राजधानी दिल्ली :  बाबूशाहीशी दोन(च)हात! 

सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणे एवढाच हेतू असेल तर नोकरशाहीच्या विळख्यातून प्रशासनाला मुक्त करण्याचे पंतप्रधानांचे मनसुबे स्वागतार्ह आहेत. परंतु नोकरशाहीच्या ‘खासगीकरणा’ने अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. केंद्राने पारदर्शी भूमिकेतून त्याबाबत स्पष्टीकरण करणे आवश्‍यक आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांच्या आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी अनेक नव्या गोष्टी बोलून दाखवल्या. त्यांनी ‘आंदोलनजीवी’ नावाच्या नव्या जमातीचा शोध सादर केला. त्यावर भरपूर चर्चा झाली. पण आणखी एका मुद्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या देशात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक क्षेत्रावर पकड निर्माण केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.  प्रत्येक गोष्टीसाठी नोकरशाहीवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती त्यातून वाढते. त्या प्रवृत्तीवर मोदी यांनी टीका केली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नोकरशाहीच्या विळख्यातून प्रशासनाला मुक्त करण्याचे त्यांचे मनसुबे स्वागतार्ह आहेत. शेवटी नोकरशाहीच्या माध्यमातून येणाऱ्या ‘लाल फिती’चा छळ, राजकीय नेते नव्हेत तर सर्वसामान्य माणूस सहन करतो. त्या माणसाला दिलासा द्यायचा हेतू असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे राजकीय सत्तेचे अतिकेंद्रीकरण घातक, त्याचप्रमाणे नोकरशाहीवर अवाजवी परावलंबित्वदेखील विकासाला बाधक असते, हे पंतप्रधान बहुधा जाणून असावेत. प्रश्‍न निर्माण होतो तो हा, की मग या नोकरशाहीचे करायचे काय? पंतप्रधान तडकाफडकी आणि क्रांतिकारक निर्णय करण्यात तरबेज आहेत. त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णयही असाच आकस्मिकपणे केला होता. गुजराती भाषेत अपघाताला ‘अकस्मात’ म्हणतात, त्या शब्दाचीच या निर्णयामुळे आठवण झाली होती. नोकरशाहीबद्दलही ते आता असा काही निर्णय घेणार का? 

सध्या त्यांनी खासगीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन सरकारी उद्योग विक्रीला काढले आहेत. त्याचप्रमाणे नोकरशाहीही त्यांना मोडीत काढायची आहे काय, असा प्रश्न असा प्रश्‍न कुणाच्या मनात आला तर तो अप्रस्तुत म्हणता येणार नाही. संसदेतल्या त्यांच्या भाषणानंतर लगेचच म्हणजे ११ फेब्रुवारीला केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे संयुक्त किंवा सहसचिव व संचालक स्तरावरील तीस पदांसाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे अर्ज मागविण्यात आल्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. ही सर्व पदे कंत्राटी किंवा कराराधारित आहेत. मुदत तीन वर्षांसाठी असून कामगिरीवर आधारित मुदतवाढ पाच वर्षांपर्यंत देण्याची त्यात तरतूद आहे. या पद्धतीला ‘लॅटरल एंट्री’ म्हटले जाते. साधारणपणे या पदांसाठी आतापर्यंत ‘आय.ए.एस.’ उत्तीर्ण व्यक्तींची नेमणूक केली जात असे. परंतु गेल्या वर्षापासून विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, उपसचिव किंवा संचालक म्हणजेच डायरेक्‍टर या पदांसाठी थेट बाहेरुन बिगर-आयएएस पण संबंधित मंत्रालयाच्या विषयातील तज्ज्ञांची किंवा जाणकार व्यक्तींची भरती करण्याची पद्धत सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे ‘आय.ए.एस. लॉबी’ला वेसण घालणे शक्‍य होईल, हा व्यवहारिक हेतू आहे. याशिवाय वरकरणी उदात्त वाटणारा हेतू हा, की त्या त्या विषयातील जाणकार व्यक्तींमुळे धोरणनिर्मिती अधिक शास्त्रशुध्द होऊ शकेल. याची काही सन्माननीय उदाहरणेही आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग, डॉ. विजय केळकर, डॉ. वसंत गोवारीकर, डॉ. बिमल जालान, डॉ.मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, लवराज कुमार, राकेश मोहन इत्यादी. पण ही यादी मर्यादित आहे. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात अभिमानास्पद कामगिरी केल्याची उदाहरणेही आहेत. नरेश चंद्रा, एन. एन. व्होरा, भुरेलाल, विनोद पांडे, टी. एन. शेषन, डी. सुब्बाराव अशी काही नावे यासंदर्भात घेता येतील. तरुण पिढीतील दुर्गाशक्ति नागपाल या महिला अधिकाऱ्याने  राजकीय दबावाला भीक न घालता आपले कर्तव्य पार पाडण्यास प्रधान्य दिले. 

नवी पद्धतही प्रश्‍नचिन्हांकित 
या पार्श्‍वभूमीवर साहजिकच नोकरशाहीच्या खासगीकरणाची नवी पद्धतही प्रश्‍नचिन्हांकित झाल्याखेरीज रहात नाही. देशातील सरकारी उद्योगधंदे, वित्तीय संस्था विक्रीस काढण्यास सुरुवात झालेली आहे. या खासगीकरणातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतील. एकीकडे बाबूशाहीविरुध्द तीव्र भावना व्यक्त करतानाच पंतप्रधानांनी रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या शिखर संस्थेची सूत्रे अर्थ व मुद्रातज्ज्ञ व्यक्तींकडून काढून घेऊन एका नोकरशहाच्या हाती दिली आहेत. हा विरोधाभास विचार करण्यास भाग पाडतो. तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला रुचला नाही, की त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे सोपे असते म्हणून आता सनदी किंवा प्रशासकीय यंत्रणेचेही खासगीकरण करण्याचा हेतू आहे काय? अजितकुमार दोवाल हे मोदींचे अतिविश्‍वासू सहाय्यक नोकरशाहाच आहेत. माजी प्रधानसचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या बाबतीतही तशीच स्थिती होती. या दोघांनाही त्यांनी कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला. एवढेच काय पण सध्याच्या त्यांच्या मंत्रिमंडळात एस. जयशंकर(परराष्ट्रमंत्री), हरदीपसिंग पुरी (शहर विकास) हे दोन नोकरशहाच आहेत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खासगीकरणाने आणखी एक सामाजिक प्रश्‍न निर्माण होईल, तो आरक्षणाचा असेल. भाजपनेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी मागे एका भाषणात याचे सूतोवाच केले होते. आरक्षण सरळ मार्गाने रद्द करणे शक्‍य होणार नाही म्हणून आडवळणाने म्हणजेच खासगीकरणाच्या माध्यमातून ते आपोआप दूर होणार आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. नोकरशाहीतदेखील हेच धोरण अवलंबिले जाऊ शकते. एखादी तज्ज्ञ व्यक्ती उत्तम व कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी होऊ शकते काय? निश्‍चित होऊ शकते. परंतु सनदी किंवा प्रशासकीय अधिकारी हा केवळ एखाद्या विषयाचा तज्ज्ञ असून चालत नाही. त्याला राजकीय नेतृत्वाने जनतेच्या हितासाठी केलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करायची असते. त्यामुळे त्यालादेखील समाजहिताची जाणीव ठेवून काम करावे लागते व प्रशासकीय यंत्रणेचे नेतृत्व करावे लागते. तज्ज्ञ व्यक्तींच्या या क्षेत्रातील कार्यक्षमेतबद्दल प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतात, असे नोकरशाहीतील वरिष्ठांचे मत आहे. उत्तरदायित्वाचा मुद्दाही कळीचा ठरेल. सनदी अधिकारी नियमबद्ध असतो. त्याच्यावर उत्तरदायित्वाचे बंधन कायम राहते. तज्ज्ञ कधीही आणखी चांगली नोकरी मिळाल्यास तत्काळ नोकरी सोडून जाऊ शकतो. 

तूर्तास थेट बाहेरुन भरती ‘आयएएस’ म्हणजेच सर्वसाधारण प्रशासकीय सेवेपुरती मर्यादित आहे. परंतु ज्या विशिष्ट स्वरुपाच्या म्हणजेच ‘स्पेशलाइज्ड सर्व्हिसेस’ मानल्या जातात अशा ‘इंडियन फॉरेन सर्व्हिस’(आयएफएस) किंवा ‘इंडियन पोलिस सर्व्हिस’(आयपीएस) या शाखांमध्ये असे खासगीकरण वर्तमान राज्यकर्ते करणार आहेत काय? नोकरशाहीतही विशिष्ट विचारसरणीच्या व्यक्तींच्या भरतीची ही योजना आहे काय? ‘कमिटेड ब्युरॉक्रसी’ प्रस्थापित करण्याची ही सुरुवात आहे काय?  हे काही मोजके प्रश्‍न आहेत. थोडक्यात, जनतेच्या भल्यासाठी बाबूशाहीशी ‘दोन हात’ करणे योग्यच; पण वेगळ्या प्रकारे सत्ता एकवटण्याचाच हा प्रयत्न असेल तर ते घातक आहे. तशी शंका निर्खीर्माण होते आणि ती दूर करण्यासाठी उपस्थित झालेल्या प्रस्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.