ठरलेले असताना लोकशाहीची मूलभूत गरज असलेल्या विरोधी पक्षांच्या कामगिरीबाबत कुणी चर्चाच करेनासे झाले आहे. सत्तेत कोण येईल, कोण मुख्यमंत्री होईल आणि मंत्रिपदे कुणाला मिळतील, यांसारख्या चर्चेतच समाज आणि माध्यमांना रस दिसतो आहे. गेल्या दशकभरात विरोधी पक्ष नावाचा काही प्रकार लोकशाहीत असतो आणि तो या व्यवस्थेच्या संचालनासाठी महत्त्वाचा घटक आहे, हे जणू कुणाच्या गावीच नाही! गेली पाच वर्षे देशात आणि महाराष्ट्रातही विरोधकांचे अस्तिव फारसे जाणवलेले नाही. सत्ताधीशांची विश्‍वासार्हता हा वेगळा मुद्दा. विरोधकांकडे चारित्र्य आणि विश्‍वासार्हता दोन्ही असावे लागते. त्या बाबतीत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष म्हणून ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, तो काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची कामगिरी सुमार होती. सरकारची कामगिरी निराशाजनक असेल, तर त्याचा ठपका काही प्रमाणात विरोधकांच्या निष्प्रभतेवरही ठेवायला हवा. विरोधी पक्षांतील काही नेते इतके स्वार्थी निघाले, की ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी सत्ताधारी पक्षांमध्ये प्रवेश केला. याच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि छोट्या-मोठ्या शहरांतील मैदानांमध्ये मुलुखमैदानी तोफांसारखे धडाडणारे विरोधी नेते लोकांनी पाहिले आहेत. ते सत्ताधीशांवर तुटून पडायचे आणि त्यांना लोकोपयोगी निर्णय घ्यायला भाग पाडायचे. लोकशाहीत जेवढे महत्त्व सत्ताधीशांचे, तेवढेच विरोधी पक्षाचे. मात्र २०१४ नंतर देशात ‘शत-प्रतिशत’चा नारा बुलंद झाला, त्यात सत्ताधीशांचे भान सुटले हे जेवढे खरे, तेवढेच विरोधकांचे अवसान गळाले, हेही खरे! त्यामुळे सत्ताधीश बेभान आणि विरोधक पळपुटे, असे चित्र देशात आणि महाराष्ट्रातही तयार झाले. 

खरे तर विरोधी पक्षांनी आपली जबाबदारी पार पाडताना सरकारच्या निर्णयांचे, भूमिकांचे, धोरणांचे काटेकोरपणे विश्‍लेषण केले पाहिजे. सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवले पाहिजे आणि कल्याणकारी मुद्यांच्या बाबतीत सभागृहात, सभागृहाबाहेरदेखील संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. पण यातले काहीही राज्यात घडले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर निघालेल्या ‘यात्रां’चा लोकलढ्याशी संबंध नव्हता. सत्ताधीशांनी लोककारणाशी नाळ तोडली असेल, तर विरोधकांनी तरी नीट वागायचे की नाही? की त्यांनीही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर होऊन राहायचे? जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत सरकार असंवेदनशील असेल, तर लोकांनी आशेने कोणाकडे पाहायचे? असे अनेक प्रश्‍न गेल्या पाच वर्षांत उपस्थित झाले. समोर विरोधकच नसल्याचा समज करून घेऊन सत्ताधीश पहिलवानाच्या थाटात आव्हान देत होते आणि विरोधक गलितगात्र अवस्थेत होते. गेल्या पाच वर्षांत विरोधकांनी कोणताही मोठा मुद्दा घेऊन सरकारला जेरीस आणल्याचे घडलेले नाही. खरे तर मुद्दे खूप होते. विरोधकांनी मनात आणले असते, तर भाजप-शिवसेना युती सरकारला धारेवर धरत राहणे आणि अस्मितेच्या मुद्यांपलीकडे लोककल्याणाच्या मुद्यांवर कामाला लावणे अवघड नव्हते. पण, घडले उलटेच. ‘सत्तेत आम्ही आणि विरोधातही आम्हीच,’ या सूत्राचा अवलंब करून भाजपने शिवसेनेला सत्तेत आणि विरोधातही वापरून घेतले. ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’, असे ते नाटक होते. खरे तर विरोधी पक्षांची जागासुद्धा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने हिसकावून घेतली, हे विरोधी पक्षांच्या लक्षातच आले नाही. आपण सक्रिय राहिलो नाही तर सरकार निरंकुश होईल, याचे त्यांना भान राहिले नाही. त्यामुळे आताच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधीशांना ‘अब की बार २२० पार’ची स्वप्ने पडत होती. 

अशा स्थितीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांपुढे ठामपणे उभे राहात ज्या पद्धतीने आव्हान निर्माण केले, त्याला तोड नव्हती. पवारांनी दाखविलेली आक्रमकता आणि मतदारांच्या शहाणपणामुळे विरोधकांना प्राणवायू देणारा जनादेश या निवडणुकीत प्राप्त झाला. सत्तेत युतीच येणार असली, तरी त्यांना योग्य तो संदेश देण्याचे काम मतदारांनी चोख बजावले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाची भूमिका खंबीरपणे बजावता येईल इतपत बळ मतदारांनी आघाडीला दिले आहे. पवारांनीदेखील हा जनादेश आम्हाला विरोधात बसण्यास सांगत असल्याचे दिलदारपणे मान्य केले आहे. तेव्हा राजकारण आणि सत्ताकारणात मश्‍गूल होऊ पाहणाऱ्या सरकारला लोककारण व समाजकारण करण्यास विरोधी पक्षांनी भाग पाडले पाहिजे. राज्यातील समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी जेवढे सरकारचे गांभीर्य हवे, तेवढीच विरोधकांची सक्रियतादेखील हवी. सरकारची कामगिरी चांगली की वाईट हे फक्त सरकारमधील मंत्र्यांवर ठरत नाही, विरोधकांच्या कामगिरीवरही ती ठरत असते. विरोधक आपल्यावर लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांचे वाकडे करण्यासारखे आपल्याकडे काही नाही, याचे भान असेल, तर कोणतेच सरकार मनमानी करू शकत नाही. लोकभावना हीच आहे आणि जनादेशही हेच सांगतो. हा जनादेश संमिश्र वाटत असला, तरी त्यातला विरोधी पक्षांना मिळालेला कौल हेच मागणे मागतो आहे.