भाष्य : आपत्तीच्या काळातील नैतिक पेच

कोरोना जगात स्थिरावून आता सात महिने होऊन गेले आहेत. या काळात अनेक समस्या निर्माण झाल्या, त्यांचा अनुभव आपण घेतला आहे. पण, या सगळ्याला जे नैतिक आयाम असतात, त्याचीही चर्चा व्हायला हवीच. येथे प्रामुख्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिक समस्यांचा आढावा घेतला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वैश्विक महासाथीच्या सध्याच्या आपत्तीच्या एक सर्वव्यापी अनिश्‍चिता, असुरक्षितता, भीती, हताशा यांचे दाट सावट आपल्याला वेढून आहे. मात्र, परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जीवनाचा प्रवाह काही थांबत नाही. या प्रवाहात न बुडता वाहत राहण्यासाठी प्रसंगानुरूप निर्णय घ्यावे लागतात, कृती कराव्या लागतात आणि त्यांचे परिणामही भोगायला लागतात. या सगळ्यांना जे नैतिक आयाम असतात त्यांची चर्चा अशा आपत्तीकाळात व्हायला हवी.

सध्याच्या असाधारण परिस्थितीत घ्यावे लागणारे निर्णय, कराव्या लागणाऱ्या कृती या एरवीच्या नीतीविषयक धारणांना हादरवणाऱ्या असू शकतात. काय करावे आणि कशासाठी या प्रश्नांची नेहमीची उत्तरे अनेकदा लागू पडत नाहीत. अशा वेळी आपले निर्णय जसे चुकू शकतात; तसेच दुसऱ्यांच्या निर्णयाबद्दलचे मूल्यमापनही चुकू शकते. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ज्या उपायांचा अवलंब केला गेला, त्यांमुळे सामाजिक, मानसिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सगळ्या प्रकारचे प्रश्न जन्माला आले. या सर्व क्षेत्रात संबंधित व्यक्तींच्या, संस्थांच्या हितसंबंधांमध्ये संघर्ष आहेत. या संघर्षांमुळेच वेगवेगळे नैतिक पेच निर्माण होतात. यातील सर्वात मध्यवर्ती जे वैद्यकीय व्यवसायाचे क्षेत्र आहे, त्याच्याशी संबंधित काही प्रमुख नैतिक समस्यांचा हा धावता आढावा. यामधून या व्यवसायासंबंधीचे आणि त्या निमित्ताने एकूणच सामाजिक व्यवहारांसंबंधीचे एक किमान नीतिभान यावे, अशी अपेक्षा आहे.

या क्षेत्रात डॉक्‍टर,रुग्ण यांच्यात होणारे दुर्दैवी संघर्ष घडतातच;  पण या क्षेत्रामधे रुग्णाचे आप्त, परिचारिका, रुग्णालयात विविध सेवा पुरवणारे कर्मचारी, रुग्णालयांचे व्यवस्थापन, औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, सहवैद्यकीय सेवा देणाऱ्या आस्थापना, विमा कंपन्या, औषधे आणि लस यांवर संशोधन करणाऱ्या निरनिराळ्या संस्था आणि त्यांचे वित्तपुरवठादार, वेगेवेगळ्या राष्ट्रांच्या शासनसंस्था या सगळ्यांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात हे लक्षात ठेवायला हवे. वैद्यकीय व्यवसायाच्या नीतिमीमांसेत सहसा रुग्णांचे हक्क आणि व्यावसायिकांची कर्तव्ये यांच्यासंबंधात उद्भवणाऱ्या प्रश्नांचा विचार केला जातो. आत्ताच्या परिस्थितीत या दोन्हींबरोबरच रुग्णांची कर्तव्ये आणि व्यावसायिकांचे हक्क यांचाही विचार होण्याची गरज आहे. रुग्णाची स्वायत्तता जपणे, आरोग्यदृष्ट्या रुग्णाला हितकारक तेच करणे तसेच न्याय्य वागणूक देणे, ही या क्षेत्रातील मुख्य नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे.

रोगाला प्रतिबंध करणे, रोगावर इलाज करणे आणि रोगासंबंधी संशोधन करणे ही व्यवसायाची तीन प्रमुख अंगे आहेत. या तिन्हींच्या संदर्भात कोरोनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपामुळे अवघड नैतिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा आजार प्रचंड वेगाने पसरणारा, थोड्या शाही संपर्कातून संसर्ग देणारा आहे. हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि त्याचे सामाजिक नियमन या दोन्हींचे संतुलन साधणे, अशा काळात सहज शक्‍य नसते. उपचार नाकारण्याचा, अलगीकरण न स्वीकारण्याचा, वैयक्तिक स्वच्छतेचे नियम झुगारून देण्याचा हक्क व्यक्तीला  देता येत नाही, कारण तो सार्वजनिक हिताविरुद्ध असतो.

प्राधान्य कोणाला द्यायचे?
रोगनिदान आणि उपचार यात उद्भवणारे नैतिक प्रश्न बव्हंशी रुग्णाची आर्थिक स्थिति आणि उपलब्ध साधनांची कमतरता यांच्याशी निगडित आहेत. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांमधील त्रुटी, संबंधितांची त्याबद्दलची अनास्था यांमुळे वंचित घटकांना गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतो. या रोगावरच्या अचूक उपचारांसाठीचे औषध अजून सापडले नसल्याने आधीपासून वापरात असलेल्या औषधांचा वापर करावा लागला. त्यांच्या यशाची खात्री कोणी देऊ शकत नसताना रुग्ण बरे न होण्याचे खापर काही वेळा डॉक्‍टरांच्या माथी विनाकारण फोडले गेले. 

औषधे, इतर सामग्री, विशेषतः अतिदक्षता विभागात उपलब्ध असणाऱ्या खाटा यांच्या प्रचंड कमतरतेमुळे उपलब्ध सामग्री कुणासाठी वापरायची, याचे निकष ठरवणे या एका फार गंभीर समस्येला तोंड देण्याची वेळ या काळात वैद्यकीय व्यवसायिकांवर वारंवार आली. सहसा अशा प्रसंगी कुठल्या रुग्णांना औषधांची तातडीची गरज आहे, कुठले रुग्ण बरे होण्याची जास्त शक्‍यता आहे, अशा निकषांवर रुग्णांचे वर्गीकरण करून त्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम ठरवले जातात. रुग्णाची आर्थिक स्थिति, वय, लिंग, सामाजिक स्थान, समाजासाठी त्यांचे असलेले योगदान इत्यादींचा विचार न करता, रुग्णाला निःपक्षपाती वर्तणूक दिली जाणे अपेक्षित असते. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी मात्र असे प्राधान्यक्रम ठरवणे जिकिरीचे आणि कधी कधी विवादास्पद ठरते. उदा. रोगाच्या गांभीर्याच्या एकाच पातळीवर असलेल्या वृद्ध व्यक्तीसाठी उपलब्ध साधने वापरावीत की एखाद्या तरुण, निरोगी व्यक्तीसाठी, की एखाद्या चिमुकल्या बाळासाठी?

वैद्यकीय व्यवसायातील किंवा इतर अत्यावश्‍यक सेवा देणारे कर्मचारी, कोविडविरोधी कार्यात सहभागी असणारे स्वयंसेवक यांना उपचारासाठी प्राधान्य देणे चुकीचे आहे का? अशा स्वरूपाचे अवघड प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वर उल्लेख केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे इथे फारशी उपयोगी ठरत नाहीत, कारण रुग्णांच्या परस्पर हितसंबंधांतच संघर्ष असतो. एकासाठी जे हितकारक, तेच दुसऱ्याला अहितकारक असते. अशा वेळी ‘न्याय’ तत्त्वाचा अर्थ नेमका कसा लावायचा आणि कशाच्या आधारे, असा प्रश्न उद्‌भवतो. अशा प्रश्नांसंबंधी जी धोरणे आखण्यात येतात, ती तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केली जायला हवीत, तसेच त्यांची अंमलबजावणी निःपक्षपातीपणे व्हायला हवी, अशी अपेक्षा आहे. वैद्यकीय व्यवसाय, औषध-उद्योग आणि इतर संबंधित व्यवसाय यांच्याकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांचे वर्णन आपण अनेकदा वाचतो. रुग्णाकडून वाजवीपेक्षा जास्त सेवाशुल्क आकारणे, उपचारात हलगर्जीपणा करणे, अनावश्‍यक चाचण्या करायला लावणे, संबंधितांना चुकीची किंवा अपुरी माहिती देणे, रुग्णांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेणे असे प्रकार नैतिक दृष्टीने निंदनीय आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

हक्कांबाबत जागरूकता हवी
वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या हक्कांबद्दल मात्र समाजात पुरेशी जागरूकता दिसत नाही. कोरोना काळात त्यांना संसर्गापासून पुरेसे संरक्षण मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. ही जबाबदारी मुख्यतः रुग्णालय व्यवस्थापनाची आहे. कामाच्या खूप जास्त वाढलेल्या वेळा, कामाचा अतिरिक्त ताण, पीपीई किट घालून काम करण्यातील असुविधा, कुटुंबीयांना संसर्ग होण्याची भीती आणि त्यामुळे त्यांच्यापासून दूर राहण्याचा घ्यावा लागणारा निर्णय अशा अडचणी सातत्याने त्यांच्यासमोर उभ्या राहतात. या सगळ्यांची दखल घेऊन त्यांच्यासाठी काम करणे जास्त सुलभ, कमी ताणाचे कसे होईल याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, तो त्यांचा हक्क आहे. 

कोविडला प्रतिबंध करणाऱ्या लशीचे संशोधन नैतिक प्रश्नांपासून मुक्त नाही. साथ थोपवण्याची कितीही तातडी असली तरी आर्थिक व राजकीय दबाव किंवा प्रलोभने यांना बळी न पडता, विज्ञानाने मान्य केलेली मानके पूर्ण करूनच संशोधन करायला हवे. लस कधी उपलब्ध होईल, याबद्दल पोकळ किंवा अतिरंजित दावे कुठल्याही बाजूने करणे हे दिशाभूल करणारे आणि अयोग्य आहे. लस कुणाला उपलब्ध होऊ शकेल, यासंबंधी न्याय्य धोरण काळजीपूर्वक आणि पारदर्शी पद्धतीने आखण्याची गरज आहे.

 कोरोनाने आपल्या आयुष्यावर जो सर्वव्यापी परिणाम केला आहे, त्यामुळे आपल्या एकंदरच जीवनदृष्टीचे परीक्षण करण्याची वेळ निःसंशयपणे आली आहे. व्यक्ती, समूह, आस्थापना, संस्था, राष्ट्र यांपैकी कुणीही फक्त स्वतःच्या लाभाचा विचार करणे हे अंतिमतः सगळ्यांसाठी घातक ठरू शकते. सगळ्यांचे हित एकमेकात अपरिहार्यपणे गुंफले गेले आहे. हे फक्त मनुष्यजातीसाठीच नाही तर पूर्ण सजीव सृष्टीसाठी खरे आहे. स्वार्थ साधतानाही सर्वहिताचा विचार नजरेआड करता कामा नये, एवढे किमान नीतिभान तरी या निमित्ताने आपल्याला यायला हरकत नाही.
( लेखिका तत्त्वज्ञानाचे अध्यापन करतात.)

Edited By - Prashant Patil