भावी गुरुजींचा ‘वर्ग’ आदर्श होईल?

कर्मचारीवर्ग, निधीची उपलब्धता, भौतिक सुविधा या सर्वच बाबतीत बी. एड. महाविद्यालयांची स्थिती सध्या चिंतेची बनली असून, त्यावर व्यापक उपाययोजना करायला हव्यात.

शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षकाचे स्थान किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तो जेवढा ज्ञानसंपन्न, सक्षम असेल तेवढा विद्यार्थ्यांच्या पिढ्या घडविण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो.

त्यादृष्टीने शिक्षकांना शिकविणाऱ्या बी. एड. महाविद्यालयांचा दर्जा चांगला असणे महत्त्वाचे आहे. राज्यात एकूण ५४९ बी. एड. महाविद्यालये कार्यरत आहेत आणि त्यात सुमारे ४५ हजार विद्यार्थी अर्थात भावी शिक्षक प्रशिक्षण घेत असतात. त्यांच्या अद्ययावत प्रशिक्षणासाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षा परिषद’ (एनसीटीई) दिल्ली, भोपाळ या स्वतंत्र संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्याच माध्यमातून बी. एड. महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाते. त्यानंतर राज्य सरकार व संबंधित विद्यापीठांच्या परवानग्या लागतात. नियमानुसार महाविद्यालयांना शैक्षणिक व भौतिक सुविधा, आवश्‍यक तो कर्मचारीवर्ग दाखवावा लागतो. त्यानुसार शैक्षणिक संस्था या सर्व गोष्टी पूर्ण करते. त्यानंतर समिती प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याची पाहणी करून त्यांना मान्यता देते.

परंतु, काही महाविद्यालये फार चलाखीने ही सर्व प्रक्रिया पार पाडतात आणि त्यानंतर खरी आव्हाने सुरू होतात. २००३ पूर्वी बी. एड. महाविद्यालयांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी होती. पूर्वी केवळ ४८ बी. एड. महाविद्यालये होती. २००३ नंतर या महाविद्यालयांचे एकदम मोठेच पीक आले. बी. एड. महाविद्यालय नव्याने उघडून देण्यासाठी एजंटांची टोळी कामाला लागली. समित्यांना खूष ठेवत परवानग्या मिळविण्याचे तंत्र वापरले जाऊ लागले.

महाविद्यालयांची संख्या ५४९ पर्यंत पोहोचली. दोन-तीन वर्षांतच महाविद्यालयांतील सुविधांचा ठणठणाट जाणवू लागला. कर्मचारी व शिक्षकवर्ग पुरेसा नसल्याचे लक्षात आले. शिक्षकभरतीवरील बंदीमुळे बी. एड./डी. एड. करणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट झाली. पूर्वी हा अभ्यासक्रम नियमित व शिस्तीत चालत होता. परंतु, प्रवेशात घट झाल्याने त्याला वेगळे वळण लागले. अभ्यासक्रम दोन वर्षे कालावधीत रूपांतरित केला. त्यामुळे पुन्हा प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली. ‘एनसीटीई’ने एकात्मिक बी. एड.ची संकल्पना पुढे आणली. चारवर्षीय बी. ए. बी. एड./ बी. एस्सी. बी. एड. हा अभ्यासक्रम प्राथमिक स्वरूपात काही विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये सुरू केला व २०३० नंतर एकवर्षीय व दोनवर्षीय बी. एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना नोकरी मिळणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आपले बी. एड. लवकर व्हावे, यादृष्टीने अलीकडच्या काळात दोनवर्षीय बी. एड. करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

एकंदरीत विचार करता कर्मचारीवर्ग, निधीची उपलब्धता, भौतिक सुविधा या सर्वच बाबतीत या महाविद्यालयांची स्थिती सध्या चिंतेची बनली असून, त्यावर व्यापक उपाययोजना करायला हव्यात. सरकारने शैक्षणिक भौतिक नियमानुसार सुविधा देणाऱ्या महाविद्यालयांना परवानगी द्यावी. त्याबाबत समितीने वस्तुनिष्ठ पद्धतीने काम करून अहवाल तयार करावा. ‘एनसीटीई’, विद्यापीठ, महाराष्ट्र सरकार यांनी वारंवार प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या पात्रतेचे निकष बदलू नयेत; त्यामुळे पूर्वी काम करणारे वर्षानुवर्ष नोकरीत असणारे त्यांनासुद्धा निकष बदलल्यानंतर नोकरीतून काढले जाते आणि त्यांचे आयुष्य रस्त्यावर येते. या परिस्थितीमुळे त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाबाबत नकारात्मक भावना तयार होऊन शिक्षणाबाबतची आस्था राहत नाही; त्यामुळे नोकरीत असणाऱ्यांना योग्य न्याय देऊन त्यांचे काम व नोकरी सुरळीत करण्यात यावी. प्रत्येक शिक्षण संस्थेने प्रशासकाला नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविताना आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे; नाहीतर विद्यार्थिकेंद्री उपक्रम राबविले जाणार नाहीत. 

बी. एड. अभ्यासक्रम हा पदवीनंतर एक वर्षाच्या कालावधीचा असावा, त्यामध्ये सहा महिने थिअरी व सहा महिने प्रत्यक्ष अध्यापन असावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची रोडावलेली उपस्थिती व इतर शैक्षणिक समस्या दूर होतील. कर्मचारीवर्ग नियमित व नियमानुसार असावा. त्यांना सरकारने नोकरीची हमी द्यावी. विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित असल्यामुळे आपण वेठबिगार आहोत की काय, अशी त्यांची भावना होते. हे चित्र बदलायला हवे.

बी. एड. अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया ही मे महिन्यामध्ये पूर्ण होऊन १५ जूनला प्रत्यक्ष महाविद्यालय सुरू झाले पाहिजे. उशीर झाल्यामुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी इतर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. त्यामुळे प्रवेशयोग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यास बी. एड. अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणार नाहीत व अभ्यासक्रमही व्यवस्थितरीत्या पूर्ण होऊ शकेल.
(लेखक प्राचार्य आहेत.)